वाई:-!!राज्य सरकारला लागले खाजगीकरणाचे डोहाळे!!

मुख्य संपादक प्रल्हाद चव्हाण:-8208717483

!!राज्य सरकारला लागले खाजगीकरणाचे डोहाळे!!
सध्या महाराष्ट्र राज्यात शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेवरून कर्मचारी व राज्यसरकार यांच्या जोरदार घमासान सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनास सोशल मीडियावरून मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे, शासकीय कर्मचारी लाच कसे खातात, कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन आयोगाचे फायदे कसे मिळतात, महागाई भत्ते किती मिळतात, निवडणुकीच्या तोंडावर हे सरकारला नाडतायेत, वेतन आयोग नवीन परंतु पेन्शन जुनी का मागतायेत, सरकारी कर्मचाऱ्यांची चकाचौंद जीवनपद्धती टिकेचे लक्ष होत आहे, अगदी सुशिक्षित तरुणांनी तर निम्म्या पगारावर काम करण्याची तयारी दाखवली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे, सन २००४ साली जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्याचा निर्णय कै. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने घेतला त्याची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबर २००५ पासून झाली, या तारखेनंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद झाली व नवीन अंशदा निवृत्ती वेतन योजना dcps लागू झाली, राज्य सरकारांना ती बंधनकारक नव्हती, त्यावेळी ज्या कर्मचारी संघटना होत्या त्यांना या योजनेची झळ बसली नाही अर्थातच त्या शांत राहिल्या, नवीन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० % कपात करून ते पैसे सरकार बेभरवशाच्या शेअर्स मार्केटमध्ये गुंतवू लागले व त्यातून येणाऱ्या परताव्यावर निवृत्तीनंतर पेन्शन स्वरूपात ती रक्कम दिली जाणार, ती मिळणारी रक्कम जुजबी स्वरूपाची असणार आहे अगदी ५००० ते ७००० हजार रुपये पर्यंत मिळणार. सन २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा अजून १० ते १५ वर्षे बाकी आहे त्यामुळे हे लोक निवृत्तीनंतर आमचे काय होणार या काळजीने धास्तावलेले आहेत, या कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त आहे त्याचे समर्थन केले पाहिजे परंतु या मागणीला जनमानासातून एवढा विरोध का होत आहे याचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
सरकारी कार्यालयातील सामान्य नागरिकांचा अनुभव काही फार चांगला नाही कामचुकारपणा, भ्रष्टाचार, बाबूगिरी, यांच्या वागणुकीतील दांडगाई काही अंशी पहायला मिळते ही गोष्ट खरी आहे परंतु सरसकट सर्व कर्मचारी बदमाश आहेत या म्हणण्याला काही आधार नाही, झटपट काम करून घेण्याच्या नादात किंवा कर्मचाऱ्यांशी संधान सांधून चुकीचे काम करवून घेण्यास आपण नागरिकच जबाबदार आहोत पर्यायाने आपणही भ्रष्टाचारास खतपाणी घालत आहोत ही गोष्ट दुर्लक्षित करण्यासारखी नाही. वेळोवेळी नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात भरमसाठ वाढ झाली अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या योग्यतेपेक्षा जास्त पैसे मिळू लागले असे काहींचे म्हणणे आहे त्याचा परिणाम आर्थिक विषमतेवर झाला, बहुतेक कर्मचारी शेतकरी वर्गातले आहेत. जमीन खरेदी करण्याइतपत अतिरिक्त पैसा त्यांच्या खिशात खुळखुळायला लागला, ज्ञानदानाचे काम करणारे शिक्षकसुद्धा व्यसनी बनले, जमिनीचे भाव गगनाला भिडले, ही नोकदार मंडळी खेडेगावातील शेतमजुरांना जास्तीचे पैसे देऊन काम करून घेऊ लागली, पर्यायाने मजुरी वाढली, महागाई वाढत गेली, खतांच्या औषधांच्या किमती अनेक पटीने वाढल्या, ज्या शेतकरी कुटुंबातील व्यक्ती सरकारी नोकरीमध्ये आहे अशांची शेती फायदेशीर ठरू लागली, सामान्य शेतकरी मात्र अडचणीशी सामना करू लागला, ग्रामीण भागात आर्थिक विषमतेची प्रचंड मोठी दरी निर्माण झाली, यामधून निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्या दुःखाला व भावनांना पारावार उरला नाही. त्यामुळे या आंदोलनास हवा तसा पाठिंबा मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या कमाल वेतनाला मर्यादा नाहीत, माननीय राष्ट्रपती महोदयांना मासिक वेतन ५ लाख रुपये इतर सोयी सुविधा वेगळ्या, सचिवांचे २.५ ते ३ लाख रुपयांनी सुरू होतात, प्रथम वर्ग अधिकारी व प्राध्यापक यांची पगारही मासिक २.५ ते ३ लाखांच्या दरम्यान आहेत इतर भत्ते वेगळे एवढा भरमसाठ पगार कर्मचारी तेवढे काम करतात का हा सामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. कनिष्ठ व वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील तफावत १:१० असली पाहिजे असे आर्थिक तज्ञांचे मत आहे परंतु ही तफावत मात्र २००० पट आहे,या सर्व गोष्टी संदर्भात राज्य सरकारकडून विशेष समितीमार्फत अभ्यास चालू आहे यात सर्व समावेशक तोडगा निघेल अशी आशा करायला हरकत नाही. जसा कर्मचाऱ्यांच्या भरभक्कम पगाराचा प्रश्न लोकांच्या मनात आहे तसेच
आमदार, खासदारांच्या पेन्शन व मिळवणाऱ्या मोफत सुविधांचा मुद्दा जास्त चर्चिला जातोय, त्याचबरोबर सरकारचा जाहिरातींवरील खर्च, सरकारी पाहुणचारावरील खर्च अशा अनेक गोष्टी आहेत उदा. भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आहे ज्यांना तो मिळालेला आहे ती मंडळी आपल्या देशाचा स्वाभिमान आहेत परंतु हा पुरस्कार आयुष्याच्या उत्तरार्धात अपेक्षित आहे कारण त्यांच्यावर होणारा खर्च, त्यांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधा व मानधन हे या देशातील सर्वोच्च पदी विराजमान असणाऱ्या आदरणीय राष्ट्रपती व पंतप्रधान महोदयांना मिळणाऱ्या सोयी सुविधांच्या खर्च व मानधन याच्याशी साधर्म्य साधनाऱ्या जाणाऱ्या आहेत, यातील काही सन्माननीय व्यक्तींना हा पुरस्कार वयाच्या चाळीशीत जर मिळाला तर त्याचा लाभ त्यांना पुढील ३०-४० वर्षे मिळत राहणार याचाही विचार व्हायला पाहिजे.
जुन्या पेन्शनची जखम भळाभळा वाहते आहे तोच सरकारने शासकीय व निमशासकीय नोकऱ्यांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे,सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण करण्यासंदर्भात शासकीय जीआर काढून खाजगी नोकर भरतीस मान्यता दिलेली आहे, ही नोकर भरती ९ वेगवेगळ्या खाजगी संस्थांमार्फत केली जाणार आहे तशी ९ खाजगी संस्थांना मान्यता मिळाली आहे ह्या खाजगी संस्था अर्थातच सत्ताधाऱ्यांच्या बगलबच्चांच्या असणार हे उघड आहे, या अगोदर सरकारी कार्यालयामार्फत जारी झालेल्या विविध योजनांकरिता खाजगी नोकर भरती यापूर्वी झालेली आहे त्या कामगारांना खाजगी संस्थाकडून किमान वेतन दिले जात नाही पर्यायाने कामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे निरीक्षण आहे यामध्ये शिपाई व ड वर्गातील सर्व कर्मचारी आहेत, आता शिक्षक, अधीक्षक, इंजिनियर, अधिकारी, कायदा अधिकारी, लिपिक इत्यादी सर्व पदे की ज्यांच्यावर सर्व शासकीय यंत्रणा चालते ते सर्व खाजगी संस्थांच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय अतिशय अन्यायकारक आहे तरुण होतकरू हुशार मुलांची गळचेपी करणार आहे एकीकडे सरकारी निमसरकार कंपन्या विकायच्या त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा धडाका केंद्र तसेच राज्य सरकारने लावला आहे यातून LIC सारखी नागरिकांनी कंपनी सुद्धा सुटणार नाही थोडक्यात देश विकून देश चालवण्याचा केंद्र सरकारचा व राज्य सरकारचा मानस आहे त्यात सर्व शासकीय यंत्रणा जर खाजगीकरणाच्या विळख्यात सापडली तर सर्वसामान्यांच्या न्याय हक्कांच्या मागणीला कुठलेही अधिष्ठान राहणार नाही तेव्हा शासकीय नोकरशाहीच्या कंत्राटीकरणाला तीव्र विरोध होणे गरजेचे आहे ती काळाची गरज आहे अन्यथा येणाऱ्या अनेक पिढ्या आपणांस माफ करणार नाहीत, सरकारने त्यांचे खाजगीकरणाचे डोहाळे जरूर पूर्ण करावेत परंतु सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी खेळून नव्हे.
श्री कल्याण पिसाळ- देशमुख
उपाध्यक्ष – वाई तालुका काँग्रेस कमिटी
फोन – ९८५०४१२९०९