ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )

पिक कर्ज व्याज वसुली जिल्हा बँकेकडून पण , सरकारने दाखवला ठेंगा.

सातारा दि: भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. परंतु सहकारामध्ये या कृषी प्रधान देशाचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा जटिल प्रश्न झालेला आहे. त्यामध्ये आता पीक कर्ज व्याज वसुली सातारा जिल्हा बँकेकडून झाली पण, व्याज परतावा देताना केंद्र व राज्य सरकारने ठेगा दाखवला असल्याचा आरोप रयत क्रांती संघटनेच्या युवक जिल्हाध्यक्ष प्रकाश साबळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केला आहे. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य प्रवक्ते अनिल पवार यांनी त्याला दुजोरा दिला.

नाबार्डचे पुरस्कार मिळवण्यासाठी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विकास सेवा सोसायटीने शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुली शंभर टक्के केली आहे. त्याचे अनेकदा सर्वांनीच स्वागत केले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी व्यास परताव देण्याची घोषणा केली होती यामध्ये पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत ४.५ राज्य सरकारने पीक कर्ज व्याज परताव देण्याचे मान्य केले आणि त्यामध्ये अर्धा टक्के कपात केली. याचा फटका अनेकांना बसला. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना शेती पीक कर्ज तीन लाखपर्यंत शून्य टक्के व्याज दराने
दिले जाते. यामध्ये केंद्र दोन टक्के व राज्य अडीच टक्के पीक कर्ज व्याज परतावा देत होते. त्यामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळत होता. आता मात्र सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकार पिक कर्ज व्याज परताव देत नाही. तोपर्यंत वसूल केलेल्या रकमेचे व्याज जमा करण्यातच धन्यता मानली.
सातारा जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांसोबतच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अभ्यासू प्रवर्तक अनिल पवार यांनी वस्तुनिष्ठ भूमिका मांडलेली आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पीक कर्ज व्याज सवलती बाबत किमान डझनभर तक्रारी काही व्यक्तींनी सातत्याने केल्या आहेत. यातील काही तक्रारींची दखल घेऊन सहकार निबंधक यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, ठोस कारवाई करावी. असं कुठेही नमूद न केल्यामुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या कारभाराबाबत कभ खुशी कभी गम
हेच धोरण शेतकऱ्यांसमोर येत आहे. वास्तविक पाहता जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भरमसाठ नफ्यातून जर शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व्याज परताव दिला तर खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे. पण, सातारा जिल्हा बँकेने जोपर्यंत केंद्र व राज्य सरकार पिक कर्ज व्याज परताव देत नाही. तोपर्यंत वसूल केलेल्या पैशाच्या व्याजातूनच जिल्हा बँकेची रंगरंगोटी करण्याचा धन्यता मानली असल्याचा आरोप केला जात आहे.
सातारा जिल्हा बँकेच्या धैर्य धोरणानुसार शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करताना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक बाब आहे. पण, काही बुडीत कर्जाबाबत कधीही ढोबळ मनाने खुलासा केलेला नाही. उलट कर्जमाफी योजना म्हणजे जिल्हा बँकेसाठी हात की सफाई योजना झाल्याच्याही आरोप काही सातारा जिल्ह्यातील बाहेरील लोकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. पण पुढे काय झाले? हे गुलदस्त्यात आहे.
जिल्हा बँकेचे कमांड असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विकास सेवा सोसायटीच्या माध्यमातून कमवा आणि शिका ही योजना राबवली जात आहे का ? असा आता प्रश्न नियमितपणाने कर्ज फेडणारे शेतकरी करू लागलेले आहेत. सोसायटी ठराव केलेले सभासद म्हणजे लाभार्थी मतदार अशी नवी ओळख झाली आहे.
वास्तविक पाहता सातारा जिल्ह्यामध्ये दरवर्षी डझनभर फायनान्स कंपन्या व वित्त संस्था नवीन शाखा खोलत आहेत. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी व कुटुंबीयातील सदस्य कर्ज प्रकरण करत असून आर्थिक उदातीकरणामुळे खऱ्या अर्थाने सातारा जिल्हा हा वित्तीय उद्योगासाठी पोषक वातावरण असल्याचेही बोलले जात आहे. पूर्वीचे जिल्हा बँकेचे संचालक हे शेतकऱ्यांचे हित साधून संचालक पदी निवडून येत होते. त्यामुळे त्यांचा जिल्हा बँकेवर दरारा होता. आता ती पिढी लोप पावली असून जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील मतदारांना खुश ठेवून मत काढन घेण्यामध्ये
चुरस लागल्यामुळे जिल्हा बँकेच्या पारदर्शक काचेतून फक्त रंग दिसतो पण आतील काहीच दिसत नाही अशा शब्दात रयत क्रांती संघटनेचे सातारा युवक जिल्हाध्यक्ष प्रकाश साबळे यांनी स्पष्ट केले आहे. व राज्य शासनाच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करणाऱ्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या विरोधात विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था कोल्हापूर यांनी पीक कर्जाच्या नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्याकडून व्याज वसूल केल्याबद्दल व शासनाचा आदेशाचे उल्लेखन केल्याबद्दल चौकशी सुरू केलेली आहे . सहकार आयुक्त सहकार निबंधक त्याचबरोबर जिल्हा उपनिबंधक सातारा यांच्याशी त्याबाबत ई-मेलच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार केले होते. त्यामुळे या प्रश्नाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम अवस्था झाली होती.
सातारा जिल्ह्यातील ज्यांनी नियमित कर्ज व व्याज भरलेले आहेत अशा शेतकऱ्यांनी व्याज परतव करण्यासाठी आवाज उठवला. त्याचाच भाग म्हणून जबरदस्तीने व्याज वसूल करणाऱ्या विकास सेवा सोसायटी पासून ते जिल्हा बँकेपर्यंत कारवाईला सामोरे जाऊ लागणार का ? कारण एका बाजूला केंद्र व राज्य सरकारने व्याज परताव दिला नाही. त्याच केंद्र व राज्य सरकारचे काही समर्थक हे जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांचे वसूल केलेले पीक कर्ज व्याज परतावा मिळाला नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यात ती रक्कम जमा केले नाही .भगवान के घर देर है मगर अंधेर नही. अशाच पद्धतीने आता खऱ्या अर्थाने सत्तेपेक्षा शेतकऱ्यांची हित पाहत आहे. हे दाखवून देण्यासाठी अर्थमंत्री म्हणून पीक कर्ज व्याज परतावा तातडीने द्यावा अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हा युवक अध्यक्ष प्रकाश साबळे यांनी केलेली आहे. दरम्यान, याबाबत जिल्हा बँकेच्या धोरणाबाबत वस्तूस्थिती समजून घेण्यासाठी संपर्क साधला असता काही अपरिहार्य कारणामुळे जबाबदार पदाधिकारी उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे त्यांची बाजू मांडता आलेली नाही.

RPS STAR NEWS YOUTUBE चॅनेल ला LIKE, FOLLOW, SUBSCRIBE आणि COMMENT करा.

ACLS इंटरनॅशनल प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन

__________________________________

चौकट – शेतकऱ्यांच्या व्याजाच्या पैशावर पाहुणे पै यांना कर्ज देऊन सक्षम करण्यामध्ये काही गैर नाही . पण , नोकरीच्या आशेने बँकेची परीक्षा चांगल्या पद्धतीने देऊन सुद्धा नोकरी पासून वंचित असणारांची काळजी घेण्याची सुबुद्धी देऊ. .पूर्वी काका बँक वाचवा असे म्हणत .. आता दुसरे काका आहेत . पण विचार मात्र कायम ठेवावी. हीच मापक अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
__________________________
फोटो -सातारा जिल्हा बँक फोटो