सातारा:-३६ जिल्ह्यांत गुरव समाजाचा एल्गार! हक्क-अधिकारांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निवेदन.
पत्रकार सुशीलकुमार पुजारी कराड तालुका उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
सातारा:-३६ जिल्ह्यांत गुरव समाजाचा एल्गार! हक्क-अधिकारांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निवेदन.
गुरव समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल गुरव समाज संघटना महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने आज राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निवेदन देत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. राष्ट्रीय अॅडव्होकेट अण्णासाहेब शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. गुरव समाजाच्या न्याय्य हक्क आणि अधिकारांसाठी आता निर्णायक लढा उभारण्यात आला असून, शासनाने मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन योग्य तो न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
अखिल गुरव समाज संघटना महाराष्ट्र राज्य महिला अध्यक्षा श्रद्धा साखरे यांनी यावेळी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गुरव समाजावर अन्याय-अत्याचार होत असून, मंदिरातील पुजारी व सेवेकरी म्हणून पिढ्यानपिढ्या सेवा बजावणाऱ्या समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
इनाम वर्ग-३च्या जमिनींबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन त्या वतनमुक्त करण्यात याव्यात, गेल्या काही दिवसांपासून थांबविण्यात आलेल्या वारस नोंदी तातडीने सुरू करण्यात याव्यात, तसेच इतर हक्कांमध्ये असलेल्या गुरव समाजाच्या जमिनींच्या नोंदी कब्जेदार सदरी घेण्यात याव्यात, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.
तसेच मंदिरांचे विश्वस्त मंडळ, ट्रस्ट आणि पुजारी व्यवस्थेमध्ये गुरव समाजाच्या पारंपरिक अधिकारांचे ५० टक्के प्रतिनिधित्व निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली. मंदिरांची पूजा-अर्चा आणि सेवा श्रद्धेने करणाऱ्या पुजारी वर्गाला मंदिरातून बाहेर काढण्याचे प्रकार काही ठिकाणी घडत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
देवस्थानांच्या मालकीच्या शेतीवर काही ठिकाणी अनधिकृत कब्जे करण्यात आले असून, वहिवाटदार शेतकरी आणि गुरव समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली जात असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणून दिले. शासनाने वारस नोंदी थांबवल्यामुळे तसेच काही ठिकाणी चुकीची माहिती नोंदविण्यात आल्यामुळे समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे श्रद्धा साखरे यांनी सांगितले.
“शासनाकडे आम्ही आवश्यक माहितीपत्रक आणि वस्तुस्थितीची माहिती दिली आहे. त्यामुळे चुकीच्या माहितीच्या आधारे कोणताही निर्णय घेतला गेल्यास तो गुरव समाजाला मान्य होणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.
गुरव समाजाला अल्पसंख्याक समजून त्यांच्याशी दुजाभावाची वागणूक देऊ नये. अनेक गावांमध्ये गुरव समाजाची मोठी लोकसंख्या असून, मंदिरांची पूजा-अर्चा आणि देवस्थानांच्या सेवेशी या समाजाचे पारंपरिक नाते आहे. त्यामुळे समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले.
शासनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा समाजाच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अखिल गुरव समाज संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
“हा लढा इतिहास बनण्याआधी शासनाने गुरव समाजाच्या मागण्यांची योग्य दखल घेऊन न्याय द्यावा,” अशी मागणी श्रद्धा साखरे यांनी केली.
