ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

RPS STAR NEWS

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बौद्ध समाजाच्या तक्रारीची दखल घ्यावी.

सातारा दि: आगामी विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी नुकतीच मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेतली. परंतु, बौद्ध समाजाच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घ्यावी याचा पुनरुच्चार काही सामाजिक कार्यकर्ते नेत्यांनी केलेला आहे.
काही शासकीय अधिकारी हे राजकीय पक्षाला मदत करण्याची शक्यता असल्यामुळे व ज्यांच्या शिफारशी विशिष्ट पक्षाच्या राजकीय नेत्यांनी केलेली आहे. अशा अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षे पूर्ण झाला असेल तर त्यांची इतरस्त बदली करावी. अशी प्रमुख मागणी विरोधी पक्षाने केली होती. याबाबत मुख्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला निर्देश देऊन सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले होते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीमध्ये अशा अधिकाऱ्यांकडून शासकीय पदाच्या अडून राजकीय पक्षाच्या प्रचार व प्रसाराचीच भीती व्यक्त केली जात होती. ती आता खरी ठरू लागलेली आहे तसं पाहिले तर २६ नोव्हेंबर रोजी नवीन सरकार स्थापन करण्याचे संकेत असल्यामुळे त्यापूर्वीच विधानसभेच्या निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पार पडली पाहिजे. विशेष बाब म्हणजे या पत्रकार परिषदेमध्ये व्यक्तिगत तक्रारींना फार दखल घेतली नाही. नियमानुसार रीतसर ज्या तक्रार आहे त्याबाबत आयुक्तांनी आपले मत प्रदर्शित केले.
आपले मत आपला हक्क त्याचबरोबर आमचा महाराष्ट्र…. आमचे मतदान…. असे मराठीत घोषणाबाजी करून त्यांनी मराठी भाषेचा महाराष्ट्रात मान राखलेला आहे.
तुतारी व पिपाणी या चिन्हाबाबत आयुक्त राजीव कुमार यांनी भूमिका जाहीर केली नाही. याबाबतही नवल व्यक्त केले जात आहे.
भारताचे सध्याचे महाराष्ट्र राज्य १ मे १९६० रोजी अस्तित्वात आले. १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या पहिल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदारसंघांची संख्या २६४ होती. ३३ मतदारसंघ अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव होते आणि १४ जागा अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी राखीव होत्या.
२००८ मध्ये विधानसभा मतदारसंघांच्या परिसीमनानंतर महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदारसंघांची यादी खालीलप्रमाणे आहे. सध्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी २९ मतदारसंघ राखीव आहेत आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी २५ मतदारसंघ राखीव आहेत. जातीनिहाय जनगणना झाली तर अनुसूचित जातीचे विधानसभेचे आमदार वाढणार आहेत आणि त्याचा लाभ बौद्ध समाजाला मिळणार आहे. त्यासाठी बौद्ध समाजाचे अभ्यासू नेतृत्व दिलीप काकडे, विलास वहागावकर, डॉक्टर प्रदीप जावळे, मिलिंद कांबळे यांच्यासह अनेक अभ्यासू प्रयत्न करत आहेत. त्याबाबत काहींनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती दिलेली आहे.

ACLS TIMES” YOUTUBE चॅनेल ला LIKE SUBSCRIBE आणि COMMENT करा. 🙏

ACLS इंटरनॅशनल प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन