सातारा:-गिरणी कामगारांच्या वारसांचा छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले महाराज यांच्या उपस्थितीत महामेळावा संपन्न.

मुख्य संपादक प्रल्हाद चव्हाण (8208717483)

प्रतिनिधी – सागर पिसाळ

गिरणी कामगारांच्या वारसांचा छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले महाराज यांच्या उपस्थितीत महामेळावा संपन्न.
सातारा : सरकारच्या धोरणामुळे १९९१पासून एकामागोमाग एक नफ्यात असलेल्या कापड गिरण्या बंद पाडायला सुरूवात झाली. २०मार्च २००१ रोजी मुंबई विकास नियमावली मध्ये आमूलाग्र बदल करून गिरणी मालकांना महाराष्ट्र शासनाने रान मोकळे करून दिले .आणि त्यानंतर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने तथाकथित स्वेच्छा निवृत्तीचे करार केले.जे कामगार राजिनामे देतील त्याला V. R. S .आणि राहील त्याला काम अशी तरतूद कागदपत्रे तरी होती .
पण गिरणीमालक आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ यांनी अभद्र युती करून गिरण्यातील कामगारांना बाहेर काढण्याचे काम जोरात चालवले . ह्यात मराठी सामान्य माणूस मोठ्या प्रमाणात भरडला गेला व मुंबई बाहेर फेकला गेला .
जानेवारी 2001 नंतर मफतलाल नं १, २ व ३ स्टॅंडर्ड मिल शिवडी ,व प्रभादेवी मोरारजी नं १ ,२ हिंदुस्तान ‘ए’ व’ बी’ आदी गिरण्या बंद करण्यात आल्या.
मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 नियम 58 अनुसार गिरणी मालकांना जमीन विकण्याची पूर्णपणे संधी देण्यात आली.
याबाबत मुंबई उच्च न्यायालय अर्ज क्रमांक 963 / 91 ,996/91 आणि 1166/91 दाखल करण्यात आले होते ,या अर्जाच्याबाबत 16 एप्रिल 1991 रोजी न्यायमूर्ती सौ सुजाता मनोहर व न्यायमूर्ती शहा यांनी निकाल दिला. निवाड्याच्या 51 व्या परिच्छेदामध्ये त्यांनी असे नमूद केले की ,विकास नियमावलीचा दुष्परिणाम कामगारांना भोगाव लागेल व त्याकरता योग्य प्रकारचा कायदा महाराष्ट्र शासनाने केला पाहिजे. असे स्पष्ट निर्देश असूनही महाराष्ट्र शासनाने काहीही कारवाई केली नाही .हे ऐतिहासिक सत्य आहे.
जमिनीचा पूर्ण विकास करण्याची परवानगी दिल्यानंतर १/३ जमीन कशी ठरवावी याचा निकष सतत बदलण्यात आला.
एकूण गिरण्यांच्या जमिनीपैकी जेवढे जमीन गिरण्यांच्या बांधकामाने व्याप्त होती ती सोडून उरलेल्या जमिनीचा १/३ भाग मालकाने द्यावा असा निर्णय घेण्यात आला.
बिल्डरांच्या मदतीने शासकीय
अधिकाऱ्यांच्या संगमताने सातत्याने कायदा बदलून एकूण जागेच्या जवळ जवळ 85% जमीन मालकालाच देण्यात आली.
हे सर्व होत असताना जवळपास सर्व राजकीय पक्ष मूग गिळून गप्प बसले, मुंबई गिळंकृत करण्यासाठी बिल्डरांनी जे कारस्थान केले त्या कारस्थानाचा मोठा भाग म्हणजे गिरण्यांची जमीन ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावताना बिल्डरांच्या सोयीसाठी वाटेल त्या प्रकारे विकास नियंत्रण नियमावली मध्ये बदल करण्यात आले.
खरे तर गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देऊन पुनर्वसन करण्याची मागणी गिरणी कामगार तरुण स्वराज्य संस्था अध्यक्ष तेजस कुंभार ,सातारा जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, हेमंत गोसावी,आनंद मोरे,दिलीप सावंत यांनी केली.
पंधरा दिवसांत गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांबाबत सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास येत्या अधिवेशन काळात राज्यातील हजारोच्या संख्येने गिरणी कामगार व वारसदार रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील असे तेजस कुंभार व विठ्ठल चव्हाण यांनी जाहीर केले.

प्रतिनिधी – सागर पिसाळ (7875411591)