सातारा:-“उपवर्गीकरण नको, क्रीमी लेयर नको; अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण झालेच पाहिजे!”
पत्रकार निखिल कुचेकर सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
ब्रेकिंग न्यूज
सातारा:-“उपवर्गीकरण नको, क्रीमी लेयर नको; अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण झालेच पाहिजे!”
RPI (आठवले) चा सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एल्गार; जिल्हाध्यक्ष अशोक (बापू) गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निवेदन.
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण (Sub-Categorization) करण्यास तसेच अनुसूचित जातींच्या आरक्षणावर क्रीमी लेयरची अट लागू करण्यास तीव्र विरोध दर्शवत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) सातारा जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे निवेदन सादर करण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष अशोक (बापू) गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली हा उपक्रम पार पडला.
अनुसूचित जातींना संविधानाने दिलेले आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवावेत, अशी ठाम भूमिका यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)च्या वतीने मांडण्यात आली. पक्षाचे कार्याध्यक्ष आदित्य गायकवाड यांनीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेत अनुसूचित जातींच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली.
“आरक्षणाच्या हक्काला धक्का सहन केला जाणार नाही!”
निवेदनामध्ये अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये कोणत्याही प्रकारचे उपवर्गीकरण करण्यास स्पष्ट विरोध करण्यात आला. तसेच SC आरक्षणासाठी क्रीमी लेयरची अट लागू करण्याचा कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली.
अनुसूचित जातींना मिळालेले आरक्षण हे केवळ रोजगार किंवा शिक्षणातील सवलत नसून, सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संविधानाने दिलेला सामाजिक न्यायाचा अधिकार आहे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
🔹 अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण करण्यात यावे.
🔹 SC आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेऊ नये.
🔹 अनुसूचित जातींच्या आरक्षणावर क्रीमी लेयरची अट लागू करू नये.
🔹 अधिकृत जातनिहाय जनगणना करून अनुभवाधारित (Empirical) डेटा उपलब्ध झाल्यानंतरच कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.
🔹 आरक्षणातील प्रलंबित रिक्त पदांचा (Backlog) अनुशेष तातडीने भरून काढण्यात यावा.
🔹 अनुसूचित जातींमधील सामाजिक ऐक्य, बंधुता आणि एकोपा कायम राहण्यासाठी शासनाने विशेष उपाययोजना कराव्यात.
घटनात्मक निकषांचे पालन करूनच निर्णय घ्यावा
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, अनुसूचित जातींना भारतीय संविधानाने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक न्यायाच्या व्यापक संकल्पनेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या व्यवस्थेत कोणताही बदल करण्यापूर्वी त्याचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि घटनात्मक परिणाम यांचा व्यापक विचार करणे गरजेचे आहे.
अधिकृत जातनिहाय जनगणना आणि वस्तुनिष्ठ अनुभवाधारित आकडेवारी उपलब्ध नसताना कोणताही निर्णय घेणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे शासनाने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून, घटनात्मक मूल्ये आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचा विचार करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)च्या वतीने करण्यात आली.
यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)चे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अनुसूचित जातींच्या घटनात्मक हक्कांच्या संरक्षणासाठी पक्षाच्या वतीने पुढील काळातही लोकशाही मार्गाने जनजागृती आणि आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
“संविधानाने दिलेला हक्क अबाधित ठेवा; आरक्षणात कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही!”
RPS STAR NEWS – पत्रकार निखिल कुचेकर सातारा
“जनतेच्या हक्कांचा आवाज… सत्य बातमीचा विश्वास!”
