मावळ:-पवना :-आता धरणापासून दोनशे मीटपर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्र ;विकास कामे करण्यास मनाई.

मुख्य संपादक प्रल्हाद चव्हाण :-8208717483.

पवना :-आता धरणापासून दोनशे मीटपर्यंत प्रतिबंधित क्षेत्र ;विकास कामे करण्यास मनाई.

राज्यात धरणांच्या परिसरात पर्यटन आणि इतर विकास कामांमुळे निर्माण झालेली सांडपाण्याची समस्या लक्षात घेता धरणाच्या वरच्या बाजूस पूर फुगवटय़ापासून (एचएफएल) २०० मीटपर्यंत कोणत्याही प्रकारची विकास कामे करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या परिपत्रकानुसार पर्यटन किंवा इतर विकास कामांसाठी मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांच्या वरच्या बाजूस पूर फुगवटय़ापासून २०० मीटर अंतर हे प्रतिबंधित क्षेत्र.
राज्यात धरणांच्या परिसरात पर्यटन आणि इतर विकास कामांमुळे निर्माण झालेली सांडपाण्याची समस्या लक्षात घेता धरणाच्या वरच्या बाजूस पूर फुगवटय़ापासून (एचएफएल) २०० मीटपर्यंत कोणत्याही प्रकारची विकास कामे करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आले आहेत.
जलसंपदा विभागाच्या परिपत्रकानुसार पर्यटन किंवा इतर विकास कामांसाठी मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांच्या वरच्या बाजूस पूर फुगवटय़ापासून २०० मीटर अंतर हे प्रतिबंधित क्षेत्र राहणार असून लघु प्रकल्पांसाठी हे अंतर ७५ मीटर इतके ठेवण्यात आले आहे. जलाशयाच्या वरच्या भागात नागरी वसाहतीसाठी मोठय़ा व मध्यम प्रकल्पांच्या बाबतीत ३०० मीटर तर लघु प्रकल्पांच्या बाबतीत २०० मीटर अंतर हे प्रतिबंधित क्षेत्र राहणार आहे. या प्रतिबंधित क्षेत्राचा हरित पट्टा (ग्रीन बेल्ट) म्हणून वापर करता येणार असला, तरी कोणतीही विकास कामे करता येणार नाहीत.
धरणाच्या बांधकामापासून ठराविक उंचीचे क्षेत्र हे निषिद्ध क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आले असून या क्षेत्रामध्ये जमीन पातळीपासून एक मीटरपेक्षा जास्त खोदकाम करता येणार नाही. ५ ते १० मीटर धरण किंवा घटक कामांच्या उंचीसाठी निषिद्ध अंतर ५० मीटर ठेवण्यात आले आहे. १० ते ३० मीटर उंचीसाठी हे निषिद्ध अंतर उंचीच्या दहा पट किंवा १५० मीटर यापैकी जे जास्त असेल ते राहणार आहे.
धरण किंवा घटक कामाची त्या ठिकाणची उंची ३० मीटरपेक्षा जास्त असेल, तर ३५० मीटर किंवा उंचीच्या दहा पट यापैकी जास्त असेल ते अंतर निषिद्ध ठेवण्यात आले आहे. धरणावरील प्रतिबंधित अंतर या धरणरेषेवर संबंधित ठिकाणच्या उंचीनुरूप राहणार आहे. परवानगी द्यावयाचे अंतर हे धरणाच्या महत्तम उंचीवर अवलंबून नसून, धरणरेषेवर संबंधित ठिकाणाच्या भरावाच्या बांधकामाच्या उंचीवर अवलंबून राहणार असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जलाशयातील किंवा नदीतील पाणी प्रदूषित होणार नाही, तसेच सांडपाणी जलाशयात मिसळणार नाही, याची विकासकांना खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. धरणाच्या वरील बाजूस आणि पायथ्यालगतच्या क्षेत्रामध्ये महत्तम पाणी पातळीपासून पर्यटन विषयक कामांसाठी ३०० मीटर तर उद्योगांसाठी ५०० मीटर असा निकष होता. हे अंतर जास्तीचे असल्याने पर्यटन आणि इतर विकास कामांना चालना मिळावी, यासाठी अंतरात सुधारणा करण्याची मागणी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी केल्याने २०१८ मध्ये त्यात काही सुधारणा देखील करण्यात आल्या होत्या.
सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट धरणांमध्ये
राज्यातील बहुतांश मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांमधून जवळपासच्या शहरांसाठी आणि ग्रामीण भागासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. पण, मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या विकास कामांमुळे धरणाच्या आसपासच्या परिसरातील सांडपाणी प्रक्रिया न करता धरणांमध्ये सोडण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही समस्या गंभीर होणार असल्याने आता जलसंपदा विभागाने प्रतिबंधित क्षेत्राच्या अंतरामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.