श्रीरामपूर:-14 ऑगस्ट अकारी पीडितांच्या खऱ्या स्वातंत्र्याची पहाट.
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
RPS STAR NEWS
14 ऑगस्ट अकारी पीडितांच्या खऱ्या स्वातंत्र्याची पहाट.
उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका —शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ऍड. अजित काळे.
श्रीरामपूर–14 ऑगस्ट 2024 रोजी अकाडी पीडित शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती श्रीयुत घुगे साहेब व न्यायमूर्ती श्रीयुत खोब्रागडे यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने मूळ मालकांना जमिनी देणे बाबतचा निकाल दिला असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी आमच्या प्रतिनिधींना दिली आहे. याबाबत न्यायालयाने आठ आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाटपाची प्रक्रिया राज्य सरकारनेपूर्ण करावी असे स्पष्ट निकालामध्ये म्हटले आहे.श्रीरामपूर तालुक्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा महत्त्वाच्या नऊ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीबाबतची याचीकेचे काम शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अडवोकेट अजित काळे यांनी विना मोबदला शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणार्थ बघितल्याने त्यांचेही आभार व अभिनंदन श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यासह आकारिपडीत शेतकऱ्यांनी न्यायालयातच अभिनंदन करून आभार मानले. यावेळी शेतकरी संघटनेसह मोठ्या संख्येने आकारि पीडीत शेतकरी औरंगाबाद खंडपीठात हजर होते. यामध्ये शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, शेतकरी संघटनेचे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, शेतकरी संघटनेची श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख प्रभाकर कांबळे, साहेबराव चोरमल, शरद असणे, गोविंदराव वाघ,सुनील असणे, सर्जेराव घोडे वकील, सोपान नाईक, दादासाहेब खर्डे सर, वसंतराव मुठे, संपत मुठे, शालनताई झुरळे आदि महिला शेतकऱ्यांसह शेतकरी मोठ्या संख्येने हजर होते. न्यायालयात गेल्या आठ वर्षापासून सुरू असलेल्या आकारी पडितांच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी काळे यांनी मोठे योगदान न्यायालयाच्या व शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून दिले आहे. आकारी पडितांच्या लढ्यासाठी एडवोकेट काळे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या चार-पाच वर्षापासून राज्य शासनाला जाग आणण्यासाठी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलने छेडले गेली. यामध्ये उपोषणे, अधिकाऱ्यांना घेराव, मंत्री महोदयांना सातत्याने निवेदने, आत्मक्लेष आंदोलने छेडली गेली. आकारी पीडीत लढ्यामध्ये प्रसंगी केससही अंगावर घेतल्या गेल्या. वास्तविक ब्रिटिश सरकारने सन 1918 ला ताब्यात घेतलेल्या जमिनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही 75 वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागली हे दुर्दैवी आहे. मूळ मालकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन 105 वर्षे उलटली. खऱ्या अर्थाने आकारि पीडीत शेतकऱ्यांना ऍड.अजित काळे यांच्या न्यायालयीन लढ्यातून स्वातंत्र्य बघावयास मिळाले असल्याचे उद्गार आकारिपडीत शेतकऱ्यांनी यावेळी काढले. आकारि पीडितांनी यापूर्वीही वेगवेगळ्या वकिलांच्या माध्यमातून 1990 व 2005 ला जमिनी मिळाव्या म्हणून याचिका आणल्या होत्या परंतु याचिकाकर्त्यांना पुरेपूर माहिती देता न आल्याने वकिलांना न्यायालयात बाजू मांडता न आल्याने दोनही याचिका न्यायालयात प्रलंबित राहिल्या. एडवोकेट काळे यांनी 2017 ला याचिका आकारीपडितांच्या वतीने दाखल केली. राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने वेळोवेळी शेतकरी विरोधी शपथपत्र सादर केल्याने न्यायालयास निकाल देण्यासाठी विलंब लागला.
तालुक्यातील नऊ गावच्या जमिनी तत्कालीन इंग्रज सरकारने सन 1918 ला द. बॉम्बे गव्हर्मेंट गॅजेट 1 ऑगस्ट 1918 अन्वये 1994 सेक्शन 6 कलम 1 अन्वये तत्कालीन मुंबई सरकारचे अंडर सेक्रेटरी ए .एफ. एल. बर्णे यांनी मा. गव्हर्नर यांचे आदेशान्वये अधिसूचित करून ताब्यात घेतल्या होत्या त्याबाबतचे झाली होते. तत्कालीन गव्हर्नर इन कौन्सिल भारत सरकार यांनी वडाळामहादेव, मुठे वाडगाव, माळवाडगाव, खानापूर, ब्राह्मणगाव ,शिरजगाव, उंदीरगाव, निमगाव व खैरी अशा एकूण नऊ गावच्या जमिनी सार्वजनिक उप योगासाठी विकसित करून पुन्हा बागायती पाट पाण्याचे सुविधेसह येफेर वितरण करण्यासाठी तीस वर्षाच्या बोलीने घेतल्या होत्या. याबाबतचे शासनाचे अधिसूचना मुंबई सरकारचे गॅझेट क्रमांक 78 84 दिनांक 18 1918 अन्वये ताब्यात घेतल्या. पुन्हा फिर वितरण करण्यासाठी भूसंपादन अधिनियम 1994 च्या कलम सहा अन्वये 23 जुलै 1920 चे करारनाम्यानुसार सदर जमिनी बेलापूर सिंडिकेट कंपनी लिक्विडेशनमध्ये कंपनीकडे जमिनी हा दिलेला पूर कंपनी लिमिटेड हरेगाव या नवीन कंपनीकडे तत्कालीन सरकारचे जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत वर्ग करण्यात आले होत्या. यामध्ये नऊ गावचे क्षेत्र व आकार कमी होऊन त्यांचे स्वतंत्र हरेगाव हे महसुली गाव तयार झाले त्यांचे सर्वे नंबरचे विभाजन करून ए .बी. सी. ब्लॉक मध्ये रूपांतर केले. तत्पूर्वी सदरचे जमिनीचे अधिकार अभिलेख हक्क नोंदणी रजिस्टरला मूळ मालकाचे नाव कमी होऊन सदर जमिनीस आकारी पडीक जमीन म्हणून नाव दाखल झाले. त्यामुळे सदर जमिनीचे मूळ मालक हे आकारिक शेतकरी हेच असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. महाराष्ट्र शेतजमीन 1961 चे तरतुदीनुसार बेलापूर शुगर अलाईट कंपनीकडे अधिक जमीन म्हणून सदर जमिनीचा ताबा महाराष्ट्र सरकारने 1965 स*** कंपनीचे नाव कमी करून सरकार नाव दाखल करून सदरची जमीन सरकारने ताब्यात घेतली. त्यानंतर 2 8 1965 रोजी सदरच्या जमिनी महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग कॉर्पोरेशन कडे म्हणजेच शेती महामंडळाकडे फक्त ऊस उत्पादन करून बेलापूर शुगर इंडस्ट्रीला कच्चामाल पुरवण्यासाठी तीन वर्षाच्या कराराने देण्यात आल्या. तीन वर्षाचा करार संपल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची वाढीव मुदत महामंडळात देण्यात आली नाही व तसे पुरावे ही दिसले नाही. महाराष्ट्र सरकारकडून सदरच्या जमिनी व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग या नावाने महामंडळ दिनांक 13 ते 1970 रोजी कलम 28 1AA मधील अधिकाराचा वापर करून शासनाने सिलिंग आदेश 1970 अन्वये औद्योगिक आस्थापनाकडून घेतलेल्या जमिनी महामंडळाकडे सुपुर्द करताना नियमावली ठरविण्यात येऊन महामंडळास फक्त कच्चामाल पुरवण्यासाठी अधिकार देण्यात आले. यामध्ये स्पष्टपणे कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण, ताबा अथवा त्रयस्थ इसमास राज्य शासनाच्या परवानगी शिवाय देण्यास मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे साहजिकच 1970 पासून सदरच्या जमिनी अधिकार अभिलेखाचे सरकार नाव कमी करून महाराष्ट्र स्टेट फार्मिंग हरेगाव अशी नोंद कमजेदार सादरी असून पिकप आणि सदरी देखील महामंडळाचेच नाव दाखल झाली होते. 1990 सालापासून सदर जमिनी पडीक असल्याने महामंडळ उद्देशापासून बाजूला गेलेचे दिसून आले. त्यामुळे महामंडळ बरखास्त का करण्यात येऊ नये असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्याचबरोबर राज्य शासनाने खंडकरी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत जमिनी देण्याचा निर्णय घेतला व आकारी पडितांच्या बाबतीत निर्णय का घेतला नाही असाही सवाल निर्माण केला गेला. आज रोजी ब्रिटिश सरकारने तीस वर्षाच्या मुलीने घेतलेल्या जमिनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 60 ते 70 वर्षे होऊ नये मूळ मालकांना परत करण्यात आल्या नाही. मूळ मालकांचे वारस हे आज भूमिहीन व अल्पभूधारक झालेले आहे त्यांना जमिनीची अत्यंत आवश्यकता आहे व त्या जमिनी जवळपास सात हजार एकर पेक्षा जास्त असून पडीक आहे. त्यामुळे शेती शेती महामंडळांनी जमिनी पडीत ठेवल्यामुळे महामंडळाच्या निर्मितीचा उद्देश संपला असल्याकारणाने जमिनी ताब्यात ठेवण्याचा अधिकार गमविला आहे. तसेच मूळ मालकांना जमिनी देणे बरोबरच महामंडळ बरखास्त करणे ही उचित होणार आहे. परंतु शासनाने महामंडळ बरखास्त न करता मूळ मालकांना जमिनी देण्याऐवजी बेकायदेशीरपणे अचानक सदरच्या जमिनी या टेंडर काढून वाटप करण्याचा घाट महसूल मंत्रालयाने आपल्या जवळच्या उद्योगपतींना नातेवाईकांना व राजकीय दृष्ट्या सुविचार लोकांना वाटप करण्याचा शेतकरी विरोधी निर्णय घेतला. अशा अनेक बारीक बाजू एडवोकेट काळे यांनी अभ्यासू पाणी न्यायालयात गेल्या पाच सहा वर्षांपासून मांडल्यामुळे त्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला यश मिळाले त्यामुळे श्रीरामपूर तालुक्यासह जिल्ह्यातही शेतकऱ्यांकडून अभिनंदन व आभार व्यक्त होताना दिसत आहे. एडवोकेट अजित काळे यांनी यापूर्वीही शेतकऱ्याच्या विना मोबदला पिक विमा, कर्जमाफी, सहकारातील अन्याय, विज बिल याबाबतच्या अनेक याचिका चालवून राज्यातील शेतकऱ्यांना न्यायालयाच्या माध्यमातून सातत्याने न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकरी त्यांच्याकडे एक भविष्यातील खरा शेतकरी नेता व भविष्य या दृष्टिकोनातून बघत आहे.
चौकट -एडवोकेट काळे यांनी गेल्या सहा सात वर्षांपासून सातत्याने तहसीलदार, प्रांत, उपजिल्हाधिकारी महसूल, जिल्हाधिकारी यांचे सह राज्याच्या महसूल विभागाचे महसूल सचिव यांच्याकडे मुंबईत बैठका लावल्या. सर्व न्यायालयात मांडण्यासाठी सर्व कागदपत्रे जमा करण्यासाठी अहो रात्र प्रयत्न केली. या कामासाठी त्यांनी कुणाकडूनही पै-पावांना घेतला नाही. नऊ गावच्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी त्यांची वकिलीपणाला लावली. वास्तविक जिल्ह्याला सातत्याने राज्य सरकारमध्ये गेले दहा वर्षापासून महसूल सह इतरही कॅबिनेट दर्जाची मंत्रिपदे मिळूनही संबंधित मंत्र्यांकडून आकारिपडीत शेतकऱ्यांसाठी न्याय देण्याची भूमिका कधीही दिसून आली नाही.
