मुंबई:-निवडणुकीनंतर महागाईचा फटका; गॅस दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले.
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
निवडणुकीनंतर महागाईचा फटका; गॅस दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले.
संपादक प्रल्हाद चव्हाण
मुंबई, ७ मार्च २०२६ :
आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली असून त्याचे पडसाद आता देशातही उमटू लागले आहेत. तेल कंपन्यांनी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी वाढ जाहीर केली आहे. आजपासून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात ६० रुपयांची तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ११५ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीनंतर मुंबईत घरगुती गॅस सिलिंडरचा दर ९१२.५० रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी झळ बसली असून गृहिणींचे मासिक बजेट कोलमडल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याचे कारण देत तेल कंपन्यांनी दरवाढीचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, गॅस सिलिंडर बुकिंगच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला असून आता दोन सिलिंडर बुकिंगदरम्यान किमान २५ दिवसांचे अंतर असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांचा धुरळा अद्याप शांत झाला नसतानाच महागाईची ही नवी झळ बसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. निवडणुकीच्या काळात प्रचार, जाहिराती आणि विविध उपक्रमांसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. निवडणुका संपताच इंधन आणि गॅस दरवाढ होते, त्यामुळे “निवडणुकांमध्ये झालेल्या खर्चाची वसुली सामान्य जनतेकडून केली जात आहे का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, गॅस सिलिंडरच्या दरातील वाढीचा फटका हॉटेल आणि खाद्य व्यवसायालाही बसण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ११५ रुपयांची वाढ झाल्याने अनेक लहान-मोठ्या हॉटेल व्यवसायिकांचे खर्च वाढले आहेत.
सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो, मात्र गॅससारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर सबसिडी देण्यासाठी किंवा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. एका बाजूला महिलांना आर्थिक मदत देणाऱ्या योजनांची घोषणा केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला गॅस दरवाढीमुळे त्याच महिलांच्या घरखर्चावर ताण येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण भागात ही परिस्थिती अधिक गंभीर होताना दिसत आहे. उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन मिळाले असले तरी सिलिंडर भरण्याचा खर्च अनेक कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. परिणामी अनेक ठिकाणी महिलांना पुन्हा सरपण आणि लाकूडफाटा वापरून चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ येत आहे. यामुळे धुरामुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्या पुन्हा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने गॅस आणि इंधनावरील एक्साईज ड्युटीमध्ये कपात करावी तसेच राज्य सरकारने व्हॅट कमी करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही होत आहे. तसेच उज्ज्वला योजनेच्या धर्तीवर मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही ठराविक मर्यादेपर्यंत गॅस सिलिंडरवर सबसिडी देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
महागाईचा वाढता फटका लक्षात घेता शासनाने तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच दीर्घकालीन धोरणे आखून सर्वसामान्यांना दिलासा देणे गरजेचे असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
— अनंत शंकर जाधव, मुंबई
