महाबळेश्वर:-बोगस ठरावाच्या आधारे एसटी बस थांब्याचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न? ग्रामस्थांचा संताप; चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी.
पत्रकार उत्तम भालेराव महाबळेश्वर तालुका अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
महाबळेश्वर:-बोगस ठरावाच्या आधारे एसटी बस थांब्याचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न? ग्रामस्थांचा संताप; चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी.
महाबळेश्वर | प्रतिनिधी :उत्तम भालेराव
महाबळेश्वर तालुक्यातील मौजे लामज हे महसुली गाव असताना, स्थानिक ग्रामस्थांची कोणतीही कायदेशीर संमती अथवा वैध ग्रामसभा न घेता एसटी बस थांब्याचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. या प्रकारामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, संबंधित बोगस ठरावाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाबळेश्वर–शिंदी–खेड–आकळे या मार्गावरील “लामजगाव” या एसटी बस थांब्याचे नाव बदलण्यासाठी परिवहन मंत्र्यांकडे ठराव सादर करण्यात आला. मात्र, हा ठराव ग्रामसभेच्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार मंजूर झालेला नसून, त्यावर ग्रामसेवकाची स्वाक्षरीही नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यानुसार ग्रामसभेचा कोणताही ठराव वैध ठरण्यासाठी नियमानुसार ग्रामसभा घेणे, उपस्थिती नोंदवही, ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या, कार्यवृत्त आणि ग्रामसेवकाची अधिकृत स्वाक्षरी आवश्यक असते. या आवश्यक बाबींचा अभाव असताना ठराव शासनाकडे पाठविणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
याशिवाय, ग्रामसभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण, उपस्थित ग्रामस्थांची स्वाक्षरी नोंदवही आणि कार्यवाहीचा अधिकृत पुरावा उपलब्ध नसल्यामुळे हा ठराव संशयास्पद असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणण्याची मागणी होत आहे.
मौजे लामज या महसुली गावात लामजगाव, लामजमुरा आणि लामजकदमवाडी अशा लोकवस्ती आहेत. त्यामुळे मूळ “लामजगाव” हे नाव बदलून दुसरे नाव देणे हे स्थानिकांच्या इच्छेविरुद्ध तसेच महसुली नोंदींच्या विरोधात असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
ग्रामस्थांनी परिवहन मंत्री, राज्य परिवहन महामंडळ तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे लेखी हरकत नोंदवत “लामजगाव” हे मूळ नाव कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच, जर बोगस किंवा दिशाभूल करणाऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले, तर संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
