श्रीरामपूर:-अशोक कारखान्याच्या लाखो रुपये किमतीचें चोरी गेलेल्या भंगारचा अद्याप तपास का नाही ?—-शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांचा कारखान्याच्या व्यवस्थापन समितीस सवाल.
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )
अशोक कारखान्याच्या लाखो रुपये किमतीचें चोरी गेलेल्या भंगारचा अद्याप तपास का नाही ?—-शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांचा कारखान्याच्या व्यवस्थापन समितीस सवाल.
शिरसगाव प्रतिनिधी:-
अशोक कारखान्याचे भंगार स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला 15 ऑगस्ट 2024 रोजी चोरी गेले परंतु त्याबाबत चा तपास अद्याप सात महिने उलटूनही लागलेला नसल्याने शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्त पुणे व श्रीरामपूर शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक श्री नितीन देशमुख यांना तपासा कामी निवेदन दिले असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी सांगितले. सदर शिष्टमंडळात संघटनेचे तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, डॉक्टर दादासाहेब आदिक, साहेबराव चोरमल, संतोष पटारे, इंद्रभान चोरमल, राजेंद्र लांडगे, कडू पवार आधी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी सह्या करून शिष्टमंडळात सहभाग नोंदविला.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अशोक कारखान्याचे 15 ऑगस्टला चोरी गेलेल्या भंगार बाबत आम्हाला चाहूल लागल्याने आम्ही कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांना विचारणा केली असता त्यांनी सदर घटनेस दूजोरा दिला. परंतु त्याबाबत पोलिसात तक्रार नोंदवली नाही. सदर बाब चुकीची असून कारखान्याचे स्टोअर ऑडिट झाल्यास कार्यकारी संचालक दोशी आढळून येतील त्यामुळे आपण फिर्याद नोंदवावी असे कार्यकारी संचालकांना सांगितल्याने त्यांनी अखेर ९/९/२०२४ ला श्रोरामपूर पोलीस स्टेशनमध्ये प्रथम खबरनामा क्रमांक अज्ञात चोरट्याविरुद्ध बाळासाहेब रावूत सुरक्षा अधिकारी यांनी नोंदविला. सदर तक्रारीस 24 दिवसाचा विलंब होऊ नये फिर्यादीने विलंबाची कारणे दिली नाही. दिलेल्या फिर्यादीत एक लाख रुपये किमतीचा फॉस्फरस ब्रांच बेरिंग दोन नग असा जुना वापरता उल्लेख केला आहे. मेहरबान साखर आयुक्त यांना सदर कारखान्याच्या स्टोअर चे व कारखान्याच्या अकाउंट विभागाचे सहकार अधिनियम कलम 89 अन्वये तात्काळ चौकशी करणे आवश्यक आहे असे म्हटलेआहे. अशोकच्या सभासदांनी गेल्या 40 वर्षापासून सदर संस्था मोठ्या विश्वासाने एक हाती ठेवली आहे. तीन महिने उलटूनही ऊस उत्पादकांचे चुकारे व्यवस्थापन समितीने अद्याप दिले नाही. शेतकरी आर्थिक अडचणीत असताना व आत्महत्या च्या उंबरठ्यावर असताना अशोक कारखान्यातून आर्थिक अपहरण बरोबरच अशाप्रकारे भंगार चोरी जाणे ही न लपण्यासारखी बाब आहे. कारखान्याच्या इतिहासात कधीही ई टेंडर पद्धतीने अथवा जाहीर टेंडर नोटीस काढून भंगार मालाचे लिलाव झाले नाही. कारखान्याने सातत्याने अशाच प्रकारे कोट्यावधी रुपये किमतीच्या भंगारची विल्हेवाट लावली आहे. सदर संस्था पुढच्या पिढी करता जतन ठेवणे हे तालुक्यातील जनतेचे काम आहे. अशोक कारखान्याच्या माध्यमातून काही लोकांनी आपली घरे भरण्याचे काम केले येथून पुढे ते होऊ देणार नाही असेही शेतकरी संघटनेने म्हटले. वास्तविक कोट्यावधी रुपये किमतीची मालमत्ता असलेला सभासदांच्या मालकीच्या कारखान्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत किंवा सभासदांच्या मालमत्तेचे हितरक्षण करण्यासाठी असायलाच पाहिजे त्यामुळे सदर सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने याबाबतचा तपास होणे अपेक्षित होते. परंतु चोरी झाल्यानंतर 24 तासात फिर्याद दाखल करण्याऐवजी 24 दिवसांनी फिर्याद दाखल का केली ?. चोरी झालेल्या सामानाचे व्हॅल्युएशन कसे काढले ? एक लाख किमतीचेच भंगार चोरी गेले का ? व्यवस्थापनाने पोलीस प्रशासनाला तपास लावणे कामी काय मदत केली ? या सर्व बाबी शंकास्पद असल्याने पोलीस प्रशासनाने याबाबतचा तपास तात्काळ लावावा. कारखान्याचे अध्यक्ष हे मोठे राजकीय प्राबल्य असल्यामुळे कामगारांना नियमबाह्य सस्पेंड करणे अश्या प्रकाराची दडपशाही, हुकुमशाही असल्यामुळे सभासद व कामगार बोलण्याची हिंमत करत नाही. या चुकीच्या कृतीबद्दल व्यवस्थापन समिती मधील एकही संचालक बोलण्यास तयार नाही. कामगारांनाही आठ महिने होऊनही कष्टाचे दाम मिळालेले नाही. त्यामुळे कारखाना व्यवस्थापना बाबत ऊस उत्पादक शेतकरी सभासद व कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. कारखान्याच्या चुकीच्या कामकाजामुळे तालुक्याची बाजारपेठ ठप्प झाली आहे . सहकारातील चुकीच्या कामकाजाबद्दल एकही राजकीय नेता, लोकप्रतिनिधी बोलण्यास तयार नाही हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. तरी याबाबत उचित कारवाई न झाल्यास अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर 30 4 2025 रोजी पोलीस प्रशासनाच्या दालनात शेतकरी व कामगार उपोषणास बसणार आहे असा इशाराही निवेदनात देऊन सदरची जबाबदारी श्रीरामपूर मतदारसंघाचे आमदार व प्रशासनावर राहील असे म्हटले आहे.