पारनेर तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदलीची मनसेची मागणी ; उप जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र, नाही तर आमरण उपोषणाचा इशारा.
पत्रकार राजकुमार इकडे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
पारनेर तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांच्या तात्काळ बदलीची मनसेची मागणी ; उप जिल्हाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र, नाही तर आमरण उपोषणाचा इशारा.
पारनेर (राजकुमार इकङे)- शासकीय वाहनांना बेकायदेशीरपणे काळ्या काचा व अंबर दिवा लावून नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या पारनेरच्या तहसीलदार सौ. गायत्री सौंदाणे आणि प्रांताधिकारी पारनेर-श्रीगोंदा श्री. चिंचणकर यांची तात्काळ बदली करून उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अन्यथा आमरण उपोषण करू, असा कडक इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, पारनेर तालुक्याचे अध्यक्ष अविनाश मुरलीधर पवार यांनी दिला आहे.
याबाबत मनसेने दि. 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी *उप जिल्हाधिकारी मा. श्री. दादासाहेब गिते साहेब, अहिल्यानगर* यांना प्रत्यक्ष भेटून स्मरणपत्र सादर केले. यासोबतच विभागीय आयुक्त नाशिक, महसूल मंत्री, जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर व RTO अहिल्यानगर यांनाही स्मरणपत्र देण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
मनसेने दि. 04/08/2026 रोजी तक्रार देऊन दोन महिने उलटले तरी कारवाई झालेली नाही. दि. 30/07/2026 रोजी या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 चे उल्लंघन करून शासकीय वाहनांना काळ्या काचा व अंबर दिवा लावल्याचे निदर्शनास आले होते.
विशेष म्हणजे RTO, अहिल्यानगर यांनी दोन वेळा लेखी आदेश देऊनही हे अधिकारी अंबर दिवा काढायला तयार नाहीत. हा शासन आदेशाचा उघड अवमान असल्याचे स्मरणपत्रात नमूद केले आहे.
करोडोंचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप
फक्त अंबर दिवाच नाही, तर या अधिकाऱ्यांच्या 2023 ते 2026 या कार्यकाळात सुपा MIDC फेज 1 व 2 मधील शासकीय भूखंडावरील माती, मुरुम व गौण खनिजाचे तसेच सुपा, वाघुंडे, म्हसणे, पळवे, अस्तगाव, रायतळे, बाबुर्डी शिवारात खडी क्रेशरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन करून शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा गंभीर आरोप मनसेने केला आहे.
उप जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीन ठाम मागण्या :
उप जिल्हाधिकारी श्री. दादासाहेब गिते साहेब यांना दिलेल्या स्मरणपत्रात मनसेने तीन मागण्या केल्या आहेत :
1. पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी दोन्ही अधिकाऱ्यांची पारनेर / श्रीगोंदा येथून तात्काळ बदली करावी.
2. अवैध उत्खनन प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी.
3. चौकशीत दोषी आढळल्यास तत्काळ निलंबित करून फौजदारी गुन्हे दाखल करून बुडालेला महसूल व्याजासह वसूल करावा.
8 दिवसांत लेखी खुलासा व कारवाई न झाल्यास जोपर्यंत बदली होत नाही तोपर्यंत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा अविनाश पवार यांनी दिला आहे.
