श्रीरामपूर:-हरेगाव फाटा येथे शेतकरी संघटने च्या वतीने रस्ता रोको आंदोलन – अनिल औताडे

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष

हरेगाव फाटा येथे शेतकरी संघटने च्या वतीने रस्ता रोको आंदोलन – अनिल औताडे

श्रीरामपुर ( Rps स्टार न्युज प्रतिनिधी ) अहमदनगर जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने जिल्हाा तील गाळप हंगाम २०२३ – २ ४ सुरु होऊन जवळपास एक महिना झालेला आहे . परंतु जिल्हातील एक महिना झालेला आहे . परंतु जिल्हातील एकाही कारखान्याने गाळप हंगाम सुरू होण्यापुर्वी ऊस दर जाहीर केलेला नाही किंवा पहिले पेमेंट ही जाहीर केलेले नाही . याबाबतची कृती साखर कारखान्यांची घटनाबाह्य असुन अशा कारखान्याच्या व्यवस्थापन समितीवर प्रादेशिक सहसंचालक . साखर आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे परंतु साखर कारखान्याचे सर्वेसर्वा हेच सरकारमध्ये असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे परंतु साखर कारखान्याचे सर्वेसर्वा हेच सरकारामध्ये असल्याचे त्यांच्यावर कारवाई होत नाही का. असही प्रश्र निर्माण होत आहे . तसेच जिल्हातील सर्व साखर कारखान्यांनी मागील वर्षाची पाचशे रुपये व यावर्षो पहिले पेमेंट ३५०० रु प्रती टन देणे व्यवहार्य होते व एमआरपी हाच दर घोषित केल्याने शेतकर्यांची फसवणूक झाली असल्याने दि . २९ नोव्हेंबर रोजी हरेगाव फाटा येथे रस्तारोको आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक अनिल औताडे यांनी दिला आहे गेल्या दोन गाळप हंगामापासुन राज्यात बेकायदेशीररित्या साखर कारखान्यां कडुन गाळप होऊन मनमानी पद्धतीने शेतकऱ्यांना दर दिला जात आहे याबाबत 2013 च्या ऊसदर नियंत्रन आदेश अन्वये राज्यात ऊस दर समिती अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे . परंतु अशी समिती आस्तित्वात असणे गरजेचे आहे . परंतु अशी समिती गेल्या दोन वर्षांपासून शिंदे सरकाने अस्तित्वात आणली नसुन अप्रत्यक्ष कारखानदारांना शेतकरी लुटीसाठी मोकळीक दिली आहे काय ? असाही प्रश्न ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला आहे वास्तविक जिल्हातील सर्वच कारखान्यांनी मागील वर्षीची किमान पाचशे रुपये व यावर्षो पहिले पेमेंट 3500 रुपये प्रति टन देणे व्यवहार्य व अपेक्षित होते . परंतु कुठल्याही कारखान्याचे अशा प्रकारचे दायित्व न दाखवता मनमानी पद्धतीने FRP दाखवविला . FRP हाच दर घोषित करून शेतकऱ्यांचची फसवणूक केली आहे . सदर घोषित केलेले दर हे शेतकऱ्यांना मान्य नसून याबाबत जिल्हातील ऊस उत्पादकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झालेला आहे.