वाई:-“शाळकरी मुलीचा पाठलाग अन् छेडछाड; वाईतील दोघांना न्यायालयाचा दणका — ६ महिन्यांची शिक्षा!”
पत्रकार सारिका गवते वाई तालुका महिला अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
1) “शाळकरी मुलीचा पाठलाग अन् छेडछाड; वाईतील दोघांना न्यायालयाचा दणका — ६ महिन्यांची शिक्षा!”
वाई | प्रतिनिधी
वाई शहरातील अल्पवयीन शाळकरी मुलीचा पाठलाग करून वारंवार छेडछाड करणाऱ्या दोघांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावत कठोर संदेश दिला आहे. तब्बल नऊ वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर माननीय न्यायालयाने आरोपींना सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
वाई पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक १०३/२०१७ अन्वये भादंवि कलम 354(अ), 34 तसेच लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम (POCSO) 2012 चे कलम 12 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणातील आरोपी फैज दानिश शेख आणि शाहरुख उर्फ बबलू सत्तार पटेल (रा. पटेल वाडा, वाई) यांनी दि. 26 मार्च 2016 रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास तसेच त्यापूर्वी अनेकदा फिर्यादी अल्पवयीन मुलीचा शाळेत ये-जा करताना पाठलाग केला. “इधर आ, तू मेरेसे क्यू बात नही करती, हमसे बात करती जा,” असे म्हणत तिच्या मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले.
या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन महिला सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोनवणे यांनी केला. खटल्यात एकूण ११ साक्षीदार तपासण्यात आले.
माननीय डी. बी. माने, अतिरिक्त जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, वाई यांनी आज दि. 28 मे 2026 रोजी निकाल देत दोन्ही आरोपींना सहा महिन्यांचा साधा कारावास व प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त साधा कारावास भोगावा लागणार आहे. तसेच पीडितेच्या वडिलांना १२ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
या खटल्यात सरकारी वकील एम. यू. शिंदे यांनी काम पाहिले. पैरवी महिला पोलीस हवालदार कदम यांनी केली. उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री.सुनील साळुंखे व पोलीस निरीक्षक जितेंद्र शहाणे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
2) वाई:-७० लाख एकल महिलांसाठी महाराष्ट्र सरकारची ऐतिहासिक पाऊलवाट! स्वतंत्र धोरणासाठी समिती स्थापन.
महाराष्ट्रातील एकल महिलांच्या हक्क, सन्मान आणि सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत स्वतंत्र धोरण तयार करण्यासाठी मसुदा समिती स्थापन केली आहे. एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याने या निर्णयाचे राज्यभर स्वागत होत आहे.
महिला व बालकल्याण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असून, साऊ एकल महिला समितीचे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
तसेच साऊ एकल महिला समितीचे सातारा जिल्हा समन्वयक प्रमोद भिसे आणि तालुका समन्वयक सारिका गवते यांचाही समितीत समावेश करण्यात आला आहे. संग्राम खरात, अश्विनी दुधाने, सारिका ननावरे आणि आरती बर्गे यांनी या निर्णयाबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन करत हा निर्णय “एकल महिलांच्या संघर्षाला मिळालेला मोठा न्याय” असल्याची भावना व्यक्त केली.
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात ५४ लाख एकल महिला होत्या. गेल्या १५ वर्षांत ही संख्या तब्बल ७० लाखांच्या घरात पोहोचल्याचा अंदाज आहे. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ग्रामीण आणि शहरी पातळीवर अनेक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या या महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात एकल महिलांसाठी स्वतंत्र धोरणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर साऊ एकल महिला समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी यांनी बैठका घेत महिला व बालकल्याण विभागाला मसुदा समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या.
महिला व बालकल्याण मंत्री अदिती तटकरे आणि राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनीही या विषयावर चर्चा करत समिती स्थापन प्रक्रियेला गती दिली.
राज्यातील विविध शासकीय विभाग, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी तसेच महिला प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्था आणि संघटनांशी चर्चा करून हे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. विविध योजनांचे एकत्रीकरण, आवश्यक बदल आणि नव्या प्रस्तावांच्या माध्यमातून एकल महिलांसाठी अधिक सक्षम आणि संवेदनशील व्यवस्था उभी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
“आता एकल महिलांचे प्रश्न उपेक्षित राहणार नाहीत; शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा आवाज ठामपणे ऐकू येणार,” अशी भावना राज्यभरातील एकल महिलांकडून व्यक्त होत आहे
