वाई:-“वाईत कोट्यवधींची उलाढाल; पण कामगारांच्या हक्कांवर गदा! श्रम कायद्यांची अंमलबजावणी कधी?”
पत्रकार नित्यानंद मोरे वाई शहर प्रतिनिधी
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
वाई:-“वाईत कोट्यवधींची उलाढाल; पण कामगारांच्या हक्कांवर गदा! श्रम कायद्यांची अंमलबजावणी कधी?”
वाईत कोट्यवधींची आर्थिक उलाढाल; पण कामगारांचे शोषण थांबणार कधी? जिल्हा कामगार अधिकारी वर्गांच्या दुर्लक्षाचा आरोप.
सातारा | वाई प्रतिनिधी
महाबळेश्वर आणि पांचगणीचे प्रवेशद्वार तसेच तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वाई शहर व ग्रामीण भागात दररोज कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होत असली, तरी या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा असलेल्या हजारो कामगारांना आजही मूलभूत कामगार हक्कांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे.
वाई तालुक्यातील बिस्कीट, मसाले, तेल, पाणी, कोल्ड ड्रिंक्स, औषध कंपन्यांचे वितरक (डिस्ट्रीब्युटर), कापड दुकाने, हॉटेल्स, मॉल्स, पेट्रोल पंप, गॅरेज, वेल्डिंग वर्कशॉप, किराणा दुकाने आणि इतर अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये हजारो कामगार अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आहेत. मात्र, त्यांना कामगार कायद्यानुसार मिळणाऱ्या किमान वेतन, आठ तासांची कामाची वेळ, साप्ताहिक सुट्टी, सवेतन रजा, वार्षिक रजा, दिवाळी बोनस, पीएफ (PF), ईएसआय (ESI) आणि इतर वैधानिक सुविधांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप होत आहे.
अनेक ठिकाणी कामगारांकडून दररोज १० ते १२ तास काम करून घेतले जात असून, त्याबदल्यात अत्यल्प वेतन दिले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. ओव्हरटाईमचा मोबदला तर दूरच, अनेकांना मूलभूत कामगार सुविधा देखील मिळत नसल्याने आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक शोषण होत असल्याची भावना कामगार व्यक्त करत आहेत.
यासंदर्भात सातारा जिल्हा कामगार विभागाने नियमित तपासण्या करून संबंधित प्रतिष्ठानांमधील कामगारांच्या नोंदी, वेतन, कामाचे तास आणि इतर कायदेशीर बाबींची पडताळणी करावी, अशी मागणी होत आहे. मात्र, जिल्हा कामगार अधिकारी वर्गांकडून या प्रश्नाकडे पुरेसे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोपही केला जात आहे.
या प्रकरणी जिल्हा कामगार अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचे सांगितले जात असून, त्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
वाई तालुक्यातील हजारो कामगारांना कामगार कायद्यानुसार हक्काच्या सुविधा आणि सुरक्षितता कधी मिळणार? प्रशासन याबाबत ठोस आणि कडक भूमिका कधी घेणार? अशा प्रश्नांची चर्चा सध्या कामगार वर्गात जोर धरत आहे.
(टीप : या वृत्तातील आरोप संबंधितांकडून करण्यात आलेले आहेत. संबंधित प्रशासन किंवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानांची अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)
