सातारा:-राज्य शासनाच्या धरसोड वृत्तीने साताऱ्यातील साडेतीन हजार माता-भगिनींना आर्थिक फटका.
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
RPS STAR NEWS
राज्य शासनाच्या धरसोड वृत्तीने साताऱ्यातील साडेतीन हजार माता-भगिनींना आर्थिक फटका.
सातारा दि: महाराष्ट्र शासनाने माता भगिनींना शासकीय योजना म्हणून लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दर महा प्रत्येकी दीड हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला. लाभार्थी निकष ठरवण्यामध्ये राज्य शासनाच्या धरसोड वृत्तीने सातारा जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार माता भगिनींना आर्थिक फटका सहन करावा लागला. अशी टिका वंचित बहुजन आघाडीच्या सौ.प्रियाताई गंगावणे, शिवसेनेच्या संगीताताई लोहार व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कुसुमताई भोसले यांच्यासह अनेक महिलांनी केली आहे.
याबाबत माहिती अशी की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना शासनाने जुलै महिन्यापासून लागू केली आहे. त्यासाठी लागणारे दाखले सेतू कार्यालय व तलाठी व नागरी सुविधा केंद्र यामधून दाखले काढण्यासाठी माता-भगिनींनी खूप मोठी गर्दी केली. सातारा जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालय, सेतू कार्यालय व गावातील तलाठी कार्यालयामध्ये माता-भगिनींची गर्दी वाढू लागल्यामुळे या योजनेला मुदतवाढ मिळण्याची मागणी पुढे आली.
आता या योजनेबाबत राज्य शासनाने धरसोड वृत्ती केल्यामुळे माता-भगिनींना नाहकरित्या उत्पन्नाचे दाखले काढावे लागले. त्यासाठी रांगेत उभे राहून व पावसात भिजून सेतू कार्यालयात प्रस्ताव सादर करावा लागला आहे. आता या उत्पन्नाच्या दाखल्याचा उपयोग केशरी व पिवळ्या शिधावाटप कार्डधारकांना तथा लाभार्थींना होणार नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक व मानसिक नुकसान झालेले आहे. काहींनी रांगा लावून हे दाखले मिळवण्यासाठी दोन दिवस हेलपाटे मारले आहेत. आता या दाखल्याचा उपयोग लाडकी बहीण योजनेसाठी कुचकामी ठरल्यामुळे सरकारच्या या धरसोड वृत्तीने सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. एखादी योजना कार्यान्वित करायची असेल तर त्यासाठी अभ्यासपूर्ण निर्णय घ्यावा लागतो. पण सध्या राज्य शासनाने धोरण बदलल्यामुळे अखेर घरपोच दाखले व अर्ध स्वीकारण्याची घोषणा सातारचे जिल्हाधिकारी श्री जितेंद्र डूडी यांना पत्रकार परिषदेमध्ये करावी लागली.
यापुढे या योजनेचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी व आवश्यक कागदपत्रांसाठी शासकीय महसूल कार्यालयात जावू नका. गाव निहाय टीम तयार केली आहे. ५० कुटुंबांसाठी एक टीम सज्जा झालेली आहे. प्रत्येकांची नोंद करून घेणार आहे. सेविका, अंगणवाडी, कर्मचारी,ग्रामसेवक, तलाठी, तसेच ॲप वरती लाडली बन योजनेसाठी नोंदणी व उत्पन्न दाखला सात दिवसात देणार आहेत. शासकीय पातळीवर सर्वांना कागदपत्र दिली जातील. अडीच लाख ऐवजी केसरी व पिवळी शिधापत्रक शिधापत्रिका ग्राह्य धरली जाईल त्यासाठी वेगळ्या उत्पन्न दाखल्याची गरज नाही.
नारी शक्ती ॲप ॲप वर फक्त एक एम बी फोटो लोड करा. त्यामुळे ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये त्रास होणार नाही असे सातारचे जिल्हाधिकारी श्री डूडी यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.
सातारा जिल्ह्यातील सहा मोठे धबधबे व 22 लहान धबधब्यामध्ये पर्यटकांच्या होणाऱ्या गर्दीमुळे जीवित हानी होऊ नये यासाठी काही उपयुक्त सूचना करण्यात येणार असून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना केल्या जातील असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
फोटो सातारा येथील माता भगिनींनी दाखल्यासाठी केलेली गर्दी
