मुंबई:-“शेतरस्त्यांचा प्रश्न सोडवा, अन्यथा लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरू!” – शरद पवळे यांचा सरकारला इशारा; मंत्रालयात २३ कलमी निवेदन सादर.
पत्रकार राजकुमार इकडे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
“शेतरस्त्यांचा प्रश्न सोडवा, अन्यथा लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरू!” – शरद पवळे यांचा सरकारला इशारा; मंत्रालयात २३ कलमी निवेदन सादर.
मुंबई
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या शेतरस्त्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिव-पाणंद शेतरस्ता चळवळीने राज्य शासनाविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेतली असून, शेतरस्ते, अतिक्रमण निर्मूलन व प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे २३ कलमी मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. यावेळी राज्यभरातील शेकडो प्रलंबित शेतरस्ता प्रकरणांचे पुरावे मुख्य महसूल सचिवांकडे सादर करण्यात आले.
“शेतकऱ्यांच्या हक्काचा शेतरस्ता हा कोणाच्याही दयेवर नसून तो त्यांचा कायदेशीर व मूलभूत अधिकार आहे. शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर राज्यभरातील लाखो शेतकरी रस्त्यावर उतरतील,” असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिव-पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते व अध्यक्ष शरद पवळे यांनी दिला.
शेतरस्ता हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसून तो शेती उत्पादन, सिंचन, कृषी यंत्रसामुग्रीची ने-आण तसेच शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचविण्याचा जीवनदायी दुवा आहे. मात्र राज्यातील अनेक भागांत महसूल नकाशावरील अधिकृत रस्त्यांवर अतिक्रमणे झाल्याने हजारो शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. शासनाने कठोर धोरण स्वीकारले असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबामुळे हजारो प्रकरणे आजही प्रलंबित असल्याचे चळवळीने निदर्शनास आणून दिले.
निवेदनामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ५(२) व १४३ मध्ये आवश्यक सुधारणा करणे, रस्ते खुले करण्यासाठी विनाशुल्क पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करणे, प्रलंबित प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा, मोजणी व अतिक्रमण निर्मूलनासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करणे, आधुनिक शासकीय यंत्रसामुग्रीची व्यवस्था, डिजिटल पुराव्यांना मान्यता, पारदर्शक कार्यपद्धती, स्वतंत्र नियंत्रण कक्षाची स्थापना, ग्रामस्तरावर शेतरस्ता समित्या स्थापन करणे तसेच शिव-पाणंद रस्त्यांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण मागण्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय राज्यातील महसूल नकाशावरील सर्व अधिकृत शेतरस्ते १०० टक्के अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, गावनिहाय अहवाल प्रसिद्ध करावेत तसेच शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
“शेत तिथे रस्ता, गाव तिथे समृद्धी” हे स्वप्न साकार करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. राज्यातील शेवटच्या गरजू शेतकऱ्याला न्याय मिळेपर्यंत शिव-पाणंद शेतरस्ता चळवळीचा संघर्ष सुरू राहील,” असे शरद पवळे यांनी स्पष्ट केले.
मुख्य महसूल सचिवांकडे राज्यभरातील शेकडो प्रलंबित शेतरस्ता प्रकरणांचे दस्तऐवजी पुरावे सादर करण्यात आले असून, शासनाने या प्रकरणांवर त्वरित कार्यवाही करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी बांधवांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिव-पाणंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते व अध्यक्ष शरद पवळे, रविंद्र खुडे, नाथाभाऊ शिंदे पाटील, बाळासाहेब थोरात, दशरथ खापरे, सुरेश वाटपाडे, पोपट शेळके, नानाजी शिंदे, गंगाधर वलवे, अशोक कचरे, विठ्ठल निर्मळ, शांताराम पानमंद, सुरेश भुजबळ, रामहरी बोम्बे, अशोक जाधव, दशरथ वाळूंज, संजय साबळे, भाऊसाहेब वाळूंज, बबन गुंड यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने मंत्रालयात उपस्थित होते.
