सातारा:-कायद्यापेक्षा खाजगी शाळा मोठया नसल्याचे साताऱ्यात दाखवून दयावे, पालक वर्गाची मागणी.

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

कायद्यापेक्षा खाजगी शाळा मोठया नसल्याचे साताऱ्यात दाखवून दयावे, पालक वर्गाची मागणी.

सातारा दि: गोर गरीब मुलांसाठी मोफत शिक्षण मिळावं यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २०११ साली शिक्षणाचा अधिकारी असा सुटसुटीत व सुलभ कायदा केला. या कायद्याप्रमाणे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये. असा प्राथमिक अंदाज आहे.. परंतु ,काही शिक्षण संस्था चालकांनी शासनाकडून शुल्क परतावा मिळत नसल्याने गरीब मुलांसाठी प्रवेश नाकारल्याचे धाडस केले आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्या शिक्षण संस्था चालकांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यापेक्षा खाजगी शाळा मोठया नसल्याचे साताऱ्यात दाखवून दयावे अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे. तसेच चुकीची आकडेवारी देवून जिल्हा प्रशासन व इतर पालकांची दिशाभूल करू नये अशीही मागणी साताऱ्यातील काही पालक वर्गाने केली आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागामध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न केला जातो परंतु यातील बहुतेक निधी हा चुकीची आकडेवारी मांडून काही शिक्षण संस्थाचालक निधीचा खुलेआम अपहर करतात. मागासवर्गीय शिष्यवृत्तीच्या नावाखाली प्रवेश देणे त्या पालकांकडून शुल्क गोळा करणे व पुन्हा सदर विद्यार्थ्याने दुसरीकडे ऍडमिशन घेतल्याचे कुठे नमूद न करणे व निधी लाटणे. हाच प्रकार सरास सुरू आहे. यावर पाय बंद घातल्यानंतर शिक्षण विभागालाच आता आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. असा आरोप प्रत्यारोप होऊ लागला आहे.शिक्षण विभाग हे गरीब मुलांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली करणारी माध्यम होती. त्यापूर्वीच कर्मवीर भाऊराव पाटील बापूजी साळुंखे यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या शिक्षण महर्षींनी गोरगरिबांच्या मुलांसाठी शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. परंतु त्या नागरिकीकरणामुळे शिक्षणाचे खुलेआम विस्तारीकरण झालेले आहे. त्यामुळे गोरगरिबांचे कल्याण करण्याऐवजी आपल्या स्वतःचे व हितचिंतकांचा फायदा करण्यासाठी शिक्षण संस्था चालक प्रयत्नशील असतात. काही धोरणानुसार गोरगरीब मुलांच्या भवितव्य पेक्षा ही स्वतःची आर्थिक प्रगती कशी होईल? याकडे डोळसरित्या पाहिले जात आहे, याची ही पालकांनी नोंद घेतली आहे.
राज्यातील शिक्षण संस्था चालकांनाही विद्यार्थ्यांना शिकवताना शिक्षक वर्गालाही मर्यादा आलेले आहेत. एका वर्गामध्ये ४० विद्यार्थी क्षमता असताना त्या ठिकाणी ५० विद्यार्थ्यांना शिकवणे म्हणजे हुशार विद्यार्थ्यांकडे नकळत दुर्लक्ष होत असते. ही बाबही निदर्शनास आली आहे.याची जाणीव शिक्षण संस्था चालकांना असल्याने त्यांनी प्रवेश नाकारला आहे. असे असेल तर ही गोष्ट पालकांनी ही समजून घेतली पाहिजे परंतु, मी सर्व माझ्या सोबत असणाऱ्यांच्या मदतीने काही ही करू शकतो? या गोष्टीला यावेळी नक्कीच चाप लागेल. अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या मध्ये काही लोकप्रतिनिधी, प्रामाणिक अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे लक्ष असून गरीब मुलांसाठी शिक्षणाची अधिकार कायदा लागू करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. शाळेत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने काही पालकांनी मुलांना घरातच शिकविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सर्वांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा सातारा जिल्ह्यात या लागू झालाच पाहिजे अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.या समाज भावनांचा नक्कीच आदर राखला जाईल असे सातारचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी पत्रकार परिषदेत मोबाईल द्वारे काही पालकांनी संवाद साधला त्यावेळी मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे कोणाचे ही नुकसान होऊ नये यासाठी निर्णय घेणे गरजेचे आहे. असे पालकांनी सूचित केले आहे.
——————————————————————
फोटो – मोफत शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू असूनही शाळेत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने पालक घरीच लहानग्या मुलाला शिकवताना (छाया – निनाद न्यूज,सातारा)