महाबळेश्वर:-“कोट्यवधींचा रस्ता की भ्रष्टाचाराचा महामार्ग? पुरावे असूनही कारवाई शून्य; महाबळेश्वर–तापोळा निकृष्ट कामप्रकरणी दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी!”
पत्रकार उत्तम भालेराव महाबळेश्वर तालुका अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
“कोट्यवधींचा रस्ता की भ्रष्टाचाराचा महामार्ग? पुरावे असूनही कारवाई शून्य; महाबळेश्वर–तापोळा निकृष्ट कामप्रकरणी दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी!”
महाबळेश्वर | प्रतिनिधी : उत्तम भालेराव
महाबळेश्वर–तापोळा मुख्य रस्त्यावरील कारवी आळा ते भीमनगर या टप्प्यात करण्यात आलेल्या रस्ते बांधकामातील कथित निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संविधान प्रचारक, जबाबदार व जागृत नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते तथा लोकसेवक उत्तम भालेराव यांनी या प्रकरणात संबंधित शासकीय विभाग, वरिष्ठ अधिकारी आणि शासनाकडे यापूर्वीच छायाचित्रे व इतर पुराव्यांसह तक्रारी सादर करून गंभीर अनियमितता निदर्शनास आणून दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र, एवढे पुरावे उपलब्ध असूनही आजपर्यंत संबंधित ठेकेदार किंवा जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाई झालेली नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
सध्या या मुख्य रस्त्यावर अनेक ठिकाणी मोठ्या भेगा पडणे, रस्ता खचणे, संरक्षण भिंतींना तडे जाणे तसेच बांधकामाची गुणवत्ता अत्यंत निकृष्ट असल्याचे प्रकार सातत्याने समोर येत असल्याचे भालेराव यांनी सांगितले. महाबळेश्वर–तापोळा हा परिसरातील महत्त्वाचा दळणवळणाचा मार्ग असून या रस्त्याचा वापर दररोज हजारो नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि पर्यटक करत असतात. त्यामुळे या निकृष्ट कामामुळे नागरिकांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाल्याची भावना स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.
या विकासकामासाठी शासनाने जनतेच्या करातून उभारलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा वापर केला आहे. त्यामुळे या कामात निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाले असल्यास हा केवळ निष्काळजीपणाचा नव्हे, तर सार्वजनिक निधीच्या अपव्ययाचा गंभीर प्रकार असून त्याची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीत दोषी आढळल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून करारातील अटींनुसार त्याच्याच खर्चाने रस्त्याची दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधणी करून घेण्यात यावी. तसेच करारभंग, निकृष्ट दर्जाचे काम आणि शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी लागू असलेल्या सर्व कायदेशीर तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित ठेकेदाराचे नाव शासनाच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट करून त्याला भविष्यातील सर्व शासकीय कामांसाठी अपात्र घोषित करावे. तसेच निष्काळजीपणा किंवा नियमभंगामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्याचे आढळल्यास भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील लागू असलेल्या संबंधित कलमांनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशीही ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
उत्तम भालेराव यांनी स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, शासनाने या प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली नाही, तर उपलब्ध सर्व पुराव्यांसह उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल. सार्वजनिक निधीचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या जीविताच्या सुरक्षिततेसाठी न्यायालयीन लढा उभारला जाईल, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी बोलताना उत्तम भालेराव म्हणाले, “लोकशाहीत जनतेच्या पैशाचा प्रत्येक रुपया हा जनतेच्या हितासाठीच खर्च झाला पाहिजे. निकृष्ट दर्जाची विकासकामे, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्यांना कायद्यापुढे उत्तर द्यावेच लागेल. दोषींना कोणतीही सवलत मिळू नये आणि त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.”
