महाबळेश्वर:-ज्यांनी आयुष्यभर शासनाची सेवा केली, त्यांच्या हक्कासाठी आता ‘पेंशन अदालत’!
पत्रकार उत्तम भालेराव महाबळेश्वर तालुका अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
महाबळेश्वर:-ज्यांनी आयुष्यभर शासनाची सेवा केली, त्यांच्या हक्कासाठी आता ‘पेंशन अदालत’!
महाबळेश्वर तालुका सेवानिवृत्त संघटनेचा पुढाकार; प्रलंबित प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची संधी.
महाबळेश्वर प्रतिनिधी उत्तम भालेराव
आयुष्याची अनेक वर्षे शासनाच्या सेवेत प्रामाणिकपणे घालविल्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आजही पेन्शन व इतर हक्कांच्या प्रश्नांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असतील, तर ही बाब निश्चितच गंभीर आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कासाठी विनवण्या करण्याची वेळ येऊ नये, तर त्यांच्या प्रश्नांना प्रशासनाने स्वतःहून संवेदनशीलतेने प्रतिसाद देणे गरजेचे आहे.
याच पार्श्वभूमीवर महाबळेश्वर तालुका सेवानिवृत्त संघटनेच्या वतीने मंगळवार, दि. ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी २ वाजता पंचायत समिती, महाबळेश्वर येथे ‘पेंशन अदालत’ आयोजित करण्यात आली आहे. या वेळी तालुक्यातील सेवानिवृत्त सभासदांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी संबंधित विभागातील अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
पेन्शन, निवृत्तीवेतनातील त्रुटी, थकीत लाभ किंवा इतर कोणतेही शासकीय प्रश्न प्रलंबित असल्यास संबंधित सभासदांनी आपली समस्या संघटनेकडे लेखी स्वरूपात द्यावी आणि एक प्रत सोबत घेऊन प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘हक्काची पेन्शन मिळवण्यासाठी हेलपाटे कशाला?’
सेवानिवृत्त कर्मचारी म्हणजे शासनावर ओझे नव्हे; ते शासनाची वर्षानुवर्षे सेवा करून निवृत्त झालेले हक्कदार नागरिक आहेत. त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात पेन्शनसाठी कार्यालयीन दिरंगाई, कागदपत्रांची पुनरावृत्ती आणि वारंवार हेलपाटे मारण्याची वेळ येणे ही प्रशासनासाठी आत्मपरीक्षणाची बाब आहे.
त्यामुळे या पेंशन अदालतीत प्रत्येक प्रलंबित प्रश्नाची नोंद घेऊन त्यावर ठोस कार्यवाही आणि कालबद्ध निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा सेवानिवृत्त सभासदांकडून व्यक्त होत आहे.
महाबळेश्वर तालुका सेवानिवृत्त संघटनेचे अध्यक्ष नारायणराव गायकवाड, कार्यकारी अध्यक्ष संपतराव भिलारे, उपाध्यक्ष भाऊसाहेब दानवले, विभागीय उपाध्यक्ष डॉ. नंदकुमार शिंदे, मोहन फळणे, सुनील भिलारे, विश्वनाथ मोरे आणि सचिव अनंतराव जाधव यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम होत आहे.
ज्यांनी आपल्या आयुष्याची सर्वोत्तम वर्षे शासनसेवेसाठी दिली, त्यांच्या उर्वरित आयुष्यात त्यांना त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागू नये—हीच या पेंशन अदालतीची खरी भूमिका आहे.
