सातारा:-इनामदार, जहागिरदार व देशमुख सत्तेपासून वंचित येवू नये यासाठी प्रयत्नशील-ऍड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचा घणाघाती आरोप.

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

इनामदार, जहागिरदार व देशमुख सत्तेपासून वंचित येवू नये यासाठी प्रयत्नशील-ऍड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचा घणाघाती आरोप.

सातारा : भाजपविरोधी लाट असून इंडिया घटक पक्षात अद्यापही वंचित बहुजन आघाडी सामील नाही. कारण महाराष्ट्रातील काही राजकीय पक्षातील इनामदार, जहागिरदार व देशमुख हे सत्ता भोगत आहेत. वंचितांना त्यामध्ये स्थान मिळू नये, असा प्रयत्न ते करीत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केला आहे.
रयतेचा माणूस लढत आहे. त्यांना पुढे येवून दिले जात नाही. आम्ही पाच लोकसभा मतदारसंघांची मागणी केलेली आहे. ज्याठिकाणी कॉंग्रेसचे 12 उमेदवार पराभूत झालेले आहेत, ती जागासुद्धा देत नाहीत. त्यामुळे मोदीच इंडिया आघाडी संपवेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चीनमधून आलेल्या निधीवर काहीजण चॅनेल चालवित आहेत, म्हणून त्यांची चौकशी केली जातेय. त्या निधीतून देशविरोधी कारवाई केली जात आहे. चीनकडून भाजप सरकारसुद्धा पैसे घेत आहे. मग हे पैसे सरकार देशविरोधी कारवाईसाठी घेत आहे का? याचा त्यांनी खुलासा करावा, अशीही त्यांनी मागणी करत हुकूमशहा हिटलर ने जे केले, ते भाजप करीत असून देशातील पाच प्रमुख हिंदू मंदिरे निवडणुकांच्या आधी सेनेच्या ताब्यात देण्यात यावीत. मंदिराला काहीही होणार नाही आणि पैसेही सुरक्षित राहतील, असा त्यांनी दावा केला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष उद्योगपती अदानी ला पाठींबा देत आहे, हे दाखवून दिले आहे. ते इंडिया आघाडीत असून राहूल गांधींनी अधिकृत निर्णय घेवून याबाबत उत्तर दिले पाहिजे. सध्या ठेकेदारी पद्धतीने न्यायव्यवस्था व इतर ठिकाणी भरती होत असून त्यांना देण्यात येणारे वेतन अनाधिकृत आहे. संविधानामध्ये नोकर भरती प्रक्रिया अधिकार राज्य लोकसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांना निवडीचा अधिकार आहे, तर त्या पदाला राज्यपाल मान्यता देतात. वेतन देण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करावी लागते. असे न करणारे हे सरकार मिलीभगत व फ्रॉड सरकार आहे. नांदेडची घटना दुर्दैवी असून तू माझी पाठ खाजवू नको, मी तुझी पाठ खाजवत नाही, असे धोरण सरकारकडून आखले जात असल्याने निवडणुकीत खासदार-आमदार होलसेलरित्या बदल करुन नवीन लॉट आणला पाहिजे, असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.
जातीनिहाय गणना झाल्याशिवाय महिलांनाही आरक्षणाचा लाभ होणार नाही. त्यासाठी 2035 पर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. एमआयएम च्या इम्तियाज जलील ला पन्नास हजार हिंदूंनी मते दिली, तो विचार रुजवला पाहिजे. पण असे न घडल्याने आमचे आता एमआयएम शी कोणतेही संबंध नाहीत. सनातन धर्माबाबत बोलताना क्षुद्र व अती क्षुद्र वर्णव्यवस्था मांडणार्‍या सनातन धर्माविरोधात लाट असून मुस्लीम समाजसुद्धा भयभीत झाला आहे. हिंदू-मुस्लीम दंगल घडविण्यासाठी आरएसएस व बीजेपी प्रेम विवाहानंतर आता धार्मिक विवाह लावत आहेत. बेरोजगार तरुणांना रोजगार देण्याची योजना नाही. जे कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवर कामे करीत आहेत, त्यांना आमची सत्ता आल्यावर त्यांना सरकारी सेवेत कायम करणार, असेही आश्‍वासन त्यांनी दिले. पूर्वी मातंग समाज दोरखंड तयार करीत असे. आता ते काम उद्योजक गरवारे करीत आहे. त्यामुळे अनेक उद्योग-व्यवसाय आले तर बहुजनांचे पारंपारिक उत्पन्नाचे साधन कमी होणार आहे, त्याबाबत विचार करण्याची वेळ आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेस वंचित बहुजन आघाडीच्या रेखाताई ठाकूर, जिल्हाध्यक्ष बाळकृष्ण देसाई, सादिकभाई शेख, गणेश भिसे, अशोक बैले आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सातारा जिल्ह्यातील आंगणवाडी केंद्राच्या दुरवस्थेला जबाबदार कोण?

सातारा : मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, आणि हे पाय घडविण्याचे काम सातारा जिल्ह्यातील आंगणवाडी सेविका व मदतनीस मोठ्या इमाने इतबारे करीत असतात. अशा या आंगणवाडी सेविकांच्या विविध प्रश्‍नांसाठी त्यांना सातत्याने आंदोलने, निदर्शनांच्या माध्यमातून संघर्ष करावा लागतो. त्यांना न्याय मिळत नाही. सातारा जिल्ह्यातील अनेक आंगणवाडी केंद्रांची दुरवस्था झाली असून याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न ग्रामीण भागातील पालकवर्गाने उपस्थित केला आहे. तातडीने सर्व आंगणवाडी केंद्रांची पाहणी करुन श्‍वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी विविध संघटनांच्या माध्यमातून केली जात आहे.
आपल्या देशात 1975 साली एकात्मिक बाल विकास सेवा अंतर्गत बालकांची भूक आणि कूपोषणावर मात करण्यासाठी आंगण निवारा या माध्यमातून आंगणवाडीची स्थापना करण्यात आली. आज मोठ्या प्रमाणात या विभागावर खर्च करण्यात येतो. राज्यात 1 लाख 8 हजार 5 आंगणवाड्या व मिनी आंगणवाड्या केंद्रे अस्तित्वात आहेत. एकात्मिक बाल विकास अंतर्गत 550 प्रकल्प राज्यात सुरु आहेत. 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील बालकांच्या पोषण व आरोग्यविषयक सुधारणा, योग्य शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे, बालमृत्यू-कूपोषण व शाळा गळतीचे प्रमाण कमी करणे, त्यांचे लसीकरण करणे आदी कामे या माध्यमातून केली जातात. सातारा जिल्ह्यात 3 हजार 930 मोठ्या, 869 लहान आंगणवाड्या कार्यरत आहेत. आंगणवाडी इमारत बांधकामाकरीता जिल्हा नियोजन मंडळ, नाबार्ड च्या माध्यमातून निधी उपलब्ध केला जातो. आंगणवाडी इमारतीसाठी 11 लाख 25 हजार रुपये खर्चाची मर्यादा असून माझी कन्या भाग्यश्री योजनेच्या माध्यमातून मुलीचा जन्मदर वाढवणे, शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, आरोग्याचा दर्जा उंचावणे, लिंग निवडीस व बालविवाहास प्रतिबंध करणे अशी कामे केली जातात. एका मुलीच्या जन्मानंतर ऑपरेशन केल्यास 50 हजार रुपये मुदतठेव बँकेत ठेवली जाते. अशा अनेक कल्याणकारी योजना शासन राबवित असते. बेटी बचाव, बेटी पढाओ, या योजनेची 22 जानेवारी 2015 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवात केली. यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स व तालुका स्तरावर ब्लॉक लेव्हल टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. याची आढावा बैठक कधी होते, व होत नाही, याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचत नाही.
वाढत्या बेरोजगारीमुळे आंगणवाडी सेविका व मदतनीस या पदावर नेमणूक होण्यासाठी आता स्पर्धा परिक्षाही घ्याव्या लागत आहेत. परंतू काही आंगणवाड्यांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. मुलांना बसण्यासाठी बस्करे नाहीत, गरीब घरातील मुले शालेय पोषण आहार मिळतो म्हणून या आंगणवाडी शाळेत हजेरी लावतात. अनेक आंगणवाडी इमारतींची दुरवस्था झालेली आहे.
नांदेड याठिकाणी शासकीय रुग्णालयात 31 बालकांचा औषधाविना मृत्यू झाल्यानंतर शासकीय यंत्रणा जागी झाली. सर्व महाराष्ट्रभर सर्व यंत्रणा शासकीय रुग्णालयाबाबत काय करणार आहोत, हे पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून गळे काढू लागले आहेत. परंतू पत्रकारांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देताना दस्तुरखुद्द मंत्र्यांनाही घाम फुटत आहे. आंगणवाडी इमारत कोसळून लहान बालकांचे मृत्यू झाल्यानंतर शासकीय पातळीवर आंगणवाडी केंद्रांची पाहणी करणार का? असा मार्मिक प्रश्‍न विचारला जावू लागला आहे.
सध्या आंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांची आंदोलने होत असून त्यांचा प्रश्‍न जर सुटत नसेल, तर मुलांचा प्रश्‍न केव्हा सुटणार? अशी विचारणा पालकवर्गाकडून होवू लागली आहे. याबाबत तातडीने आंगणवाडींच्या प्रश्‍नांबाबत ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा दुर्घटना घडल्यानंतर जे उपाययोजना करतात, त्याला गतिमान सरकार म्हणतात, अशी म्हणण्याची पाळी येवू नये. यासाठी सगळ्यांनीच दक्षता घ्यावी, अशी विनंती पालकवर्गाने केली आहे.