श्रीरामपूर :-दुष्काळग्रस्त ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांना पण कर्जमाफीरुपी भाऊबीजेची ओवाळणी द्या – शेतकरी संघटना महिला आघाडी अहिल्यानगर व लाडक्या बहिणींचे देवाभाऊंना साकड !
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
श्रीरामपूर :-दुष्काळग्रस्त ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांना पण कर्जमाफीरुपी भाऊबीजेची ओवाळणी द्या – शेतकरी संघटना महिला आघाडी अहिल्यानगर व लाडक्या बहिणींचे देवाभाऊंना साकड !
मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींसाठी बचत गटांचे कर्जमाफ करा
दुष्काळाच्या संकटात महिलांच्या हाताला आधार द्या; दिवाळीपूर्वी कर्जमाफीची ‘भाऊबीज’ द्या
“माझ्या लाडक्या बहिणींना मी कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही,” अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिलांसंदर्भातील योजनांबाबत मांडली आहे. आज महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील हजारो-लाखो महिला मुख्यमंत्री महोदयांकडे याच विश्वासाने पाहत आहेत.
ही मागणी केवळ एका कर्जाच्या हप्त्याची नाही.
ही मागणी आहे ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक जगण्याची, महिलांच्या स्वावलंबनाची आणि दुष्काळाच्या काळात त्यांच्या संसाराला आधार देण्याची.
दुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम घराच्या अर्थव्यवस्थेवर
महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेती, शेतमजुरी आणि ग्रामीण रोजगारावर मोठा परिणाम होत आहे. सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांसाठी कर्ज पुनर्रचना, महसूल सवलत आणि इतर उपाययोजनांची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिला बचत गटांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. महिला बचत गटांमधून महिलांना छोटे उद्योग, पशुपालन, प्रक्रिया उद्योग, घरगुती व्यवसाय, किरकोळ व्यापार आणि इतर उत्पन्नाचे मार्ग उपलब्ध होतात.
मात्र दुष्काळामुळे शेतमजुरीची कामे कमी झाली, शेतीचे उत्पन्न घटले आणि ग्रामीण बाजारपेठेतील उलाढाल मंदावली, तर बचत गटाच्या कर्जाचा मासिक किंवा त्रैमासिक हप्ता भरणे अनेक कुटुंबांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.
महाराष्ट्रात महिला बचत गटांचे मोठे जाळे*
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेद (MSRLM) हे ग्रामीण महिलांच्या उपजीविकेसाठी बचत गटांच्या माध्यमातून काम करणारे राज्याचे महत्त्वाचे अभियान आहे.
UMED च्या अधिकृत माहितीनुसार सुमारे 6.36 लाख स्वयं-सहायता बचत गट स्थापन झाले आहेत. अधिकृत डॅशबोर्डवर 6.62 लाखांहून अधिक SHGs आणि सुमारे 65 लाख सदस्य अशी आकडेवारीही प्रदर्शित होते.
याचा अर्थ असा की महिला बचत गट हा केवळ बचतीचा उपक्रम नसून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेतील मोठा सामाजिक-आर्थिक आधारस्तंभ बनला आहे.
UMED अंतर्गत बचत गटांना प्रारंभी ₹30,000 फिरता निधी (Revolving Fund) आणि पुढील टप्प्यावर ₹60,000 Community Investment Fund, तसेच पात्रतेनुसार पुढील CIF मिळण्याची व्यवस्था आहे.
म्हणूनच या गटांचे संरक्षण करणे म्हणजे ग्रामीण महिलांच्या स्वावलंबनाच्या संपूर्ण व्यवस्थेचे संरक्षण करणे होय.मुख्यमंत्री महोदय, आता ‘लाडक्या बहिणीं’च्या बचत गटांकडेही लक्ष द्या!
महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. महिला बचत गटांना बँकांशी जोडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. RBI च्या SHG-बँक लिंकज मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बचत गटांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे आणि कर्जप्रक्रिया सुलभ करणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
परंतु आज दुष्काळाच्या संकटात प्रश्न उलटा उभा राहिला आहे.
ज्या महिलांनी स्वतःच्या बचतीतून गट उभा केला, बँकेचे कर्ज घेतले, छोटा व्यवसाय उभा केला आणि कुटुंबाला हातभार लावला; त्यांच्याकडे आता कर्जाचा हप्ता भरण्यासाठी पैसा कुठून येणार?
त्यामुळे सरकारने या महिलांकडे केवळ ‘कर्जदार’ म्हणून न पाहता दुष्काळग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील संकटग्रस्त घटक म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
कायदेशीरदृष्ट्याही कर्ज पुनर्रचनेचा मार्ग उपलब्ध आहे.
एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रभावित कर्जदारांच्या परतफेडीच्या क्षमतेवर परिणाम झाल्यास कर्ज पुनर्रचना/परतफेडीमध्ये सवलत देण्याची तरतूद आहे. SHG बाबतीतही नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रभावित गटांसाठी बँकांना काही कर्जविषयक निकषांमध्ये सवलत देण्याची मुभा असल्याचे RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांत नमूद आहे.
तसेच RBI च्या विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितीत कर्ज पुनर्रचनेचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत.
म्हणूनच महिला बचत गटांसाठी सरकारने बँका, नाबार्ड, UMED आणि संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून विशेष दुष्काळ कर्जमाफी अथवा कर्ज-पुनर्रचना पॅकेज तयार करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो
मागणी फक्त कर्जमाफीची नाही; पुनर्वसनाचीही आहे.
सरकारने या विषयावर पुढील बाबींचा विचार करावा—
१. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील पात्र ग्रामीण महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करावे.
२. कर्जमाफी शक्य नसलेल्या प्रकरणांमध्ये किमान १२ ते २४ महिन्यांची हप्ता वसुली स्थगिती द्यावी.
३. स्थगित कालावधीतील व्याजावर विशेष सवलत किंवा शासनाकडून व्याज अनुदान द्यावे.
४. पात्र गटांचे कर्ज दीर्घ मुदतीच्या सुलभ कर्जात पुनर्रचित करावे.
५. कर्ज नियमित करणाऱ्या बचत गटांना नव्या उपजीविका कर्जाची सुविधा द्यावी.
६. दुष्काळग्रस्त महिलांना रोजगार हमी, पशुपालन, अन्नप्रक्रिया, घरगुती उद्योग आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी विशेष निधी द्यावा.
७. बचत गटांच्या कर्जमाफी/पुनर्रचनेसाठी जिल्हानिहाय विशेष समित्या स्थापन कराव्यात.
८. कर्जदार महिला बचत गटांची बँकनिहाय आणि तालुकानिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती घेऊन पारदर्शक निर्णय घ्यावा.
मुख्यमंत्री महोदय, दिवाळीपूर्वी एक ‘भाऊबीज’ द्या!
दिवाळी म्हणजे प्रकाशाचा सण.
पण दुष्काळाने अनेक ग्रामीण कुटुंबांच्या घरातील आर्थिक दिवा मंदावला आहे.
अशा वेळी मुख्यमंत्री महोदयांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण महिलांसाठी घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या आयुष्यातील खऱ्या अर्थाने दिवाळीची ओवाळणी आणि भाऊबीजेची भेट ठरू शकतो.
लाडक्या बहिणींना केवळ आर्थिक मदतीचा हप्ता नव्हे, तर त्यांच्या हातातील बचत गट वाचवण्याची गरज आहे.
कारण— बचत गट वाचला तर महिला वाचेल.
महिला वाचली तर कुटुंब वाचेल.
कुटुंब वाचले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचेल.
शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्षा श्रीमती सुनिताताई वानखडे यांनी ग्रामीण महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी पुढे केली आहे.
ही मागणी कोणत्याही पक्षाच्या राजकारणापलीकडे जाऊन दुष्काळग्रस्त ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सुरक्षिततेशी संबंधित मागणी म्हणून शासनाने गांभीर्याने विचारात घ्यावी.
मुख्यमंत्री महोदय, आता निर्णयाची वेळ आहे!_
“माझ्या लाडक्या बहिणींना वाऱ्यावर सोडणार नाही” हा विश्वास ग्रामीण महिलांनी मनात ठेवला आहे.
आता त्या विश्वासाला कृतीची जोड मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दुष्काळग्रस्त महिला बचत गटांचे कर्ज माफ करा!
किमान कर्जवसुलीला स्थगिती द्या!
व्याजाचा भार कमी करा!
महिलांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी नव्या उपजीविकेची संधी द्या!
आणि शक्य असल्यास—
या दिवाळीत महाराष्ट्रातील ग्रामीण लाडक्या बहिणींना ‘कर्जमाफीची भाऊबीज’ द्या!
शेतकरी संघटना महिला आघाडीच्या या मागणीचा शासनाने सकारात्मक व तातडीने विचार करावा, हीच अपेक्षा.
