मुंबई:-पोलीस ठाण्यामध्ये व्हिडिओ बनविणे बेकायदेशीर नाही – मुंबई उच्च न्यायालय.

मुख्य संपादक प्रल्हाद चव्हाण:-८२०८७१७४८३.

पोलीस ठाण्यामध्ये व्हिडिओ बनविणे बेकायदेशीर नाही – मुंबई उच्च न्यायालय.
मुंबई, दि. 30 (शफिक शेख):- पोलीस ठाण्यात कारवाई दरम्यान फिर्यादीद्वारे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे हे बेकायदेशीर नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे. पोलीस ठाणे हे गोपनियतेच्या कायद्यांतर्गत (ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्ट) प्रतिबंधित ठिकाणांच्या यादीत येत नसल्याने तेथे केलेल व्हिडिओ रेकॉर्डिंग हा गुन्हा ठरत नाही, असेही पुढे नमूद करण्यात आले.
याबाबत सविस्तर प्रकरण असे की, वर्धा येथील रहिवासी रविंद्र उपाध्याय यांचे जमीनीच्या वादासंदर्भात त्यांच्या शेजा-यांशी भांडण झाले होते त्यामुळे ते त्यांच्या पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात गेले होते. त्यावेळेस कारवाई दरम्यान उपाध्याय यांनी सदर कारवाईचे रेकॉर्डिंग आपल्या मोबाईलमध्ये करीत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी श्री. उपाध्याय यांच्या विरोधात गोपनियतेचा कायदा (ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्ट)कलम 3 आणि 2 (8) नुसार गुन्हा दाखल केला.
या विरोधात श्री. उपाध्याय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळेस न्यायमुर्ती मनीष पिळे आणि वाल्मिकी मिनेझिस यांनी निकाल दिला की गोपनियतेचा कायदा (ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्ट)कलम 3 आणि 2 (8) हा केवळ त्या वेळेसच ग्राहय धरला जातो ज्यावेळेस एका प्रतिबंधित क्षेत्राची व्हिडिओ किंवा छायाचित्र काढून ते शत्रू देशाला पुरवविले जाते आणि पोलीस स्टेशन हे काही प्रतिबंधित ठिकाण नाही त्यामुळे वर्धा पोलिसांनी फिर्यादी रविंद्र उपाध्याय यांच्या विरोधात दाखल केलेली चार्जशीट ही रद्द केली.