माळेवाडी:-(श्रीरामपूर)-“भंडारदरा पाणी वाटपात मोठा बदल: उच्च न्यायालयाचा धडक आदेश!”
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
“भंडारदरा पाणी वाटपात मोठा बदल: उच्च न्यायालयाचा धडक आदेश!”
💧 १९८९ च्या नियमानुसारच पाणी वाटप, बोगस परवान्यांवर लगाम
⚖️ १५ दिवसांत SWF मीटरला मंजुरी, महिन्यात यंत्रणा सुरू करण्याचे निर्देश.
माळेवाडी / श्रीरामपुर (RPs स्टार न्यूज प्रतिनिधी)
अहमदनगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरण येथील पाणीवाटपातील अनियमितता, चोरी आणि नादुरुस्त मोजणी यंत्रणांबाबत मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ यांनी राज्य शासनाला कडक शब्दांत सुनावणी करत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, भंडारदरा सिंचन प्रणालीचे पाणी वाटप हे १९८९ च्या शासन निर्णयानुसार (GR) करण्यात यावे. तसेच पाणीवाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी SWF (पाणी मापक) यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
⚖️ न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश
१५ दिवसांत SWF पाणी मापक यंत्रणेला शासनाने मंजुरी द्यावी
एका महिन्याच्या आत संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करावी
भंडारदरा धरणाच्या पाणीवाटपाचे संपूर्ण ऑडिट करून नव्याने शपथपत्र सादर करावे
१९८९ च्या GR नुसार पाणीवाटपाचे काटेकोर पालन करावे
💧 पाणीवाटपात अनियमिततेचा मोठा प्रश्न
भंडारदरा धरणातून कालव्यांच्या माध्यमातून सुमारे ५७,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. १९१८ मध्ये सुरू होऊन १९२६ मध्ये पूर्ण झालेल्या या धरणाची क्षमता सुमारे ११ TMC इतकी आहे आणि ते दरवर्षी जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरते.
मात्र, गेल्या शतकात:
लोकसंख्या वाढ
औद्योगिकीकरण
शेतीचे शहरीकरण
यामुळे पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी, सिंचन क्षेत्र घटले असून पाणीवाटपात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला आहे.
🚫 बोगस परवाने आणि पाणी चोरीवर न्यायालयाचा प्रहार
याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे:
बंद पडलेले औद्योगिक कारखाने
अस्तित्वात नसलेल्या संस्था
राजकीय पाठबळ असलेल्या सोसायट्या
यांना दिलेले पाणी परवाने अजूनही सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी चोरी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाने या प्रकारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
📑 याचिकेची पार्श्वभूमी
ही याचिका (क्र. ६८०७/२०२१) शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे आणि तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप यांच्या वतीने ॲडव्होकेट अजित काळे यांनी दाखल केली होती.
यामध्ये पुढील मागण्या करण्यात आल्या होत्या:
पाणीवाटपाचे संपूर्ण ऑडिट
बंद संस्थांचे पाणी परवाने तात्काळ रद्द करणे
४ ऑगस्ट १९८९ च्या GR नुसार न्याय्य पाणी वाटप
प्रत्येक तालुक्याच्या सुरुवातीला SWF पाणी मोजणी यंत्रणा बसवून ती कार्यरत ठेवणे
🌾 शेतकऱ्यांसाठी दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्याचे संरक्षण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पाणीवाटपातील पारदर्शकता वाढून अनियमिततेवर आळा बसेल, असा विश्वास शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
👉 एकूणच, भंडारदरा पाणीवाटप प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरत असून, आता शासन याची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
