सातारा:-साताऱ्यात बांधकाम व बिनशेती प्रणालीचा ऑनलाइन होतीय सारखीच ऑफ …
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
RPS STAR NEWS
साताऱ्यात बांधकाम व बिनशेती प्रणालीचा ऑनलाइन होतीय सारखीच ऑफ …
सातारा दि: सध्या सातारा जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रात प्रशासकीय कारभार सुरू आहे .त्यामुळे त्यांना जाब विचारण्यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. आता तर साताऱ्यात बांधकाम व बिगर शेती प्रणाली ऑनलाइन असली तरी ती नेहमीच ऑफ असल्यामुळे सर्वांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. या विरोधात आंदोलनाचा इशारा देण्यात आलेला आहे.
शासन आपल्या दारी,,, महाराष्ट्र शासन लईच भारी,,, असा आता म्हणण्याची पाळी अनेकांवर आलेली आहे. ऑनलाइन पद्धतीमुळे जलद गतीने शासकीय कामेपूर्वी होत होती. आता ऑनलाईन साठी किमान आठवडाभर हेलपाटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे ऑफलाइन कामाला गती मिळत असल्याचे दिसून आलेले आहे. सदरची प्रणाली चालू केल्यापासून अद्याप व्यवस्थित चालत नाही . सर्वर डाऊन, तांत्रिक अडचण व ऑनलाईन अशी महायुतीच पाहण्यास मिळत आहे. वारंवार सदर प्रणाली मध्ये बिघाड होत आहे. सातारा जिल्ह्यातील महसुली बाबत काम करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या परवानगी धारकास अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सातारा जिल्ह्या मध्ये ऑनलाईन जवळपास ७७६ पेक्षा जास्त प्रकरणे शासकीय कपाटामध्ये बंदिस्त झालेली आहेत. त्यापैकी तांत्रिक मंजुरी झालेले १२५ प्रकरणे आहेत आणि या पैकी महसुल स्तरावर ८० प्रकरणाबाबत मंजुरी मिळालेली आहे . यावरून असे लक्षात येते की, मंजूर प्रकरणाची आकडेवारी अगदी नगण्य आहे . जर सातत्याने अशा प्रकारच्या अडचणी येत असतील तर सदर प्रणाली चालू ठेवण्याचा अट्टाहास कोणाच्या फायदे साठी आहे? असा आता प्रश्न नागरिक विचारू लागलेले आहेत.
अर्जदार, विकसक, हे सर्व कागदपत्राची पूर्तता बँका पतसंस्था वित्तीय संस्थेकडे देऊन भरमसाठ व्याजाने कर्ज काढत आहेत. प्लॉट, गृहनिर्माण संस्थेतील घर , व्यापारी गाळे, मोकळी जागा खरेदी करीत असतात. सदर महसुली कामकाज पाहणाऱ्या ऑनलाईन प्रणालीमुळे त्यांना मानसिक, आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. काहींचे व्यवहार थांबवण्यात आलेले तर काहींनी आगाऊ घेतलेली रक्कम परत मागितलेली आहे.जो पर्यंत मंजुरी मिळत नाही. तोपर्यंत त्यांना आपले प्लॉट वर कोणतेही काम करता येत नाही. मंजुरीस होत असलेल्या विलंब हा शासनाचे महसुल नुकसानीस कारणीभूत ठरत आहे. ऑनलाईन प्रणालीचे विलंबामुळे शासनाचे करोडो रुपयांचे महसुली नुकसान होत आहे. इतर नुकसान बिचारे काही अधिकारी व कर्मचारी मूकपणाने सहन करत आहेत. ऑनलाइन बिगडामुळे त्यांच्या कामकाजाची गती सुद्धा मंदावली आहे.
जो पर्यंत सदर प्रणाली व्यवस्थित चालत नाही. तोपर्यंत बांधकाम व बिनशेतीची सर्व प्रकारची ऑफलाईन पद्धतीनी घेण्यात यावीत. सदर प्रक्रिया ७ दिवसांचे आत न केल्यास लोकशाही मार्गाने मा.सहा.संचालक सो नगररचना कार्यालय, जि.प इमारत, सातारा यांच्या कार्यालया समोर आंदोलन करण्यात येईल. असा लेखी इशारा महारुद्र तिकुंडे ( माहिती अधिकार ) संस्थापक अध्यक्ष, युवा राज्य फॉउंडेशन यांनी दिला आहे. या सर्व प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी केल्यास खूप मोठे घबाड त्यांच्या हाती लागेल. अशी चर्चा आता नगररचना परिसरात सुरू झालेली आहे. दरम्यान याबाबत संबंधित कार्यालयाला संपर्क साधला असता वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत त्यामुळे त्यांची सत्य बाजू समजू शकली नाही. …………….. .. ……..
