सातारा:-राज्यातील नवीन वाळू धोरणाने ग्रामीण वाळू माफीया चिंताग्रस्त.

संपादक प्रल्हाद चव्हाण:-8208717483

प्रतिनिधी (ज्येष्ठ पत्रकार)अजित जगताप सातारा

राज्यातील नवीन वाळू धोरणाने ग्रामीण वाळू माफीया चिंताग्रस्त

सातारा दि: पूर्वी महाराष्ट्रात बेकायदेशीर हातभट्टी व मटका यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत होती .अलीकडच्या वीस वर्षात बेकायेशीररित्या वाळू ने हॅट्रिक केली असून ग्रामीण भागातील व्हाईट कॉलर वाळू माफिया स्वतःला सामाजिक कार्यकर्ते समजू लागलेले आहेत. अशा काही वाळूमाफियांचे वाळूच्या नवीन धोरणामुळे कंबरडे मोडणार असून ते चिंताग्रस्त झाले आहेत.राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे सर्वसामान्य महाराष्ट्रीयन माणसांनी मनापासून अभिनंदन केले आहे.
याबाबत माहिती अशी की ,महाराष्ट्रातील नदी- नाले- ओढे या ठिकाणी वाळू माफीया यांनी थैमान घातले होते. आर्थिक ताकद निर्माण झाल्यामुळे दमदाटी, खंडणी, मारहाण, खून, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या
अंगावर वाहन घालणे. असे प्रकार घडू लागले होते. त्याला काही सत्ताधाऱ्यांची साथ लाभल्यामुळे महसूल व पोलीस यंत्रणा हतबल झाली होती. तर काहींनी आपले हात चांगलेच ओले केले होते. वाळूचे कण रगडता चलन मिळे. अशा पद्धतीने ग्रामीण भागात गौण खनिज हा विभाग चांगलाच चर्चेत आला होता. तालुकास्तरावर तहसील कार्यालयात गौण खनिज विभागात नेमणूक होण्यासाठी पाच ते दहा लाख रुपयांचा मलिदा वरिष्ठांना देण्यास साधा लिपिक तयार झाला होता. यातून मोठी माया गोळा करून काहींनी आपले चांगलेच भले केले होते.
यावर विचार विनिमय करून आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील या त्रिमूर्तीने पुढाकार घेऊन नवीन वाळू धोरण सुरू केलेले आहे. या वाळू धोरणाचा प्रतिनिधिक स्वरूपात नायगाव श्रीरामपूर जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी शुभारंभ करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या शुभ दिवशीच सहाशे रुपये किमतीला एक ब्रास चांगली उत्तम दर्जाची वाळू मिळत असल्याने किमान अहमदनगर जिल्ह्यातील ग्राहक वर्ग खूप झालेला आहे. आता घरकुल, सामाजिक इमारती इतर सार्वजनिक व खाजगी बांधकाम खर्चा मध्ये २५ ते ३० टक्के कपात होणार आहे. ही खऱ्या अर्थाने अच्छे दिन आल्याची सुरुवात झाल्याचे मत भाजप समर्थक धनाजी चव्हाण, शेखर पाटोळे व भाजप पदाधिकारी सांगू लागलेले आहेत. हे आता खरं म्हणजे सुखद धक्का आहे. खोटे बोला पण रिटर्न बोला अशी छबी झालेल्या भाजपने काही चांगले निर्णय घेतले त्याचे मात्र स्वागतच केले पाहिजे अशीही प्रतिक्रिया उठू लागलेली आहे.
खरा तरी महाराष्ट्रीयन माणसाला दिलासा देण्याचे काम शिंदेशाही व फडणीस पेशवाई यांनी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या या नवीन वाळू धोरणामुळे भ्रष्टाचाराचे पेढे व जिलेबी आता विसरा,,, नाहीतर डायबिटीस पसरा,,,, असा संदेश गेलेला आहे .या नवीन वाळू धोरणामुळे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी केल्यास वाळूच्या डेपो पासून ते घरपोच आर.टी.ओ ने मान्यता दिलेल्या ट्रॅक्टर- ट्रक मधून ही वाळू वाहतूक होणार आहे. या वाहनांना जी.पी.एस. सिस्टीम बसवल्यामुळे भ्रष्टाचाराचा नायनाट होणार आहे. सध्या महसूल व पोलीस यंत्रणा यांच्यावर बेकायेशीररित्या वाळू वाहतुकीने अतिरिक्त ताण पडत असला तरी त्याची अनाधिकृत बिदागी मिळत असल्याने अतिरिक्त काम करण्यास सर्वजण तयार होते. आता त्यांच्यावर चाप बसणार आहे. किमान दिवाळीपर्यंत तरी सर्व महाराष्ट्रात सहाशे रुपये दराने वाळू उपलब्ध होणार आहे. अशा या कालावधीमध्ये जे कोणी वाळू साठा करेल त्यांच्यावर स्थानिक पातळीवर भाजप नेते व कार्यकर्त्यांनी करडी नजर ठेवून या शासकीय धोरणाची कडक अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी आपली भाजप प्रेम दाखवून द्यावे. अन्यथा”’ चौकीदारच निघाला चोर”’ असे म्हणण्याची संधी विरोधकांना देऊ नये. अशीही विनंती सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव, फलटण, कोरेगाव ,पाटण, कराड, खंडाळा, वाई, जावळी, सातारा या ठिकाणी होऊ लागलेली आहे. त्याचीही चर्चा आता सुरू झालेली आहे.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री आहेत. परंतु ””””””तळे राखेल तो पाणी चाखेल””””””’ या न्यायाप्रमाणे सध्या अहमदनगर जिल्ह्यात वाळू धोरण राबवण्यात आलेले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातारा जिल्ह्याचे आहेत तर त्यांची कर्मभूमी ही ठाणे जिल्हा आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचे आहेत. या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये लवकर नवीन वाळू धोरण राबवले जावे. अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांनी केली आहे. सदरचे धोरण राबवण्यासाठी सातारा जिल्ह्याचे आ. जयकुमार गोरे आ.महेश शिंदे, सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई ,आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व भाजप नेते शिवाजीराव शिंदे, धनाजी चव्हाण आदी मंडळींनीही यापूर्वीही प्रयत्न केले होते. त्याला यश लाभले आहे असे मानण्यात येत आहे. आता सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती तंत्रज्ञान व अधिकाराचा वापर करणाऱ्या स्वाभिमानी कार्यकर्त्यांनी नवीन वाळू धोरणाबाबत जनजागृती करावी. अन्यथा त्यांच्या विरोधात आंदोलन करावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
———————————————————–
फोटो- वाळू वाहतूक करणारा डंपर आणि जेसीबी (छाया- सूरज पोतदार, वडूज)