सातारा:-कास पठारावरील अनधिकृत बांधकामास संरक्षण देण्यासाठी लावली गेली फिल्डिंग

मुख्य संपादक प्रल्हाद चव्हाण:-8208717483

प्रतिनिधी अजित जगताप सातारा

कास पठारावरील अनधिकृत बांधकामास संरक्षण देण्यासाठी लावली गेली फिल्डिंग

सातारा दि: नैसर्गिक वरदान लाभलेल्या कास पठार परिसरातील भूमिपुत्रांच्या जागेवर काहींनी स्वतःच्या नावाचा सातबारा कोरला आहे .यामध्ये दलाल व काही लोकप्रतिनिधी यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग होताना दिसत आहे. तीच मंडळी आता कास पठार परिसरातील १५४ अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी मुख्यमंत्र्याकडे साखडे घालत असल्याचे विदारक चित्र सातारा जिल्ह्यात दिसून येत आहे.
या विरोधात जनतेमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे .ग्रामीण भागामध्ये विविध योजनांसाठी भूमिपुत्र जागा देतात त्याच्या मोबदल्यात त्यांना शासकीय दराप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळते. वाड वडिलोपार्जित जमीन सोडताना अनेकांच्या डोळ्यात पाणी येते. परंतु, कास पठारावर परिस्थिती वेगळी आहे. काही लोकप्रतिनिधी व दलालच हे गरीब भूमिपुत्रांच्या जमिनी घशात घालत आहेत. एकीकडे संत ज्ञानेश्वर यांचे अभंग पारायण सांगतात. दुसऱ्या बाजूला भूमिपुत्रांच्या जमिनीची दलाली करून आपले रांजण भरायचे. असा दुप्पटी कार्यक्रम सध्या कास पठाराबाबत दिसून येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या आर्थिक अडचणीमुळे जमिनी विकली आहेत आणि शिल्लक जागेच्या ठिकाणी प्रामाणिकपणाने जे हॉटेल व लॉज व्यवसाय करत आहेत . प्राधान्याने अशा भूमिपुत्रांना न्याय द्यावा ही खरं म्हणजे चांगली भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
भ्रष्ट व कायदा न पाळता अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतलेली आहे. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. मुळातच लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून काही महाभाग आपले भ्रष्ट मार्गाने रांजण भरण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा करत असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे संबंधित दलालांच्या विरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे. कास पठार हे पुष्प पठार म्हणून जगप्रसिद्ध आहे. त्याच ठिकाणी आता सिमेंटचे जंगल उभे राहिलेले आहे. हे जंगल एका रात्रीत उभे राहिले नसून या पाठीमागे अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा हात आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांनी व त्यांच्या मित्र परिवार आणि नातेवाईकांनी यांनी या ठिकाणी जमीन खरेदी करताना लोकप्रतिनिधींचे आरक्षण ठेवून त जमिनी खरेदी विक्री करण्यास हातभार लावलेला आहे. ही बाब सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उघड केली आहे.
मुळातच अनाधिकृत बांधकाम पाडले जाणार आहे. अनाधिकृत बांधकाम करणे फौजदारी गुन्हा असून अनाधिकृत बांधकाम करणारा तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा अशी कायद्यामध्ये तरतूद आहे .२००८ नंतर अशा अनाधिकृत बांधकामाच्या मिळकत कराच्या दुप्पट दंड बांधकाम पाडेपर्यंत केला जातो. बांधकाम स्वतःहून पाडली नाही तर संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपंचायत व महानगरपालिका बांधकाम पाडण्याचा खर्च वसूल करते. ही बाब स्थानिक स्वराज्य संस्थेतली झाली. परंतु, उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यात स्पष्ट शब्दात नकार दिलेले आहे. असे असताना काही जण कास पठारावरील १५४ अनाधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी कायद्यालाच आव्हान देत आहे. ही बाब अनेकांना खटकत आहेत .
सातारा नव्हे तर संपूर्ण भारतात झोपडपट्टीमध्ये साधा गळकापत्रा बदलायचा असेल तर अधिकारी वर्ग नकार देतो. परंतु, सातारा शहर व परिसरात अनेक अनाधिकृत बांधकाम होताना स्वतः अधिकारीच वर्ग साहित्य पुरवठा करत असल्याचेही बाब निदर्शनास आलेली आहे. काही जण तर लोकप्रतिनिधीच्या जवळचे खास माणसं म्हणून काम करणारे महाभाग सामाजिक कार्याचा बुरखा चेहऱ्यावर ठेवून उजळ माथ्याने फिरत आहे .माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भूमिपुत्रांना तसेच डोंगर पठारावरील लोकांच्या जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी ही अनधिकृत बांधकामे लवकरात लवकर पाडून टाकावी. अशी मागणी सर्वसामान्य माणसं करत आहेत. भूमिपुत्र करत आहेत. त्यांचा मान राखावा अन्यथा कोणीही ताम्रपट घेऊन आलेले नाही. याची एक ना एक दिवस नक्कीच आठवण करून देतील. ती वेळ येऊ नये हीच सदिच्छा अनेक जण व्यक्त करत आहेत.
—&&————-&&————————————-
फोटो – कास पठारावरील अनधिकृत बांधकामे

फोटो विकास कामांपेक्षाही कास पठारावरील या अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण देण्यासाठी दलालच करतात लोकप्रतिनिधींना पुढे ही निंदनीय घटना असल्याचे बोलले जात आहे.

फोटो – कास पठारावरील बांधकामे