मायणी :-टेंभूच्या सिंचना बाबत सर्वेक्षणाचे आदेश____डॉक्टर दिलीपराव येळगावकर.
प्रतिनिधी प्रा.दिलीप पुस्तके सातारा :-9890318605
मुख्य संपादक प्रल्हाद चव्हाण :-8208717483.
टेंभूच्या सिंचना बाबत सर्वेक्षणाचे आदेश____डॉक्टर दिलीपराव येळगावकर.
मायणी प्रतिनिधि___खटाव माण साठी टेंभू योजनेच्या पाणी सिंचनाबाबत सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती माजी आमदार दिलीप बेळगावकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकात दिली. डॉक्टर येळगावकर यांनी पत्रकात म्हटले आहे की टेंभू या उपसा जलसिंचन योजना जानेवारी 1997 रोजी मंजूर झाली. या योजनेत एकूण 22.13 टीएमसी पाणी साठा मंजूर झाला. ही योजना सातारा सांगली व सोलापूर या तीन जिल्ह्यातील केवळ दुष्काळी तालुक्यासाठी मंजूर झाली होती. शासनाच्या पाणी वाटप धोरणानुसार ाने वाटप धोरणानुसार या योजनेचे अति त्रूटीच्या खोऱ्यात प्राधान्याने होणे गरजेचे होते. एकूण 79 हजार सहाशे एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. या योजनेच्या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने मी पाठपुरावा केला आहे. माजी आमदार प्रभाकर घार्गे व अनिल देसाई यांनी 2018 पूर्वीच्या अनुषंगाने प्रयत्न केले होते.यानंतर या भागाचा सर्वे करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र त्यानंतर सन 2019 नंतर काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकार शासनाने हा आदेश भाषणात गुंडाळला त्यामुळे खटाव तालुक्यातील सर्व पक्ष नेत्यांनी तालुका खटाव येथे शरद पवारांना भेटून पुन्हा सर्वे करण्याची मागणी केली होती. याबाबतचे निवेदन आ.अजित दादा पवार आ.आमदार जयंत पाटील यांना दिले होते मागील दोन महिन्यापूर्वी नवीन गणाप्रमाणे जि प निवडणूक होणार हे लक्षात आल्यावर लोकांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्यासाठी केवळ दोन टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा करून काही उपद्रवी लोकांनी स्वतःची टीमचा गाजावाजा करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वेक्षणासाठी मध्यंतरीच्या काळात जयकुमार गोरे यांनी प्रयत्न केले. हे आम्ही मान्य करतो खटाव तालुक्याच्या पूर्व भागासाठी सर्वेक्षण करण्याची निविदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने झाले आहे.त्या नोटीस वरील तारीख देखील 8 सप्टेंबर 2022 अशी आहे यावरून हे सत्य होते की राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस मधील मंडळींनी जनतेची दिशाभूल केली आहे. हे सत्य आहे खटाव माण तालुक्याच्या पूर्व भागात टेंभू योजनेचे पाणी केवळ शिंदे भाजप सरकार व केंद्रातील मोदी सरकारच देऊ शकते असे डॉक्टर येळगावकर यांनी म्हटले आहे.