कराड :-स्वातंत्र्याची 75 वर्षे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था.

स्वातंत्र्याची 75 वर्षे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने देशातील लोक ‘आजादीका अमृत महोत्सव’आनंदाने, उत्साहाने आणि देशभक्तीने प्रेरित होऊन ‘हर घर घर तिरंगा’ लावून साजरा करत आहेत. कारण ब्रिटिश राजवटीचा काळ म्हणजे पारतंत्र्याचा काळ. हा काळ भारतीयांच्या दृष्टीने दुःखाचा,शोषणाचा,गुलामीचा आणि अन्यायाचा काळ होता. ब्रिटिशांनी भारतात व्यापारासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना करून व्यापार करता करता भारतीयावर 150 वर्षे राज्य केले. या कालावधीत त्यांनी भारतीयांची लूट केली, भारतीयांना गुलामीची वागणूक दिली. देशवासीयांना गुलामीची जाणीव झाली. त्यावेळेस देशातील काही क्रांतिकारकांनी इंग्रज सरकारच्या विरुद्ध बंड पुकारले, असहकार चळवळ सुरू केली,चले जावचा नारा दिला, दांडी यात्रा काढली, अनेकांनी आपले प्राण दिले आणि सर्वसामान्यांना एकत्र करून राष्ट्रप्रेमाची ज्योत पेटवली. सर्वांना एकत्र करून सर्व स्तरावरून स्वातंत्र्याचा आक्रमक लढा उभा करून इंग्रज सरकारला सळो की पळो केले. शेवटी ब्रिटिशांना भारत देश सोडून जाणे भाग पडले परंतु त्यांनी जाता जाता भारताचे बांग्लादेश व पाकिस्तान असे तुकडे केले. या सर्व परिस्थितीमुळे भारत देशाची आर्थिक, राजकीय,सामाजिक स्थिती बिघडली. विशेषतः देशात गरिबी,दारिद्र्य, बेरोजगारी, विषमता, भूकबळी इत्यादी समस्यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेने गंभीर रूप धारण केले.

भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मा.पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र भारताचे सरकार अस्तित्वात आले. या सरकार पुढे अनेक आव्हाने होती. त्यापैकी एक म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेची घडी बसवणे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून उत्पादन वाढविण्याचे, रोजगार पुरविण्याचे व लोकांचे राहणीमान सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवून ती साध्य करण्यासाठी 15 मार्च 1950 रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून देशाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी 1951 पासून पंचवार्षिक योजनांचा प्रारंभ केला. पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून देशात कृषी, सिंचन ,उद्योग ,सहकार, मानव संसाधन ,सामाजिक न्याय, शिक्षण, आरोग्य, वृद्धी व विकास, सर्वसमावेशक वृद्धी आणि शाश्वत विकास करण्यासाठी प्रयत्न केले. देशात पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण केल्या. परिणामी देशाने विकासाच्या दिशेने चांगली वाटचाल सुरू केली परंतु या वाटचालीस जी गती प्राप्त व्हायला हवी होती, ती गती प्राप्त होऊ शकलेली नाही. कारण स्वातंत्र्याबरोबर भारताच्या वाट्याला आलेल्या गरिबी,दारिद्र्य,बेरोजगारी,विषमता या समस्या आजही गंभीर असल्याचे दिसून येते. त्यामधून बाहेर पडण्यासाठी 15 ऑगस्ट 2014 मध्ये पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाला पर्याय म्हणून नवीन संस्था उभारण्याचे संकेत दिले आणि 1जानेवारी 2015 रोजी निती आयोग ही नवीन संस्था स्थापन केली. निती आयोग नियोजन आयोगाप्रमाणे पंचवार्षिक योजना राबवत नाही तर सरकारचा थिंक टँक म्हणून कार्य करत आहे. नीती आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर देशात अनेक नवीन योजना सुरू केल्या गेल्या तर काही जुन्याच योजनांची नावे व स्वरूप बदलून राबवल्या गेल्या. हे खरे असले तरी नियोजन आयोगाच्या जागेवर निती आयोग झाल्यामुळे देशाच्या आर्थिक स्थितीमध्ये फार परिवर्तन झाल्याचे दिसत नाही. हेही सत्य नाकारता न येणारे आहे. कारण देशातील दारिद्र्य, बेरोजगारी, विषमता, शोषण, अन्याय,भ्रष्टाचार इत्यादी समस्या विस्तारत असल्याचीच स्थिती दिसून येते.

आज रोजी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना लोक वेगवेगळ्या उपक्रमात आनंदाने उत्साहाने सहभागी होताना पाहून, जागोजागी पोस्टर बॅनर पाहून, हर घर तिरंगा लावलेला पाहून मनस्वी आनंद होतो आहे. परंतु दुसर्‍या क्षणी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षाने देशाला काय दिले ? यावर चिंतन केले असता असे दिसते की, स्वातंत्र्याने देशातील लोकांना हक्क-अधिकार दिले, अनेक योजना दिल्या, मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला, वृद्धी व विकास, शिक्षण, उद्योग इत्यादीसह अजून बरेच काही दिले. परंतु देशातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता हे सर्व अपुरे असल्याचे दिसते ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे मन खिन्न उदास होते कारण आज देशासमोर अनेक गंभीर समस्या आहेत. त्यामध्ये दारिद्र्य, गरिबी, बेरोजगारी, विषमता, शोषण , भ्रष्टाचार, काळा पैसा विशेषतः शेतकरी आत्महत्या व सुशिक्षितांची बेरोजगारी, नफेखोरी इत्यादी यातील काही समस्या स्वातंत्र्यापासून कायम आहेत मग स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात काय साध्य केले, हा खरा चिंतनाचा विषय आहे.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आनंदाने उत्साहाने साजरा करणे चांगली बाब आहे. ती एक राष्ट्र भक्तीच आहे. परंतु हा महोत्सव साजरा करत असताना धोरणकर्त्यांनी, देशातील जनतेने शपथ घेतली पाहिजे की, ज्या समस्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सतावत आहेत, विकासात बाधा आणत आहेत, त्या मुळापासून संपुष्टात आणणे व आर्थिक महासत्ता म्हणून भारतीय अर्थव्यवस्थेची ओळख जगासमोर निर्माण करणे या कामात सरकारने, धोरणकर्त्याने व जनतेने आजच्या एवढेच आनंदाने उत्साहाने सहभागी होऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

– डॉ. ए. बी. मुळीक
सहाय्यक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग
वेणूताई चव्हाण कॉलेज, कराड
मोबाईल नंबर 9637485794
ई-मेल :drabmulik@gmail.com