“पाचगणी मुख्याधिकारी गिरीष दापकेकर यांच्या कारभाराचा सर्वसामान्यांना नाहक त्रास”
पाचगणी मुख्याधिकारी गिरीष दापकेकर यांची नेमणुक झाल्यापासुन पाचगणीत अनेक अनाधिकृत बांधकामे झाली याबाबत मुख्याधिकारी म्हणुन कोणतीही कारवाई त्यांनी केली नाही.मुळात मुख्याधिकारी हे कायद्याला जुमानत नसल्याचे चित्र पाचगणीत आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांचेकडे असंख्य तक्रारी प्राप्त होऊन देखील कारवाई करण्याचे धाडस कोणीही दाखवत नाही.त्यामुळे मुख्याधिकारी यांचा हम करे सो कायदा अशी अवस्था पाचगणीत आहे.मुख्याधिकारी यांनी ठराव क्रमांक ६८८ कायम असताना देखील त्यावर नियमबाह्य चौकशी बसवली होती.व सभेला असा ठराव झाला नसल्याबाबत टिपण्णी ठेवली व ठराव क्रमांक ६८८ बदलावा अशी मागणी केली.त्याचा फायदा घेत विरोधी पक्षनेते यांनी अध्यक्ष व सभा लिपिक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी केली.परंतु याबाबत अध्यक्ष यांनी काही कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करून मुख्याधिकारी यांनी याबाबत चौकशी करून पुढील सभेत अहवाल सादर करावा असा ठराव मंजूर केला.परंतु मुख्याधिकारी गिरीष दापकेकर यांनी याबाबत कोणतीही चौकशी केली नव्हती कारण चौकशी केल्यावर स्वतः चेच बेकायदेशीर कृत्य सभेसमोर येईल व स्वतः वर कारवाई होईल या भितीने दापकेकर यांनी चौकशी अहवाल दिलाच नाही.
याबाबत तक्रारदार श्री आकाश बाजीराव रांजणे यांनी माहिती अधिकारात माहिती मागितली परंतु मुख्याधिकारी यांनी संबधित माहिती देऊ नये असे जन माहिती अधिकारी रणदिवे यांना सांगितले, त्यामुळे ३० दिवसात माहिती न मिळाल्याने श्री. रांजणे यांनी प्रथम अपील दाखल केले. परंतु त्यावर माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार ३० दिवसात आपिल सुनावणी घेतली गेली नाही.३० दिवसानंतर मुख्याधिकारी गिरीष दापकेकर यांनी एकतर्फी सुनावणी घेण्यासाठी रांजणे यांना तारीख व वेळ नमुद नसलेला पत्रव्यवहार करून सुनावणीस हजर राहिला नाहीत तर एकतर्फी निर्णय देण्यात येईल असे कळवले.यावरून मुख्याधिकारी यांचा मनमानी कारभार पुन्हा एकदा समोर आलेला आहे.मुख्याधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा हेतुने केलेल्या कृत्याबद्दल लवकरच न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचे व वैयक्तिक नुकसानी बाबत नगरपालिका अधिनियमव१९६५ चे कलम ३३० नुसार नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दावा दाखल करणार असल्याचे श्री रांजणे यांनी सांगितले.
