कराड:-वैद्यकीय बिल मंजुरीत भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप; जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या चौकशीची रक्षक प्रतिष्ठानकडून मागणी.
पत्रकार सारिका गवते वाई तालुका महिला अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
1) कराड:-वैद्यकीय बिल मंजुरीत भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप; जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाच्या चौकशीची रक्षक प्रतिष्ठानकडून मागणी.
कराड दि. २४ : सातारा जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिल मंजुरी प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करत रक्षक प्रतिष्ठानच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात रक्षक प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष मनोज बंडा माळी यांनी निवेदन सादर केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले मंजुरीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडे पाठवली जातात. मात्र, ही बिले मंजूर करण्यासाठी संबंधित कार्यालयातून आर्थिक व्यवहार केले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. दरम्यान, २० मे २०२६ रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील सहाय्यक अधीक्षक श्रीनिवास जोशी यांना ३० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आल्याने या आरोपांना अधिक बळ मिळाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांच्या कार्यकाळातील तसेच त्यानंतर मंजूर झालेल्या सर्व वैद्यकीय बिलांची शासनाने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी नामंजूर करण्यात आलेली काही बिले नंतर मंजूर झाल्याचे प्रकार समोर आले असून, त्यामागे आर्थिक देवाणघेवाण झाली का, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच शासनाच्या नियमात न बसणारी बिले काही रक्कम स्वीकारून मंजूर करण्यात आली असल्याचा आरोप करत संबंधितांनी बिलांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक केल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोषींवर गुन्हे दाखल करून त्यांना कायमस्वरूपी निलंबित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा रक्षक प्रतिष्ठानच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यावेळी अधिक पाटील, सुशील जाधव, वसीम शेख, वैभव पोतदार, अरिफ शेख, शोएब शिकलगार आदी उपस्थित होते.
2) कराड:-येवतीमध्ये जर कायदा सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला जबाबदार कोण?
कराड दि. २४ : भारतीय लोकशाहीने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या हक्कासाठी, न्यायासाठी आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी ‘संविधानिक’ अधिकारांचे अमोघ शस्त्र दिले आहे. कायदा, नियम आणि शांततेच्या चौकटीत राहून प्रशासनाकडे दाद मागणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील येवती या ऐतिहासिक आणि प्रगतशील गावात सध्या याच संविधानिक अधिकारांचा वापर करून काही प्रश्न ऐरणीवर आणले जात आहेत. ही अत्यंत स्वागतार्ह आणि लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण आहे. परंतु, या न्याय आणि कायदेशीर लढ्याला जेव्हा गावकीच्या राजकारणाची, सोशल मीडियावरील बेजबाबदार वक्तव्यांची आणि चौका-चौकातील निरर्थक, चिथावणीखोर चर्चांची धार लागते, तेव्हा गावाचे सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येते. असे म्हणणे देखील नाकारता येत नाही. कारण अशा प्रकारच्या घटना महाराष्ट्रात बरेच ठिकाणी घडल्याचे ऐकिवात आहे. आज येवती गावामध्ये नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसत आहे. पाटबंधारे विभागाच्या जागेवरील अतिक्रमणाचा मुद्दा असो वा ग्रामपंचायतीमधील भ्रष्टाचाराचे आरोप; हे दोन्ही विषय सध्या गांभीर्याने चर्चिले जात आहेत. मात्र, या दोन मुख्य मुद्द्यांच्या आडून गावात जे काही ‘पडद्यामागचे राजकारण’ सुरू आहे आणि ज्या पद्धतीने सोशल मीडियाचा गैरवापर केला जात आहे, ते पाहता एकच गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. “येवतीमध्ये जर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्याला जबाबदार कोण?”
दोन महत्त्वाचे आणि न्याय्य लढे: संविधानिक अधिकारांचा आदर
येवती गावामध्ये सध्या दोन मुख्य विषय अत्यंत गाजत आहेत आणि हे दोन्ही विषय थेट जनतेच्या हिताशी आणि शासकीय पारदर्शकतेशी जोडलेले आहेत.
गावातील पाटबंधारे खात्याच्या मालकीच्या शासकीय जागेत काही हितसंबंधी लोकांनी बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. या अतिक्रमणाच्या विरोधात, शासकीय जागा मुक्त व्हावी या मागणीसाठी गावातीलच एक सजग ग्रामस्थ गेल्या दोन दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. लोकशाही मार्गाने, स्वतःच्या प्राणाची बाजी लावून शासकीय मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी उपोषणाचे हत्यार उपसणे, हा त्यांचा पूर्णपणे संविधानिक अधिकार आहे. या लढ्याबाबत संपूर्ण गावाला आणि प्रशासनाला आदर असायलाच हवा. शासकीय जागेवर जर खरोखरच अतिक्रमण झाले असेल, ती बाब अतिशय गंभीर आणि चुकीचे आहे शिवाय असे अतिक्रमण करणाऱ्यावरती प्रशासकीय कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. एवढेच नव्हे तर त्याची कसून चौकशी करणे आणि ते अतिक्रमण जमीनदोस्त करणे ही पूर्णपणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी प्रशासनाने उचलणे गरजेचे आहे ही मागणी ही काही अंशी रास्त आहे.
ग्रामपंचायतीमधील भ्रष्टाचाराचे जाहीर आरोप
दुसऱ्या बाजूला, गावाचा कारभार हाकणाऱ्या ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप काही सजग ग्रामस्थांनी केले आहेत. केवळ आरोप करून हे ग्रामस्थ थांबलेले नाहीत, तर त्यांनी पुराव्यांसह प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी दाखल केल्या आहेत असेही बोलले जाते. आणि संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक असावा, जनतेच्या कराचा पै अन् पै रुपया गावाच्या विकासासाठीच खर्च व्हावा, ही मागणी करणे म्हणजे लोकशाही बळकट करण्यासारखेच आहे. पुराव्यांच्या आधारे न्याय मागणे हा देखील नागरिकांचा कायदेशीर अधिकार आहे. अशा पद्धतीची महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक नागरिकांनी मागणी करायलाच हवी. कारण ज्या ठिकाणी भ्रष्टाचार होतो तिथे सहयोग नागरिक असल्याशिवाय तो भ्रष्टाचार बाहेर निघत नाही किंवा उघड होत नाही हे देखील नाकारता येत नाही.
प्रशासकीय पातळीवर या दोन्ही मागण्यांची दखल घेऊन, चौकशीची चक्रे फिरवून दुधाचे दूध आणि पाण्याचे पाणी करणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत हे लढे या चौकटीत आहेत, तोपर्यंत येवती गावाच्या सुजाणपणाचे कौतुकच करावे लागेल.
…पण, चौका-चौकातील चर्चा आणि सोशल मीडियाचा ‘बाजार’!
मुख्य अडचण आणि चिंतेची बाब या न्याय लढ्यांची नाही, तर या लढ्यांच्या अवतीभवती निर्माण झालेल्या ‘विकृतीची’ आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून उपोषण सुरू झाले आहे, मात्र हे उपोषण सुरू होण्यापूर्वीपासूनच गावातील काही विशिष्ट व्हॉट्सॲप ग्रुप्स, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेगवेगळ्या संशयास्पद आणि चिथावणीखोर पोस्ट फिरत असल्याच्या चर्चा संपूर्ण कराड तालुक्यात सुरू आहेत. ही चितावणीखोर वाक्य, पोस्ट खऱ्या अर्थाने चुकीचे आहेत, त्यावरती प्रशासनाला निर्बंध घालणे गरजेचे आहे.
विनाकारण काही लोक गावातील चौका-चौकात, पारावर बसून दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळ्या प्रकारची प्रक्षोभक वक्तव्ये करत आहेत. ज्यांचा या विषयाशी थेट संबंध नाही, ज्यांना कायद्याचे आणि महसूल नियमांचे साधे ज्ञान नाही, अशी मंडळी देखील चौकात बसून न्यायमूर्ती असल्यासारखे ‘निवाडे’ पाठवत आहेत. यातून दोन गटांत किंवा दोन समाजात तेढ निर्माण होण्याची, वैयक्तिक वैमनस्य वाढण्याची आणि पर्यायाने एखादा अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. अशा चुकीच्या घटना खरच घडत असतील तर प्रशासनाने त्याकडे लक्ष देऊन त्याच्यावरती निर्बंध आणणे गरजेचे आहे म्हणजे काही संभाव्य अनुचित प्रकार घडणार नाही.
सोशल मीडिया: ‘ओन्ली ॲडमीन’च्या नियमांना हरताळ?
गावातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस प्रशासनाने डिजिटल माध्यमांवर लक्ष ठेवणे सुरू केले आहे. संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाल्यावर गावातील व्हॉट्सॲप ग्रुप्स तातडीने ‘ओन्ली ॲडमीन करणे अपेक्षित असते, जेणेकरून कोणतीही अफवा किंवा आक्षेपार्ह मजकूर पसरणार नाही. पोलीस प्रशासनाने याबाबत तोंडी कडक सूचना दिल्या असल्याचेही समजते. त्या सूचनेनंतरही काही समाजकंटक त्या सूचनांचे पालन करत नसतील तर त्याचे परिणाम एकट्या दुकट्या कुणाला नाही तर ते गावाला भोगावे लागतील, अशीही चर्चा येवतीतच नव्हे तर सर्व उंडाळे विभागांमध्ये ऐकावयास मिळते आहे.
दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, येवतीतील काही ग्रुप्स अजूनही ‘ओन्ली ॲडमीन’ झालेले नाहीत, किंवा काही झाले असले तरीही वैयक्तिक चॅट्स आणि स्टेटसच्या माध्यमातून छुप्या पद्धतीने चिखलफेक सुरूच आहे. डिजिटल विश्वातील ही अनियंत्रित ‘शब्दांची युद्धे’ प्रत्यक्ष जमिनीवर मोठ्या संघर्षाला कारणीभूत ठरू शकतात, याचे भान या नेटकऱ्यांना राहिलेले दिसत नाही. येवती गावातील स्वास्थ्य बिघडणार नाही यासाठी या नेटकार्यांनी वेळी सावध होणे आणि चांगले विचाराची पाठराखण करणे गरजेचे आहे.
न्यायिक लढ्यात विघातक प्रवृत्तींचा शिरकाव: जबाबदारी कोणाची?
जेव्हा एखादा व्यक्ती किंवा गट न्यायालयाकडे, पोलीस प्रशासनाकडे किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे किंवा जिल्ह्यातील प्रशासनाकडे न्याय मागत असतो, तेव्हा त्या प्रकरणाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होते. अशा वेळी संपूर्ण गावाने आणि शांतताप्रिय नागरिकांनी प्रशासनाच्या भूमिकेकडे डोळे लावून बसणे गरजेचे असते. परंतु, शासकीय स्तरावर लढल्या जाणाऱ्या या लढाईचा आधार घेऊन जर गावातील काही विघ्नसंतोषी लोक वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी किंवा गावात अशांतता पसरवण्यासाठी सोशल मीडियावर पोस्ट टाकत असतील, तर त्याला काय म्हणावे?
जर उद्या या सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे, स्टेटसमुळे किंवा चौकातील चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे येवती गावात दोन पक्षांमध्ये, दोन जातीमध्ये मारामारी झाली, दगडफेक झाली किंवा एखादा गंभीर गुन्हा घडला, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
ती पोस्ट टाकणाऱ्या विकृत बुद्धीच्या व्यक्तीची?
तो व्हॉट्सॲप ग्रुप नियंत्रित न करणाऱ्या ग्रुप ॲडमीनची? की शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांची?
याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. न्याय मागणाऱ्या मूळ आंदोलकांचा हेतू स्वच्छ असू शकतो, पण त्यांच्या आंदोलनाचा खांदा वापरून जर कोणी गावात ‘विस्तव’ पेटवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर आंदोलकांनी आणि ग्रामस्थांनी अशा प्रवृत्तींना वेळीच ओळखून दूर केले पाहिजे.
प्रशासनाची ‘धृतराष्ट्र’ भूमिका: वेळकाढूपणा ठरेल घातक!
या संपूर्ण प्रकरणाचा दुसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे शासकीय प्रशासनाची निष्क्रियता. येवती गावामध्ये पाटबंधारे खात्याच्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे आरोप आज अचानक झालेले नसावेत यापूर्वीही याबाबत अनेकदा आवाज उठवला गेला असेल. मग प्रश्न असा पडतो की, प्रशासन इतके दिवस गप्प का होते? शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होतेच कसे? आणि जर ते झाले असेल तर महसूल विभाग, पाटबंधारे विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांनी तात्काळ त्यावर स्वतःहून कारवाई का केली नाही?
एका नागरिकाला शासकीय जागेच्या संरक्षणासाठी आपल्या प्राणाची बाजी लावून उपोषणाला बसावे लागते, हेच मुळात प्रशासकीय यंत्रणेचे अपयश आहे. असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. जर प्रशासनाने वेळेतच अतिक्रमणाची मोजणी करून, कायदेशीर नोटीस काढून कारवाई केली असती, तर आज उपोषणाची आणि पर्यायाने गावात तणाव निर्माण होण्याची वेळच आली नसती. हे देखील नाकारता येत नाही ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्टाचाराबाबत पुराव्यांसह तक्रारी देऊनही जर वरिष्ठ अधिकारी चौकशीसाठी टाळाटाळ करत असतील, तर नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास उडेल.
कदाचित काही न्यायिक मागणीच्या दृष्टीने प्रशासन कमी पडत असेल, हे मान्य करावेच लागेल. प्रशासनाचा ढिसाळपणा आणि वेळकाढूपणा यामुळेच अनेकदा स्थानिक पातळीवर असंतोष भडकतो. पण म्हणून, “प्रशासन काम करत नाही किंवा उशिरा काम करते” या कारणाचा आडोसा घेऊन एखाद्याने सामाजिक स्वास्थ्य बिघडेल असे असंविधानिक काम करणे कितपत योग्य आहे? प्रशासनाच्या चुकीचा बदला गावा शांततेची होळी करून घेणार का? हा प्रश्न प्रत्येक येवतीकराने स्वतःला विचारला पाहिजे.
स्थानिक क्षेत्रीय प्रशासनाची भूमिका
पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी कुठे आहेत?
गावामध्ये जेव्हा एखादा वाद उद्भवतो, तेव्हा जिल्हा पातळीवरील किंवा तालुका पातळीवरील अधिकारी थेट गावात येऊन बसत नाहीत. अशा वेळी गावातील कायदा, सुव्यवस्था आणि शांतता टिकवून ठेवण्याची प्राथमिक आणि सर्वात मोठी जबाबदारी ही स्थानिक क्षेत्रीय प्रशासनाची असते. त्यांनीही याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. एकंदरीत सर्व परिस्थिती पाहिली असता प्रशासकीय यंत्रणा तपासणी करून कोणाचे बरोबर कोणाची चूक हे गावासमोर किंवा जनतेसमोर आणेल परंतु या आंदोलन उपोषणाच्या अनुषंगाने त्याचा आधार घेऊन गावात इतर लोक काही गावातील सामाजिक स्वास्थ्य कायदा सुव्यवस्था असे प्रश्न घडवण्याचा प्रयत्न करत असतील आणि त्यातून कोणता अनुचित प्रकार घडला तर त्याला नेमका चा जबाबदार घटक कोण? सध्या तरी हा प्रश्न गावकऱ्यासह विभागाला भेडसावतो आहे.
3) कराड:-गिताई फाउंडेशनच्या सामाजिक कार्याला नवी दिशा; नोंदणी प्रमाणपत्राचे वितरण.
कराड दि. २४ : समाजातील गरजू, वंचित आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या “गिताई फाउंडेशन” या सामाजिक संस्थेला नुकतेच अधिकृत नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले. कराड येथे उत्साहपूर्ण आणि प्रेरणादायी वातावरणात हा सोहळा पार पडला.
यावेळी रोटरी विभागीय अधिकारी सलीम मुजावर यांच्या हस्ते संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना नोंदणी प्रमाणपत्र सुपूर्द करण्यात आले. कार्यक्रमाला कराड न्यूजचे संपादक दशरथ पवार, कराड अर्बन बँकेचे व्हाईस चेअरमन पालकर साहेब यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
कार्यक्रमात बोलताना सलीम मुजावर म्हणाले, “आजच्या काळात समाजासाठी निस्वार्थ भावनेने कार्य करणाऱ्या संस्थांची मोठी गरज आहे. गिताई फाउंडेशनने शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, युवक मार्गदर्शन आणि गरजू नागरिकांच्या मदतीसाठी सातत्याने कार्य करावे. अशा संस्थांमध्ये समाजात सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्याची ताकद असते.”
यावेळी संपादक दशरथ पवार यांनीही संस्थेच्या कार्याचे स्वागत करत, “सामाजिक बांधिलकी जपत नागरिकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्याचे कार्य गिताई फाउंडेशन प्रभावीपणे करेल. समाजहिताचे उपक्रम राबविताना माध्यमांचे सहकार्य नेहमीच राहील,” असे सांगितले.
गिताई फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रशांत शिंदे यांनी संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, महिला, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी विविध उपक्रम राबविण्याचा संकल्प व्यक्त केला. आगामी काळात आरोग्य शिबिरे, शैक्षणिक साहित्य वाटप, पर्यावरण संवर्धन, रक्तदान शिबिरे, युवक मार्गदर्शन तसेच सामाजिक जनजागृती अभियान आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या कार्यक्रमास सुखशांती सार्वजनिक वाचनालयाचे प्रमुख मार्गदर्शक शेखर शिर्के सर, सचिव जीवन गंगावणे, खजिनदार अजित सगरे, संग्राम रैनाक, सुप्रिया शिंदे, स्नेहल चव्हाण यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सत्येंद्र जाधव यांनी केले, तर आभार सातारा जिल्हा ग्रंथालय संघाचे संचालक विश्वासराव निकम यांनी मानले.
4) कण्हेरीत रात्री ४ बिबट्यांचा थरार! गोठ्याजवळ वावराने ग्रामस्थांमध्ये भीती; वनविभागाकडे पिंजरे लावण्याची मागणी.
अवकाळी पावसानंतर बळीराजासमोर नवे संकट; खिंड परिसरातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल
सातारा |
खंडाळा दि. २४ : अवकाळी पावसामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या कण्हेरी (ता. खंडाळा) गावासमोर आता बिबट्यांच्या वाढत्या वावराचे नवे संकट उभे ठाकले आहे. गावातील खिंड परिसरात एकाच वेळी तब्बल चार बिबटे दिसल्याची घटना समोर आल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या बिबट्यांना तातडीने जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने पिंजरे लावावेत, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, खिंड परिसरातील शंकर पिसाळ यांच्या गोठ्याजवळ रात्रीच्या वेळी बिबट्यांचा वावर आढळला. एका कुटुंबातील सदस्य चारचाकी वाहनातून घरी परतत असताना गाडीच्या हेडलाईटच्या प्रकाशात अचानक बिबटे दिसून आले. प्रसंगावधान राखत संबंधितांनी मोबाईलमध्ये हा प्रकार चित्रित केला.
प्रत्यक्षदर्शींनी परिसरात चार बिबटे असल्याचा दावा केला असून व्हिडिओमध्ये दोन बिबटे स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यापैकी दोन बिबटे एकमेकांसोबत खेळताना दिसल्याचे सांगितले जात आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नागरिकांमधील भीती आणखी वाढली आहे.
दोन दिवसांपूर्वीच्या अवकाळी पावसामुळे पिकांचे व घरांचे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही घटना चिंतेची ठरत आहे. गोठ्यांच्या परिसरात बिबट्यांचा वावर वाढल्याने पाळीव जनावरे आणि स्वतःच्या सुरक्षेबाबत शेतकरी धास्तावले आहेत.
दरम्यान, परिसरात रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवून परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, तसेच बिबट्यांना पकडण्यासाठी पिंजरे लावण्याची कारवाई तातडीने करावी, अशी मागणी कण्हेरी व पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी वनविभागाकडे केली आहे.
