ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

RPS STAR NEWS

सातारा जि. प.भ्रष्ट अधिकारी व ठेकेदारांमुळे कोट्यावधी निधीचा अपहार ???

सातारा दि: स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेब यांनी महाराष्ट्र राज्यात जिल्हा पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निर्मिती करून सामान्य माणसांचा विकास व्हावा. अशी यंत्रणा कार्यान्वित केली. परंतु ,नियमबाह्य कामे करून काही लोकप्रतिनिधी व अधिकारी- ठेकेदार यांच्या अभेद्य भ्रष्ट महायुतीने सातारा जिल्हा परिषदेच्या निधीचा अपहार होत आहे . याबाबत आता थेट उच्च न्यायालयातही पारदर्शकता यावी निर्देश देण्यात येत आहे. दरम्यान, याबाबत आता सातारा जिल्ह्यातील सक्षम अशा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या गोष्टीकडे बारकाईने लक्ष देऊन दूध का दूध ……और पानी का पानी… करण्याची वेळ आली आहे . असे बोलले जात आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेला नावलौकिक प्राप्त करून देणारे अनेक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी घडले आहेत. काही प्रामाणिक ठेकेदारांनी केलेल्या विकास कामांबाबत आजही ग्रामीण भागात चांगली वास्तू उभे आहे. त्यांनी संसदेपर्यंत आपल्या कामकाजाची गुणवत्ता सिद्ध केले आहे. सातारा जिल्हा परिषदेने अनेक पुरस्कार प्राप्त केले आहेत. परंतु अलीकडच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास निधीचा अपहार होत आहे. अशा तक्रारी वाढू लागलेले आहेत. 35 कोटी रुपयांच्या विकास कामांना चुकीच्या पद्धतीने प्रशासकीय मंजुरी दिले असून त्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सातारा जिल्हा परिषदेच्या निधी वितरण करताना नियमाच्या अधीन राहून निधी वितरित करावा असा स्पष्ट आदेश दिलेला आहे. याचाच अर्थ सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हित संबंधाने भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. त्यामुळे सामान्य माणसांच्या विकासासाठी असलेला निधी हा आता भ्रष्ट अधिकार व ठराविक ठेकेदारांच्याच खिशात जात असल्याचे अधोरेखित झालेले आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेमधील अनेक विकास कामही संशयाच्या भरत अडकलेली आहेत. टक्केवारी दिल्याशिवाय हातात साधा कागद न घेणारे बांधकाम विभागात एक नाळ आहे. ती नाळ पूर्ण केल्यानंतरच बेरोजगार व प्रस्थापित ठेकेदारांना बिले मिळतात. ही तर सामान्य तक्रार आहे पण आता काही भ्रष्ट अधिकारी हे आता ठेकेदारांसोबत पार्टनरशिप करून आपल्या नातेवाईकांनाच कामे मिळवून देत आहेत.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या शेजारील एका इमारतीच्या पाच वर्षांपूर्वी बसवण्यात आलेले नवीन पत्रे बदलून त्या ठिकाणी आता देखभाल दुरुस्तीचे काम केले जात आहे. वास्तविक पाहता यातील काही भाग हा चांगला असून सुद्धा त्याची दुरुस्ती करून दुरुस्तीच्या नावानेही निधी लाटण्याचा जावई शोध लावलेला आहे. या निधीचा वापर कशा पद्धतीने केला जात आहे याची विचारणा करून सुद्धा साधे उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवत नाहीत याची विचारणा करून सुद्धा साधे उत्तर देण्याचे सौजन्य दाखवत नाहीत . याबाबत सातारा जिल्ह्यातील लातूर विभागाने तक्रारीची वाट न पाहता शोधक नजरेतून भ्रष्टाचार शोधून काढावा. अशी मागणी पुढे आलेली आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेबाबत प्रामाणिक व होतकरू काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारात याबाबत जाब विचारला की, काही सराईत फिरस्ते यांना हाताशी धरून अशा माहिती अधिकाऱ्याच्या कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याची सुपारी घेतली जात आहे. असे सातारा जिल्हा परिषदेचे हित पाहणाऱ्या काही प्रामाणिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले आहे.
सध्या सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये प्रामाणिक व विकास कामावर श्रद्धा असणारे कर्तबगार आई पी एस महिला अधिकारी श्रीमती यशानी नागराजन यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यभार हाती घेतल्यापासून बऱ्याच सुधारणा झालेले आहेत. परंतु, त्यांनी अद्यापही आरोग्य , बांधकाम, शिक्षण व ग्रामपंचायत विभाग याकडे बारकाईने लक्ष घालून त्या ठिकाणी चाललेला भ्रष्टाचार बंद नव्हे तर किमान त्याचे प्रमाण कमी करावे. अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये बांधकाम दक्षिण व बांधकाम उत्तरा असे दोन विभाग असून अतिदुर्गम व दुष्काळी भाग अशा पद्धतीने त्याची विभागणी झाली असली तरी अतिवृष्टी होत असलेल्या भागांमध्ये ठेकेदारांना बिल काढताना तशा पद्धतीने दर द्यावा लागतो.
अशा ठिकाणी पारंपारिक पद्धतीने नुसार आजी-माजी मंत्री, आमदार खासदारांच्या मर्जीतूनच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. हे दृष्टचक्र भेद ण्यासाठी आता न्यायालयातच धाव घ्यावी लागेल. अशी परिस्थिती झालेली आहे. सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये मिनी बिहार राज्य झाले असून याकडे आता लक्ष द्यावेच लागणार आहे. अन्यथा एकेकाळी नावलौकिक प्राप्त केलेल्या सातारा जिल्हा परिषद म्हणजे झारखंड व बिहार या राज्याची मिनी मंत्रालय असा त्याचा उल्लेख झाल्यास खऱ्या अर्थाने युगपुरुषांच्या विचारांचा अपमान ठरेल असेही भाकीत माहिती अधिकाऱ्याच्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले आहे.
———————————————
चौकट -सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये दररोज किमान २५ ते ५० तक्रारींचे लेखी निवेदन दिली जातात. पण, या तक्रारी थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामध्ये का गळती लागते? याचाही शोध घ्यावा. अशी मागणी सातारा जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
———————————————–
चौकट-सातारा जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर निविदांचे दर पत्रक आहे पण बिल अदा करण्याचे दर पत्रक का नाही असाही थेट सवाल प्रामाणिक ठेकेदारांनी विचारला आहे.

ACLS TIMES” YOUTUBE चॅनेल ला LIKE SUBSCRIBE आणि COMMENT करा. 🙏

ACLS इंटरनॅशनल प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन