वाई:-५८ लाखांचा हिशेब द्या!’ भाजी मंडईच्या विकासावर प्रदीप चोरगेंचा आक्रमक प्रहार; नगरपरिषदेने दिले स्पष्टीकरण.
पत्रकार सारिका गवते वाई तालुका महिला अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
वाई:-५८ लाखांचा हिशेब द्या!’ भाजी मंडईच्या विकासावर प्रदीप चोरगेंचा आक्रमक प्रहार; नगरपरिषदेने दिले स्पष्टीकरण.
सातारा | वाई, दि. ७ : वाई शहरातील महात्मा फुले भाजी मंडईच्या ५८ लाखांच्या आधुनिकीकरणाच्या कामावर आता जोरदार राजकीय संघर्ष पेटला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक प्रदीप चोरगे यांनी निधीचा वापर, शेड उभारणी, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि स्थानिक शेतकरी-व्यापाऱ्यांच्या हिताच्या मुद्द्यावर नगरपरिषद आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरत प्रश्नांचा भडिमार केला आहे. दुसरीकडे, वाई नगरपरिषद आणि लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावत प्रत्येक काम शासनाच्या नियमांनुसार आणि स्वतंत्र मंजूर निधीतूनच होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
चोरगे यांनी दावा केला की, रस्ता अनुदानातून मंजूर झालेला निधी रस्ते, कट्टे, वाहतूक फलक आणि दिशादर्शक फलकांसाठीच वापरता येतो. या निधीतून शेड उभारता येत नाही, असा दावा करत त्यांनी शेडसाठी नेमका निधी कोणता, याबाबत प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी केली.
याचबरोबर विकास करातून किती निधी उपलब्ध आहे, तो कोणत्या कामांसाठी वापरला जाणार आहे, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली. प्रस्तावित शेड बंदिस्त असेल तर मागील बाजूस व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे भवितव्य काय, त्यांच्या व्यवसायावर गदा येणार नाही ना, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
निधी मंजुरीच्या श्रेयावरूनही त्यांनी राजकीय टोला लगावत, हा निधी २०२३-२४ मध्ये आमदार मकरंद पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंजूर झाला असल्याचा दावा केला आणि इतर लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्थायी समितीत मंजूर झालेला विषय सर्वसाधारण सभेत चर्चेला का आणला गेला नाही, असा सवाल करत त्यांनी पारदर्शकतेचा मुद्दाही ऐरणीवर आणला.
दरम्यान, वाई नगरपरिषदेच्या बांधकाम विभागाने सर्व आरोपांना उत्तर देताना स्पष्ट केले की, ५८.९३ लाखांचा रस्ता अनुदान निधी वाहतूक व्यवस्थापन, दिशादर्शक फलक, काँक्रिटीकरण आणि इतर रस्ते विकासासाठी आहे. तर कट्ट्यावर शेड उभारणीसाठी विकास कर निधीतून स्वतंत्र २४.५१ लाख रुपयांची मंजुरी देण्यात आली असून, दोन्ही निधी पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत.
लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनीही विकासकामे शासनमान्य आराखड्यानुसार सुरू असल्याचे सांगत, “भाजी विक्रेते, व्यापारी आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित अबाधित ठेवूनच कामे केली जातील. कोणाच्याही व्यवसायावर परिणाम होणार नाही. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये,” असे आवाहन केले.
एकीकडे निधी आणि पारदर्शकतेवर विरोधकांचा हल्लाबोल, तर दुसरीकडे सर्व काही नियमानुसार असल्याचा नगरपरिषदेचा दावा… त्यामुळे वाईच्या भाजी मंडईच्या विकासकामावर आता राजकीय तापमान चांगलेच वाढले आहे.
