श्रीरामपूर:-(माळेवाडी)-बँकांकडून सिबिलच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची होत असलेली पिळवणूक तात्काळ थांबवा.-जिल्हाध्यक्ष औताडे.
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुकाध्यक्ष
RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )
बँकांकडून सिबिलच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची होत असलेली पिळवणूक तात्काळ थांबवा.-जिल्हाध्यक्ष औताडे.
माळेवाडी RPS स्टार न्यूज प्रतिनिधी:-
राज्यात राष्ट्रपती बँकांकडून सिबिल स्कोर खराब असल्याचे कारण देत शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारले जात आहे सदर बाब गंभीर असून दुर्दैवी शेतकरी आत्महत्याला प्रवृत्त करणारी असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी एका राष्ट्रीयकृत बँकेच्या मॅनेजरला खडे बोल सुनावले.
अहिल्या नगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुका येथील मौजे उंदीरगाव शाखा येथील आयडीबीआय बँकेच्या बँक मॅनेजर ने शेतकऱ्यांना गेल्या दोन दोन वर्षापासून वेठीस धरले आहे. सदर बँक के बाबत अनेक तक्रारी शेतकरी संघटने कडे शेतकऱ्यांनी केल्या याबाबत जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे हे स्वतः बँकेत जाऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. सदर अधिकाऱ्याने सिबिल स्कोर खराब असल्याचे कारण देत कर्ज नाकारले असल्याचे कबूल केले याबाबत औताडे यांनी लेखी मागणी केली असता सदर मॅनेजरने कर्ज देण्यास संमती दर्शविण्याचा अनुभव आला आहे. सुधीर गंभीर बाबत जिल्हाध्यक्ष औताडे यांनी निवासी जिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील जिल्हा अग्रणी बँकेचे मॅनेजर श्री नवले यांनाही दूरध्वनी वरून सदरबाब लक्षात आणून दिले असता जिल्हा अग्रणी बँकेने ही आयडीबीआय बँकेत मेल करून कर्ज देण्यास सांगितले. परंतु सदर बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी कर्ज देण्याचे आदेश होऊनहीं तात्यासाहेब यशवंत रसाळ व राहुल चोरमल या शेतकऱ्यांचे गेल्या दोन वर्षापासून कर्ज प्रकरणी अडविले होती. शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाची दखल घेऊन बँक अधिकाऱ्याला ७/५/२०२५ रोजी समाचार घेऊन ८/५/२०२५ आंदोलनाचा इशारा दिला होता. याबाबतची दखल श्रीरामपूर शहर गृह विभागाने घेऊन हरेगाव ठाण्याचे पीएसआय रावसाहेब शिंदे यांनी आपल्या सहकार्यासोबत येऊन याबाबतचा तोडगा काढून अडवणूक झालेल्या शेती कर्ज प्रकरण ताबडतोब वितरित करण्याचे आश्वासन बँकेचे शाखा अधिकारी प्रणव आथराम यांनी दिले. यावेळी साहेबराव चोरमल, इंद्रभान चोरमल ,सागर गिऱ्हे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. वास्तविक राज्याचे मुख्यमंत्री कृषी मंत्री यांनी सिबिलच्या नावाखाली कर्ज ना करणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा असे आदेश दिलेले आहेत परंतु राज्याच्या मुख्यमंत्री व कृषी मंत्री यांच्या आदेशाला राष्ट्रीयकृत बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून केराची टोपली दाखवली जात आहे. यावरून सरकार नौटंकी करते का किंवा बँका आढळून करता का असाही प्रश्न निर्माण होत आहे. वास्तविक आज रोजी राज्यात 80% शेतकरी थकीत कर्जामुळेअडचणीत आले आहे. सदर शेतकऱ्यांना गेल्या आठ ते दहा वर्षापासून थकबाकीमुळे साधे पीक कर्जही मिळत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये दूध सोयाबीन कांदा ऊस आधी कुठल्याही शेतमालाला उत्पादन खर्च भरून निघेल इतका भावही मिळत नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची कर्ज थकली कारखान्यांनी वेळेत उसाचे पेमेंट केले नाही. सरकारच्या पापामुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब झाले असून सरकारकडूनच शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यास अडविले जात असल्याचे उघड झाले आहे. बँकांकडून उद्योगपती सातत्याने कर्ज बुडवत असूनही सिबिल बघितले जात नाही. म्हणजेच एकीकडे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन केलेल्या मालांना भाव द्यायचा नाही आणि दुसरीकडे वित्तीय पुरवठा करायचा नाही सदर बाबी राजकतेच्या दिशेने नेणारी आहे. विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्वासित करूनही आश्वासनांची पूर्तता संविधानिक पदावर बसलेल्या सरकारकडून होत नाही सदर बाबही दुर्दैवी असून लोकशाहीला काळिंबा फासणारी असल्याचे औताडे यांनी म्हटले आहे. तरी शासनाने शेतकऱ्यांची तात्काळ संपूर्ण कर्जमुक्ती करून सिबिलच्या नावाखाली अडवणूक करत असलेल्या बँकेना लेखी कराव्या अन्यथा शेतकरी संघटना मुजोर बँक अधिकाऱ्यांची मस्ती उतरवल्याशिवाय राहणार नाही याबाबतची दखलही शासनाने घ्यावी.
