माळेवाडी:-शासनाने अहिल्यानगर जिल्हा अवर्षन प्रणव घोषित करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी :- जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे यांची मागणी.
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
1) माळेवाडी:-शासनाने अहिल्यानगर जिल्हा अवर्षन प्रणव घोषित करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करावी :- जिल्हा अध्यक्ष अनिल औताडे यांची मागणी.
माळेवाडी ( RpS स्टार न्युज प्रतिनिधी ) अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये ७ जून ते १० सप्टेंबर अखेर जिल्ह्यात सरासरी ७४ पर्जन्यमान झाले असून सर्वात कमी पर्जन्यमान श्रीरामपूर तालुका ४५ .४ ‘/
इतकेच झाले आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा भंडारदरा निळवंडे दारणा गंगापूर हे धरणे मुळा – प्रवरा व गोदावरी नदीवरील असून गोदावरीच्या ।तुटीच्या खोऱ्यात आहेत त्यामुळे सदर धरणामुळे बागायती असलेली अकोले ‘ संगमनेर राहता श्रीरामपूर नेवासा राहुरी कोपरगाव तालुक्यांना वेळोवेळी पाणी आरक्षित झाल्यामुळे बागायती पिकांना दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे
आजही धरणे भरलेले असून शासनाने राज्याची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन एप्रिल पासून आज पर्यंत शेतीच्या पाण्याचें आवर्वतानाबाबत नियोजन झालेले नाही ज्यावेळी जमिनीतील भूजल पातळी धरणाच्या पिण्यामुळे वाढलेली होती त्यावेळी ऊर्जा विभागाच्या वीज वितरण कंपनीकडून गेल्या चार महिन्यापासून तीन ते चार तास वीज मिळाल्यामुळे पाणी असून देखील उभी पिके ही जळून गेली आहेत जिल्ह्यात बहुतांश शेतकऱ्यांनी खरीप पिक विमा भरला असून प्रशासनाने अग्रिम पीक पिक विमा नुकसान भरपाई पिक विमा कंपन्यांनी देण्यासाठी आदेश होणे गरजेचे होते याबाबत जिल्ह्यात पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालून नैसर्गिक आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिकाचे पंचनामे करून भरपाई गेले गरजेचे आहे तसेच अग्रीम पिक विमा देण्यासाठी कंपन्यांनाही दुष्काळ सूचना अशी मागणी अहिल्यानगर जिल्हा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी प्रशासनाला केली आहे
2) श्रीरामपूर:-एनसीडीसी कर्ज प्रकरणी अशोक कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करा
शेतकरी संघटनेची मागणी, न्यायालयात याचिका–औताडे-जगताप.
प्रादेशिक सहसंचालकांकडून चौकशीचे आदेश जारी.
——————————–
श्रीरामपूर (वा.) राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) कर्जावरील व्याज थकबाकीच्या मुद्द्यावरून अशोक सहकारी साखर कारखान्याविरोधात शेतकरी संघटनेने प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. शासनाच्या १३ सप्टेंबर २०२३ व २५ जून २०२५ रोजीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करून विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप यांनी केली आहे.सदर निर्यानुसार एन सी डी सी च्या कर्जाचे हप्ते थकल्यास संचालक मंडळ बरखास्तीची तरतूद आहे. याचाच आधार घेऊन शेतकरी संघटनेने मागणी केली आहे.
. शेतकरी संघटनेने २४ ऑगस्टला प्रादेशिक सहसंचालकांकडे (साखर) तक्रार दाखल केली. याची दखल घेत चौकशीसाठी द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, तक्रारीतील मुद्द्यांची चौकशी करून आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मात्र प्रादेशिक सहसंचालकांनी वेळेत कायदेशीर कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छ.संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड . अजित बी. चोरमल व अॅड. विजय आर. औताडे काम पाहत आहेत.याबाबत पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
तक्रारीनुसार अशोक कारखान्याने ३० ऑगस्ट २०२४ व २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाच्या हमीवर एनसीडीसीकडून खेळत्या भांडवलासाठी एकूण ९०.३० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करून घेतले. या कर्जाची परतफेड आठ वर्षांत करायची असून, सुरुवातीच्या दोन वर्षांत मुद्दल न भरता दर तीन महिन्यांनी नऊ टक्के व्याज भरण्याची अट असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
कारखान्याच्या आर्थिक विवरणानुसार ३१ मार्च २०२६ अखेर व्याजाची सुमारे ३.४७ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. या थकबाकीच्या आधारे शासन निर्णयातील तरतुदी लागू होतात, असा अर्जदारांचा दावा आहे.कर्जहप्ते थकल्याने शासन निर्णयानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
