अहिल्यानगर:-(श्रीरामपूर)-जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळांने शेती कर्ज वसुलीसाठी स्वतः हिम्मत दाखवावी.-जिल्हाध्यक्ष औताडे.
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळांने शेती कर्ज वसुलीसाठी स्वतः हिम्मत दाखवावी.-जिल्हाध्यक्ष औताडे.
माळेवाडी:- अहमदनगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे थकीत असलेल्या कर्जासाठी जिल्हा बँकेचे विशेष वसुली पथक शेतकऱ्यांकडे वसुलीची मागणी करत आहे. परंतु महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करून सातबारा कोरा करू असे आश्वासित केलेले आहे. अशा परिस्थितीत महायुती सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या ऊस, कापूस, सोयाबीन ,दूध, कांदा व भाजीपाला अशा कुठल्याही शेतमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल असा भाव मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकेसह जिल्हा बँकेचे कुठलेही कर्ज भरूच शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वास्तविक जिल्हा बँकेत असलेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ हेच महायुती सरकारमधील विधानसभेचे सदस्य व मंत्री असून त्यांच्याकडून अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर वसुलीसाठी दबाव तंत्राचा वापर होत आहे. सहकार कायद्याचा आधार घेऊन सहकार अधिनियम कलम 101 अंतर्गत जमिनी जप्त करणे बाबतच्या नोटिसा देण्याचा दबाव सेवा सोसायटीच्या माध्यमातून होत आहे. तसेच सेवा सोसायटीतील नवीन खातेदारांना कर्ज घेण्यासाठी वारंवार ई करार नोंदवण्यासाठी सक्ती केली जात आहे वास्तविक एकदा इ करार नोंदविला असता नव्याने इकरा नोंदविद्याची गरज नसून जिल्हा बँक याबाबत सक्ती करत जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक असून जिल्हा बँकेतील संचालकांना आपण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा विसर पडला. जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाकडून सेवा सोसायट्यांच्या अधिकारावरही राजकीय दबाव आणून कर्ज वितरण करताना गदा आणण्याचे काम होत आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या दृष्टीने सेवा सोसायटीचे अधिकार फक्त जिल्हा बँकेच्या संचालक निवडी करताच आहे असा समज निर्माण झाला आहे.जिल्हा बँकेत असलेल्या संचालकांनी विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार असताना संपूर्ण कर्जमाफी करू असे आश्वासित केले होते. आज रोजी सरकार बरोबरच जिल्हा बँकेतील संचालकांची ही भूमिका दुटप्पी असून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारी दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी स्वतः त्या त्या तालुक्यात शेती कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या दारात जाऊन वसुली करण्याची हिम्मत दाखवावी असे आव्हान अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख नानासाहेब जवरे, राज्य सचिव रूपेंद्र काले,श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, नेवासा तालुकाध्यक्ष अशोक काळे, राहुरी तालुका अध्यक्ष नारायण टेकाळे, जिल्हा उपाध्यक्ष हरिभाऊ तुवर, जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे, डॉक्टर दादासाहेब आदिक, साहेबराव चोरमल, सुदामराव औताडे, नरेंद्र काळे, बाबासाहेब नागवडे, अशोक नागवडे, डॉक्टर रोहित कुलकर्णी, ईश्वर दरंदले, संतोष पटारे, सुजित बोडखे, अशोक टेकाळे,सतीश नाईक, सागर गिऱ्हे, बबनराव उघडे, शरद पवार, अहमद भाई शेख, शरद असणे, संदीप उघडे आदी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी केले आहे. श्रीरामपूर तालुक्यामध्ये जिल्हा बँकेचे भानुदास मुरकुटे व करण ससाने हे दोन संचालक असून मुरकुटे यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कारखान्याकडून शेतकऱ्यांची सातत्याने कमी दर देऊन बोळवण केली आहे. वास्तविक अशोक सहकारी साखर कारखान्याने साडेतीन हजार रुपये प्रति टनाच्या पुढे दर देणे आवश्यक आहे परंतु सातत्याने 700 ते 800 रुपये प्रति टन शेतकऱ्यांना कमी दिले जातात वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांकडे जाण्यास भाग पाडतात हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खूप दुर्दैवी आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी आमचा कर्जमुक्ती बाबतचा जाहीरनामा हा पाच वर्षाकरिता असून आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करणार आहोत असे वारंवार सभेमधून आश्वासित केले जाते.तरी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणार्थ जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळांने राज्य सरकारकडून संपूर्ण कर्जमुक्ती बाबतची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून नव्याने पीक कर्ज देण्यास एक जून 2025 पासून सुरुवात करावी. तसेच शेतकऱ्यांचे थकलेल्या कर्जासाठी राज्य सरकारकडे मागणी करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे परंतु जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी करत असलेले नेते शेतकरी कर्जमुक्ती बाबत एक शब्दही बोलत नाही किंवा शेतकरी कर्जमुक्ती बाबत आंदोलनाची भूमिका घेत नाही हे दुर्दैवी असून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पूतना मावशीचे प्रेम ओळखून अशा लोकांना भविष्यात सत्तेपासून दूर ठेवावे अशी मागणी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात आली आहे.
