श्रीरामपूर:-राज्य आणि केंद्र सरकारकडे आहेत का संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटलांच्या या ११ प्रश्रांची उत्तरं . . .

ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष

राज्य आणि केंद्र सरकारकडे आहेत का संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटलांच्या या ११ प्रश्रांची उत्तरं . . .

श्रीरामपुर ( Rps स्टार न्युज प्रतिनिधी ) संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी हे जे अकरा प्रश्न उपस्थित केले आहेत . त्या सर्व प्रश्नांची उत्तर देताना राज्य आणि केंद्र सरकारला नक्कीच घाम फुटणार आहे या प्रश्नाची उत्तर जर देण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून 75 वर्षे सत्ता भोगणाऱ्या सर्वच राजकीय मंडळींची मराठा समाजावर अन्याय केलेला आहे . ही बाब लपून राहत नाही . राज्य आणि केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राज्य आणि देशाचा कारभार हाकणाऱ्या राज्यकर्त्यां मंडळींना आपण खुप बुद्धिमान ‘ विचारवंत आणि अभ्यासू आहोत . असं वाटतं पण त्यांच्या पेक्षा राज्यातल्या जनतेला किती तरी पटींनी ज्ञान आहे हे वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध झालंय . महाराष्ट्रात सध्या धगधगता विषय झालेला मराठा आरक्षणाचा विषय प्रचंड ज्वलंत झालाय . या मुधावरून राज्य आणि केंद्र सरकारने कितीही डोळेझाक केली तरी त्याचा आता काहीय उपयोग होणार नाही या ज्वलंत मुद्धावरून संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला १ १ प्रश्न विचारले आहेत . या सर्व प्रश्नांची उत्तरं केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आहेत का खरा प्रश्न आहे . जर या प्रश्नांची उत्तरं केंद आणि राज्य नसतील यामध्ये नक्कीच काही तरी काळंबेर आहे . गडबड गोंधळ आहे ‘ असा अर्थ यातुन निघत आहे . केंद्र आणि राज्य सरकारला मनोज जरांगे पाटील यांनी जे अकरा प्रश्न विचारले आहेत . त्या प्रश्नासंदर्भात आपण आता विचार करणार आहोत
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकार आधिवेशन घेणार का .
राज्य सरकारचे प्रतिनिधी नवीदिल्ली गेले होते . तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मराठा आरक्षण संदर्भात सांगितलं होतं का .
शिंदें समितीला दहा हजार पुरावे सापडले आहेत ही समिती काम थांबवून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रं देणार का .
पुरावे न देता कोणत्या जाती आरक्षणात घातल्या
कोणत्या जातींना व्यवसाय आधारित आरक्षण दिलं
जेवढ्या जाती आरक्षणात घातल्या त्यासाठी नेमके कोणते निकष लावले .
ज्या जातींचा दहा वर्षांनी सर्वे करायचा होता . तो सर्वे प्रत्येक दहा वर्षांनी केला का .
ज्या जाती प्रगत झाल्या . त्या आरक्षणातून बाहेर काढाव्यात . असं लिहिलं आहे का .

मंडल कमिरानने कशाच्या आधारे ओबीसींना १४ टक्के आरक्षण दिले . चार वर्षांत आरक्षण कसं दिलं चाचेही निकष सांगा.

ज्या जाती आरक्षणात घातल्या ‘ त्या जातींच्या उपजाती . पोटजातींचा समावेश करताना काय पुरावे दिले.