सातारा:-सामान्य घरातील महिलांना अभी भी दिल्ली दूर –

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

सामान्य घरातील महिलांना अभी भी दिल्ली दूर……

लोकसभा व विधानसभेमध्ये सध्या ज्या महिलांना प्रतिनिधित्व दिले जाते. त्यामध्ये बहुतेक महिला या राजघराण्यातीलच व प्रस्थापित कुटुंबातील सदस्य आहेत. त्यांच्यासाठी नारी शक्ती वंदन च्या माध्यमातून अधिक सोयी व सुविधा देण्याचा चोर पाऊल्याने संधी चालून आलेली आहे. ही संधी सर्वच राजकीय पक्षाने चांगलीच शोधून काढलेली आहे. त्यामुळे महिलांच्या नावाने नारी शक्ती वंदन लोकसभेत मंजूर झाले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याचा लाभ सामान्य महिलांना होण्यासाठी अधिक काळ वाट पाहावी लागणार आहे.जशोदा बेन सारख्या महिलांना नारीशक्ती वंदन मध्ये न्याय मिळेल का? याची गुजरात राज्यातून चर्चा सुरू झाली आहे
हे सूर्यप्रकाश इतके स्वच्छ आहे जर आरक्षित जागेसाठी विचार केला तर राजकारणामध्ये गेले पाच दशक ज्यांचा प्रभाव आहे. अशाच कुटुंबातील सदस्य भविष्यात 33 टक्के आरक्षणाच्या माध्यमातून लाभ घेतील ही भीती आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धर्म पत्नी जशोदा बेन यांना न्याय देण्यासाठी किती महिला पुढे आल्या ? असा मार्मिक प्रश्न एका अडाणी आजीने विचारलं तेव्हा अनेकजण निरुत्तर झाले होते.
तस् पाहिले तर ग्रामीण भागामध्ये विशेषता पश्चिम महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात भटके विमुक्त,कातकरी, गोसावी, दलित, पद दलित, शोषित व कष्टकरी, ओ . बी. सी. महिलांची संख्या ५५ ते ६० टक्के आहे. परंतु त्यांना कधीही महिला आरक्षण जागेवर प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. ज्या महिलांना संधी दिली. त्या महिला प्रस्थापित घराण्यातीलच असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. सामान्य महिलांना किंबहुना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. अशी चलाखी काही राजकीय नेत्यांनी केली आहे. आज हीच मंडळी भाजप पक्षात प्रवेश केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आशीर्वाद घेवून त्यांच्या नारी शक्ती वंदन निर्णयाचे स्वागत करीत आहेत. ही दुटप्पपणा आहे. हे डोळसपणे पाहायला मिळते.
मणिपूर राज्यांमध्ये महिलांवर अत्याचार करून दोन महिलांची नग्न धिंड काढली होती. एवढेच नव्हे तर आज महिलांबाबत देशामध्ये २६ टक्के गुन्हे वाढलेले आहेत. लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेले भाजप खासदार व राष्ट्रीय कुस्तीगीर महासंघाचे माजी अध्यक्ष बिज भूषण सिंह यांना पाठीशी घालण्यात आले होते. याचा भाजपला विसर पडला असला तरी हाथरस, उन्नाव, कठुआ येथे महिलांवर अत्याचार झाले. त्यावेळेला नारी शक्ती वंदन आठवले नाही. तर चंदना सारखे देशातील महिलांना जळावे लागले होते. ही बाब आता देशवासी विसरू शकलेले नाहीत.
खरोखरच जर महिलांना आरक्षण द्यायचे असेल तर केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर ते देणे गरजेचे आहे. आणि त्यामध्ये जातीनिहाने आरक्षण देण्यासाठी जनगणना होणे आवश्यक आहे. पण गेले दोन वर्ष जनगणनेचे काम होऊ शकलेले नाही. ही बाब आता महिला आरक्षणाला पाठिंबा देणाऱ्यांना विद्वान लोकांना सुद्धा खटकू लागलेली आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्म या आदिवासी महिला आहेत. त्यांना सुद्धा नारी शक्ती वंदन करण्यासारख्या होत्या. परंतु नवीन संसद भवन उद्घाघाटनाच्या वेळेला त्या आदिवासी व महिला असूनही त्यांना साधं निमंत्रण देण्याची सौजन्य दाखवले नाही. आपण जर आपल्या देशाला जर विश्वगुरू समजत असून तरी या विश्वगुरूला महिलांची कदर नाही. हे सुद्धा स्पष्ट झालेले आहे.
चीन, आफ्रिका, ब्राझील सारख्या देशात महिला खासदारांची संख्या जास्त असून आता कुठे आपण आता आरक्षण तयार नसलेल्या साच्याम्हणजे महिला आरक्षणाची ढोल बडवत आहे. याचे सुद्धा आता जगाने नोंद घेतली आहे. आगामी २०२४ व त्यानंतर होणाऱ्या २०२६ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर हे महिला आरक्षणाचे गाजर दाखवले गेले आहे .प्रत्यक्षात मात्र त्याचे लाभार्थी हे कुठल्यातरी भांडवलदार, उद्योगपती, प्रस्थापित घराणे व राजघराण्यातील महिलांनाच मिळू शकते. हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. त्यामुळे महिला विधेयक आरक्षण असो त्याला नारी शक्ती वंदन नावाचं जरी पॅकिंग केलेल्या असले तरी समस्त महिला वर्गासाठी २०२९ पर्यंत दिल्ली बहुत दूर है. इसलिये ना करो बार बार भूल ,,,, ये है कमल का फुल ,,अशी सांगण्याची वेळ आता आलेली आहे.
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण मिळावे. यासाठी विधेयक विशेष अधिवेशनात सादर करण्यात आले. केंद्र सरकारने त्याला ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ असे नाव दिले आहे. या विधेयकानुसार महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये १५ वर्षांसाठी आरक्षण मिळणार आहे. १५ वर्षांनंतर महिलांना आरक्षण देण्यासाठी पुन्हा विधेयक आणावे लागणार आहे.

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी १२८ वे घटनादुरुस्ती विधेयक म्हणून मांडले. या महिला आरक्षण विधेयकाचा अर्थ असा की, आता लोकसभा आणि विधानसभेतील प्रत्येक तिसरी सदस्य एक महिला असेल. सध्या लोकसभेत ८२ महिला सदस्य असून आता हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर लोकसभेत महिला सदस्यांसाठी १८१ जागा राखीव असतील. त्यापैकी ३३ टक्के जागा एससी-एसटीसाठी राखीव असतील. म्हणजेच १८१ पैकी ६० महिला खासदार एसटी-एससी प्रवर्गातील असतील. मात्र, हे आरक्षण राज्यसभा किंवा विधानपरिषदांना लागू होणार नाही.

महिला आरक्षण विधेयकाची ५ वैशिष्ट्ये आहेत.
या विधेयकामुळे लोकसभेत महिलांसाठी जागा राखणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे पाऊल राष्ट्रीय विधानमंडळात महिलांचे अधिकाधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.दिल्ली विधानसभेत अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी एक तृतीयांश महिलांसाठीही राखीव आहेत. दिल्ली विधानसभेच्या थेट निवडणुकांद्वारे भरलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा (अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव जागांसह) महिलांसाठीही राखीव आहेत.
ही दुरुस्ती सर्व भारतीय राज्यांच्या विधानसभांना लागू होते. त्यात म्हटले आहे की लोकसभा आणि दिल्ली विधानसभेच्या तरतुदींप्रमाणेच, लागू असलेल्या कलमांतर्गत राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसह महिलांसाठी राखीव असतील.
या विधेयकात असे म्हटले आहे की महिलांसाठी जागांच्या आरक्षणाशी संबंधित तरतुदी सीमांकनानंतर लागू होतील. आरक्षणाचा लाभ १५ वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजे १५ वर्षांनंतर पुन्हा आरक्षण विधेयक आणावे लागेल. हे विधेयक लोकसभा, राज्याची विधानसभा आणि राष्ट्रीय राजधानीच्या विधानसभेतील महिलांसाठी राखीव जागांशी संबंधित आहे.
कोणत्याही राखीव जागा म्हणजे त्या समूहाचा अधिकार आहे ज्यांच्याकडे काहीच नाही त्यांच्यापर्यंत मिळावे या हेतूने आरक्षणाचा कायदा बनवला गेला आहे परंतु आज आरक्षणाचा चुकीचा अर्थ काढून आम्ही ठरवू तोच आरक्षणाचा लाभार्थी अशा पद्धतीने काही प्रस्थापित मंडळी आरक्षण जागेवर खूप कमी लोकांना संधी देत आहे त्यामुळेच तर आरक्षण हा चेष्टेचा विषय बनला आहे वास्तविक पाहता आरक्षण हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातून दिलेले आहे त्याचा योग्य वापर करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे त्याचबरोबर ज्या समूहासाठी आपल्याला निवडून दिलेला आहे त्या समूहाच्या प्रगतीसाठी योगदान देणे हे त्या आरक्षणाच्या लाभार्थीचे प्रथम व शेवटचे कर्तव्य आहे हे सुद्धा समजून घेतले पाहिज
अन्यथा आरक्षण म्हणजे पोटभर जेवण जेवणारांना पुन्हा जेवणाचा आग्रह करणे असा त्याचा सोयीस्कर अर्थ लावला जात आहे हीच मोठी चिंतेची बाब आहे.
—————————————– अजित जगताप, सातारा (९९२२२४१२९९)

फोटो –