माळेवाडी:-कर्जमुक्ती योजनेत भेदभाव न करता सातबारा उताऱ्यावरील पतसंस्थेसह व्यापारी सहकारी बँकेचा समावेश करावा – जिल्हाध्यक्ष – अनिलराव औताडे
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION & RPS STAR NEWS NATIONAL PRESIDENT & EDITOR MR. PRALHAD CHAVAN – 8208717483
कर्जमुक्ती योजनेत भेदभाव न करता सातबारा उताऱ्यावरील पतसंस्थेसह व्यापारी सहकारी बँकेचा समावेश करावा – जिल्हाध्यक्ष – अनिलराव औताडे
श्रीरामपूर प्रतिनिधी – संजय पगारे
माळेवाडी ( RpS स्टार न्युज प्रतिधिधी ) राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 30 जून २०२6 पूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमुक्ती योजना राबवत आहे परंतु सदर योजनेत सातबारा उताऱ्यावरील पतसंस्था व को – ऑपरेटिव्ह कमर्शियल बँकांचा अर्थात व्यापारी सहकारी बँकांचा समावेश नसल्याचे दिसून येत आहे या अनुषंगाने अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिलराव औताडे श्रीरामपुर तालुका अध्यक्ष युवाराज जगताप , साहेबराव चोरमल ‘ सुदामराव औताडे ‘ सतीश नाईक विलासराव पठारे संतोष पठारे रमेश आसणे भरत वमने दिलीपराव औताडे रमेश औताडे शैलेश वमने दत्तात्रेय दळे ‘ शरद ताके ‘ सोपान दळे ‘ शिवाजी दळे , सतीश औताडे ‘ शिवाजी दळे व मुजीदभाई इनामदार यांच्या शिष्ठ मंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री यांना जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले आहे
शेतकरी संघटनेच्या शिष्ठ मंडळाने निवेदनात म्हटले आहे की ‘ आज पर्यंत राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने कर्जमुक्ती योजनेमध्ये राज्यातील पतसंस्थेचा व व्यापारी सहकारी बँका यांना अशा थकलेल्या कर्जांच्या बाबतीत एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्याच्या उद्देशाने वेळोवेळी शासन निर्णय करूनही सदर बँकांनी संबंधित राज्य शासनाच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केलेली नाही . राज्यात प्रामुख्याने व्यापारी सहकारी बँकांमध्ये राजारामबापू सहकारी बँक , शरद सहकारी बँक ‘ परळी वैजनाथ बँक ‘ बारामती बँक ‘प्रवरा बँक ‘ गौतम बँक , अभिनव बँक , आधी बॅकांबरोबरच समता नागरी पतसंस्थेचाही मोठा शेती कर्ज वितरण्यात सहभाग आहे तरी राज्य शासनाने 30 जून पुर्वी राबवित आहे असलेली शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांबाबत भेदभाव न करता सातबारा उताऱ्यावरील रकमेची तारखेची व क्षेत्राची अट न लावता स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर किमान एकदा तरी शेतकऱ्यांबाबत भेदभाव न करता सातबारा उताऱ्या वरील रकमेची तारखेची व क्षेत्राची अट न लावता स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर किमान एकदा तरी शेतकऱ्यांच्या माथी असलेल्या कर्जातून मुक्तता करावी तसेच अशा आशयाची निवेदन जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांना देऊन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे सदर मागणीचा राज्य शासनाने कर्जमुक्ती योजनेत कुठलाही भेदभाव न करता आदरपूर्वक सन्मान करून शेतकऱ्यांमध्ये भविष्यात होणारा असंतोष टाळावा असेही म्हटले आहे.
