सातारा जिल्हा परिषद चार सभापती निवडीसाठी आता कायदेशीर इतरांना बंदी…
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
1) सातारा जिल्हा परिषद चार सभापती निवडीसाठी आता कायदेशीर इतरांना बंदी…
सातारा दि: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडीच्या वेळी सातारा जिल्हा परिषद सभागृहात गोंधळ उडला. संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये राजकारण्यांची नाचक्की झाली. त्यामध्ये पोलीस यंत्रणा केंद्रबिंदू होते. या सर्व गोष्टीचा पूर्व अनुभव पाहून आता सातारा जिल्हा परिषद सभापती निवडीसाठी शनिवारी दिनांक ४ एप्रिल रोजी संबंधित सदस्य व अधिकारी वगळता इतर कुणालाही प्रवेश करता येणार नाही. याबाबत कायदेशीर रित्या बंदी घालण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान सातारा जिल्हा परिषदेच्या सी.सी.टी.व्ही. बाबत दोन मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये खात्री दिली होती. पण, सातारा जिल्हा परिषद इमारतीमधील सी.सी.टी.व्ही. बंद असल्याचे पत्र सादर केल्याने दोन मंत्र्यांना आता खुलासा करावा लागणार आहे. या खुलासाचीही लोकशाही मानणाऱ्यांना उत्सुकता लागलेली आहे.
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक २० मार्च २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अभूतपूर्व गोंधळात पार पडली. आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले. या निवडणुकीत शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांची पत्नी व भारतीय जनता पक्षाच्या डॉ .प्रियाताई महेश शिंदे यांची अध्यक्षपदी, तर राजू भोसले यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती. सर्वसाधारण गटातून निवडून आलेल्या डॉ. शिंदे या विद्याविभूषित आहेत. या जिल्हा परिषदेला अध्यक्षपद योग्य न्याय देतील त्याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. इतर मागासवर्गीय महिलांसाठी आरक्षण असलेल्या जागेवर निवड व्हावी यासाठी जात पडताळणी विभागाने तत्परतेने कुणबी मराठा दाखला देऊन कर्तव्यदक्षता पाळली होती. बाकी इतरांना जातीचे दाखले मिळवण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. याबाबत मात्र राजकीय पक्ष मौन धारण करीत आहेत. असा ही आरोप करण्यात आलेला आहे.
सातारा जिल्हा परिषद दुसऱ्या विशेष सभेसाठी शनिवार दिनांक ४ एप्रिल २०२६ ही तारीख निश्चित केल्यामुळे सातारा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून १०० मीटर परिसरात कलम १६३ अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आलेले आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण, महिला व बालकल्याण आणि कृषी तसेच शिक्षण असे दोन विषय समित्यांच्या सभापती पदासाठी ४ एप्रिल २०२६ रोजी दुसरी विशेष सभा आयोजित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी संतोष पाटील यांनी सातारा जिल्हा परिषद इमारतीच्या १०० मीटर परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. यानुसार शनिवारी सकाळी ७ वाजल्यापासून सातारा जिल्हा परिषद सदस्य सभा संपेपर्यंत या परिसरात कडक निर्बंध लागू राहतील.
या आदेशांनुसार, नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आणि बंदोबस्तावरील पोलीस अधिकारी यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीला जिल्हा परिषद इमारतीच्या १०० मीटर परिसरात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत . शांततेत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. दरम्यान, सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाच्या वेळी झालेल्या गोंधळाबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक रजेवर गेले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. मग दिनांक २० मार्च रोजी त्यावेळी या नियमाचे पालन का केले नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
2) सातारा:-अवकाळी पावसापूर्वी साताऱ्यात लोकांची कामे प्रशासनाने गतिमान करावी — राजेंद्र ओव्हाळ
(अजित जगताप)
सातारा दि: सातारा जिल्ह्यामध्ये गेल्या दोन दिवसापासून मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस पडत आहे. या अवकाळी पावसाने घराची पडझड व शेतीचे नुकसान झाले आहे. अनेकांची शासकीय कार्यालयात कामे खोळंबलेली आहेत. त्यामुळे साताऱ्यातील सामान्य माणसांना त्यांची कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी संकटातही त्यांना घराबाहेर पडावे लागते. अशावेळी अवकाळी पावसाचे संकेत मिळताच प्रशासनाने तातडीने संबंधितांची कामे केली तर त्यांना घराबाहेर पडावे लागणार नाही. याची नोंद घ्यावी. असे प्रतिपादन रिपब्लिकन पक्षाचे युवा नेते व रिपब्लिकन वाहतूक शाखा जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र ओव्हाळ यांनी केले आहे.
सध्या सातारा जिल्ह्यामध्ये कधी नव्हे असे शासकीय पातळीवर खुलेआम बेजबाबदारपणा आणि कर्तव्यात कसूर केल्याच्या बाबी उघडकीस येत आहेत. क्रांतिकारकांचा सातारा जिल्हा ही ओळख आता पुसली जात आहे. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही त्याबाबत आता चर्चा होत आहे. हे सत्ताधाऱ्यांसाठी अच्छे दिन नाही. शासकीय कार्यालयात तर वर्षभर थांब आणि मार्च एंडिंगमुळे उभा कर खांब अशी अवस्था आहे. अनेकांना बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, वनविभाग, पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग आणि शासनाच्या विविध ठिकाणी भेट द्यावी लागत आहे.
कडक उन्हाळा असून सुद्धा अनेकांचा शासकीय वेळेत चहा पान सुरू आहे. त्यामुळे चहाची तलब भागवण्यासाठी व्याकुळ झालेले काही कर्मचारी हे आपल्या शासकीय कार्यालयातील जागेवर हजर नसतात. त्यांची वाट पाहण्याशिवाय अभ्यागताना गत्यंतर नसते. अशावेळी कर्मचारी आल्यानंतर झालेल्या कामामुळे नंतर पावसात अडकून पडण्याची भीती आहे. या बाबींचाही मानवता भावनेतून विचार होणे गरजेचे आहे.
आतापर्यंत सातारा जिल्हा प्रशासन, पोलीस यंत्रणा व संबंधित आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने याबाबत तातडीने शासनाचे आदेश काढले. असे कधीही वाचण्यात किंवा ऐकण्यात आलेले नाही. गतिमान सरकार ..महाराष्ट्र सरकार.. नेमके पावसाळ्यातच ओले चिंब का होते? कडक उन्हाळ्यात का वाळून जाते? पावसाळ्यात का भिजून जाते? याचा आता सामान्य जनता जाब विचारू लागलेली आहे.
सातारा जिल्ह्यात नैसर्गिक संकट येण्यापूर्वी खबरदारीचे उपाययोजना म्हणून शासन जबाबदारी पार पाडत नाही. अशी आता शंका येत आहे. शासकीय काम होण्यासाठी अनेकांना आपल्या घराबाहेर पडावे लागते. कडक ऊन, पावसाळा व वाहतूक खोळंबा यामुळे शासकीय कामासाठी घराबाहेर पडलेला व्यक्ती कोणत्याही संकटांविना सुरक्षित परत येईल का? याची संपूर्ण कुटुंबाला भीती वाटत असते. सध्या कडक उन्हाचा पारा ३८ अंशावर आहे. दिवसा ऊन आणि सायंकाळी पाऊस या खेळाने सामान्य माणसाला नैसर्गिक संकटाशी सामना करावा लागत आहे. त्याचबरोबर दप्तर दिरंगाई याचा त्रास होत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालयात येणाऱ्या लोकांना पिण्याची पाण्याची व्यवस्था नाही. फक्त चकचकीत केबिन आणि देव देवतांचे व नेत्यांचे फोटो अगदी आठवणीने लावले जातात. पण, ग्रामीण भागातून शासकीय कामासाठी आलेल्या माणसाला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे. ही मुख्य जबाबदारी टाळली जात आहे. महिला वर्गाची कुचुंबना होत असल्यामुळे स्वच्छतागृह स्वच्छ ठेवणे गरजेचे आहे. असे काही कार्यालयात दिसून आले आहे. हे कुठल्या जाती , धर्माचा किंवा पक्षाचा प्रश्न नसून संपूर्ण मानव जातीचा प्रश्न असल्यामुळे याचा गांभीर्याने विचार व्हावा. अशी मागणी श्री. ओव्हाळ यांनी केली आहे. याबाबत तरी निदान रिपब्लिकन पक्षाला आंदोलनाची वेळ येऊ नये. यासाठी जिल्हा प्रशासन ,पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रमुखांनी तातडीने उपाययोजना करावी एवढीच मापक अपेक्षा आहे. नागरी सुविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे भीक मागावी लागत आहे ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. जे पक्ष सत्ताधारी आहेत. त्यांच्यासाठी भविष्यात अनेकांच्या अनुभवातून त्यांच्या कार्यकाळाचीच पोहच पावती ठरणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसाठी पेड न्यूज व पानभर जाहिरातीकडे कोणी बघणार नाही. याकडे संबंधितांनी लक्षात ठेवावे असे सुचित करण्यात आले आहे.
यावेळी सातारा येथे झालेल्या बैठकीत चर्चा करताना विविध संघटनेचे पदाधिकारी सर्वश्री अंकुश निंबाळकर, योगेश माने , यशवंत घोडेस्वार ,अशोक मंडलिक, अशोक राठोड, दिपक भोसले,कबरुद्दीन शेख, अहमद मुलाणी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
