सातारा:-पंतप्रधान फसल विमा योजनेत घेवड्याचा समावेश नसल्याने.सत्ताधाऱ्यांवर शेतकरी वर्ग नाराज.

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

पंतप्रधान फसल विमा योजनेत घेवड्याचा समावेश नसल्याने.सत्ताधाऱ्यांवर शेतकरी वर्ग नाराज.

सातारा दि: महाराष्ट्राच्या बाहेर देशाच्या राजधानी दिल्लीमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या घेवडा उत्पादन सातारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होत आहे. तरीही पंतप्रधान फसल विमा योजनेतून त्याचा समावेश न केल्याने दुष्काळी भागातील शेतकरी नाराज झालेले आहेत. विशेषतः खटाव, माण ,कोरेगाव तालुक्यातील घेवडा उत्पादकांना आता नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर विमा योजनेचा लाभ मिळणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
याबाबत माहिती अशी की ,पंतप्रधान फसल बीमा योजना कार्यरत करण्यात आलेली आहे. पूर्वी खरीप हंगामासाठी दोन टक्के , रब्बी हंगामासाठी दीड टक्के व दोन्ही हंगामासाठी नगदी पिकांना पाच टक्के विमा योजनेचा हप्ता भरावा लागत होता. परंतु आता पंतप्रधान फसल विमा योजना फक्त एक रुपयात ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे .शेतकऱ्यांनी एक रुपया व राज्य आणि केंद्र सरकार यामध्ये आपला हिस्सा जमा करणार आहेत.खरिप हंगामातील भात (धान), खरिप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भूईमूग, कारळे, तीळ, सूर्यफूल, सोयाबीन, कापूस, खरिप कांदा व रबी हंगामातील गहू, रबी ज्वारी, हरभरा, उन्हाळी भात, उन्हाळी भूईमूग, रबी कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण लागू असेल.
सध्या जावली तालुक्यात- ९५२४ कराड – २०,५४० खंडाळा-१८,४४७ खटाव- ६३,४२८ हजार कोरेगाव -१२,०७७ महाबळेश्वर-२४४८ माण- ७५५५१ पाटण-१७,८४८ फलटण- २४७१३ सातारा-१८४२२ वाई -१२,७६४ अशा एकूण २ लाख ७५ हजार. ६६८ शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान फसल योजनेसाठी अर्ज दाखल केलेले आहेत. सदरच्या १ लाख १० हजार ६२९.६७ हेक्टर जमिनीच्या पिकांना विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे.या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी २ लाख ७५ हजार १५४.५७ एवढी रक्कम भरली आहे.राज्य सरकारने व केंद्र सरकारनेही पिक विमा योजनेसाठी हातभार लावलेला आहे. ही चांगली बाब ठरली असली तरी सातारा जिल्ह्यातील घेवडा उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर एक प्रकारे अन्याय झाला आहे. असे शेतकरी संघटनेचे नेते बाळासाहेब चव्हाण, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे भाऊसाहेब वाघ व शेतकऱ्यांनी सांगितले.
केंद्र व राज्य सरकारच्या सत्तेत भाजप सहभागी आहेत. सुदैवाने माण, खटाव, फलटण या दुष्काळी भागातील मतदारांनी ही भाजप खासदार व आमदार यांना निवडून दिले आहे. असे असताना घेवडा पिकाचा पंतप्रधान फसल विमा योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. सरासरी तीन हजार हेक्टर पेरणी झालेल्या पिकांचा समावेश विमा योजनेत केला जातो.असे असताना कोरेगाव तालुक्यातील घेवडा ११,५०० हेक्टर, खटाव तालुक्यात -१०,६५५ हेक्टर व माण तालुक्यात – सुमारे एक हजार हेक्टर एवढे उत्पादन काढले जात आहे. तरीही पंतप्रधान फसल विमा योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. दरम्यान, घेवडा पिकाचा पंतप्रधान फसल विमा योजनेत समावेश करण्यात यावा यासाठी जिल्हा कृषी विभागाच्या वतीने दोन वेळा राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. लवकरच घेवडा पिकाचा या योजनेत समावेश होईल असा आशवाद शेतकऱ्यांना असल्याची माहिती सातारा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सौ. भाग्यश्री पवार – फरांदे यांनी पत्रकारांना दिली आहे.
या योजनेतर्गत गारपीट, भूसख्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय होणे, ढगफुटी, चक्रीवादळ अथवा विज कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी नुकसान भरपाई वैयक्तिक पातळीवर निश्चित करणेची व्याप्ती वाढविणेत आली आहे.

————&——–+—————————————-
फोटो – दुष्काळी भागातील घेवडा पिकाचा पसरलेला हिरवा गार शिवार (छाया – अजित जगताप, सातारा)