सातारा:-शिक्षण क्षेत्रात मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याची शासनावर आली वेळ.

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

शिक्षण क्षेत्रात मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याची शासनावर आली वेळ.

सातारा दि: सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी. त्यांना मोफत शिक्षण मिळावं यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2011 साली शिक्षणाचा अधिकारी असा सुटसुटीत व सुलभ कायदा केला. या कायद्याप्रमाणे कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये. असा प्राथमिक अंदाज होता. परंतु काही शिक्षण संस्था चालकांनी शासनाकडून देत मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना आडकाठी केलेले आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग तर होत नाही ना? अशी शंका घेतली जात असून मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्याची वेळ आली आहे. अशा मार्मिक शब्दात काही पालकांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आहे.
राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागामध्ये कोट्यावधी रुपयाची आर्थिक उलाढाल होते. पूर्वी जिल्हा परिषद व नगरपालिका शिक्षण विभाग हे गरीब मुलांसाठी शिक्षणाची कवाडे खुली करणारी माध्यम होती. त्यापूर्वीच कर्मवीर भाऊराव पाटील बापूजी साळुंखे यांच्यासारख्या दूरदृष्टीच्या शिक्षण महर्षींनी गोरगरिबांच्या मुलांसाठी रयत शिक्षण संस्था व स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था स्थापन केल्या. परंतु या दोन्ही संस्था ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे इतरांनीही शिक्षण संस्था काढून मुलांच्या शिक्षणाची सोय केलेली आहे. ही चांगली गोष्ट वीस पंचवीस वर्षांपूर्वी घडत होती. अलीकडच्या काळात कमवाय शिका अशी योजना राबवून शिक्षण सम्राट यांनी शिक्षण संस्था उभ्या केल्या आहेत .काहींनी इतर शिक्षण संस्था ताब्यात घेतल्या आहेत . आता या शिक्षण संस्था पैसे देऊन नावारूपाला आणलेले आहेत. त्यामुळे आपला मुलगा या शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत आहे .याचा अभिमान पालकांना असून त्यामुळे आता अशा शिक्षण संस्थेमध्ये आपला पाल्य शिकवा अशी सर्वांची इच्छा आहे. परंतु, शिक्षण संस्था चालकांनाही विद्यार्थ्यांना शिकवताना शिक्षक वर्गालाही मर्यादा आलेले आहेत. एका वर्गामध्ये ४० विद्यार्थी क्षमता असताना त्या ठिकाणी ६० ते ७० विद्यार्थ्यांना शिकवणे म्हणजे ३० ते ३५ विद्यार्थ्यांकडे नकळत दुर्लक्ष होत असते.
याची जाणीव शिक्षण संस्था चालकांना असल्याने त्यांनी प्रवेश नाकारला आहे. खरं म्हणजे शिक्षण संस्थाचालकांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेत प्रवेश घ्यावा अशी जाहिरात बाजी पूर्वी केली होती. आता या जाहिरातीला प्रतिसाद मिळणे ऐवजी काहींनी खोटे दाखले जोडून शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याचा आश्रय घेतलेला आहे. मुळातच उत्पन्नाचे दाखले देण्याची प्रक्रिया ही महसूल विभागामार्फत केली जाते. तशा पद्धतीने रहिवाशी असल्याचा दाखला देण्याची प्रक्रिया ही नगरपालिका व ग्रामपंचायत माध्यमातून होते या दोन्ही यंत्रणेला दोष देण्यापेक्षा पालकांना दोष दिला जात आहे. ही बाब कुठेतरी खटकत आहे.
शिक्षण विभागात मान्यता देणे, मान्यता घेणे, इयत्ता तुकडी वाढवून घेणे. या सर्व गोष्टी सहजरीत्या घडत नाहीत. त्याबाबत आपलेच दात आपलेच ओठ हा नियम काटेकोरपणे पाळला जातो.त्याला कुणी तक्रार करत नाही पण अलीकडच्या काळात आर्थिक व्यवहारच बघून मान्यता दिली जाते. असा सूर उमटू लागला आहे. लाच लूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या धाडी मध्ये शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्याकडे गडगंज संपत्ती व रोकड सापडली जाते. याचाच अर्थ असा आहे की जे खपते ते विकण्यासाठी ग्राहक सुद्धा मिळतो. असाच त्याचा अर्थ आहे. काही संस्थाचालक नियमावलीच्या आधारे गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांचे कळप नकळत नुकसान करत असल्याची बाब उघडकीस आलेली आहे. आज सातारा शहरात नामांकित शिक्षण संस्थेमध्ये आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा यासाठी पालक व विद्यार्थी सातारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात हेलपाटे मारत आहेत. आता शाळा सुरू होऊन दीड महिना झाला असला तरी आजही विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळाला नाही. हे पुरोगामी महाराष्ट्राला अशोभनीय आहे. सातारा जिल्हा हा पूर्वी क्रांतिकारकांचा जिल्हा होता असं म्हटलं जात होते आता मात्र आर्थिक निकषावर सर्व व्यवहार होत असल्याचे दिसून येत आहे. शिक्षणाच्या अधिकारासाठी अनेक पालकांनी अर्ज केले होते लकी ड्रॉ प्रमाणे त्या अर्जाची छाननी करून काहींना प्रवेश मिळाला आहेत. ते नशीबवान ठरलेले आहेत. मात्र, त्यांच्या जोडीला असणाऱ्या काहींना प्रवेश मिळत नसल्याने त्यांची फार कुचुंबना चाललेली आहे. यातून जर मध्यम मार्ग काढला नाही तर मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न काही पालकांना पडलेला आहे. मुळात मांजराच्या गळ्यात घंटा कोणी बांधायची कारण मांजरापेक्षा घंटा जड झालेली आहे. त्यामुळे आता शिक्षण क्षेत्राकडे सामान्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत चाललेला आहे.
ग्रामीण भागातील मुलांनी दर्जेदार शिक्षण घ्यावे यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील शिक्षण महर्षी बापूजी साळुंखे व अनेक मान्यवरांनी शिक्षण संस्था काढल्या. आज पैसा व प्रतिष्ठेसाठी शिक्षण संस्था निघत असून भविष्यात एज्युकेशन इंडस्ट्री असं त्याला स्वरूप देण्याचे काम करत आहेत. कमी उत्पादन जास्त उत्पन्न अशा पद्धतीने आता शिक्षण क्षेत्रात उद्योग धंदा सुरू झालेला आहे. अशा मांजरांच्या गळ्यात घंटा बांधायची झाली तर कुणी पुढाकार घ्यावा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ही विनंती पालकांनी केली आहे.
________________________________________ चौकट – शाळा सुरू होऊन दीड महिना झाला तरी शाळा प्रवेशासाठी काही चिमुकली मुले जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात हेलपाटे मारत आहेत

_______________________________
सातारा जिल्हा परिषदेच्या पायऱ्या उतरताना चिमुकली मुले
(छाया – अजित जगताप सातारा)