सातारा:-“५ लाख घरकुलांचा महासोहळा; महाराष्ट्र बेघरमुक्त करण्याचा सरकारचा निर्धार”
पत्रकार सारिका गवते वाई तालुका महिला अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
1) सातारा:-“५ लाख घरकुलांचा महासोहळा; महाराष्ट्र बेघरमुक्त करण्याचा सरकारचा निर्धार”
सातारा | प्रतिनिधी
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्राने विक्रमी कामगिरी करत ५ लाख घरकुलांचे लोकार्पण केले असून, पुढील पाच वर्षांत राज्यातील एकही नागरिक बेघर राहणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी व्यक्त केला. सातारा येथील सैनिक स्कूल मैदानावर झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्यांचे वितरण करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राला एका वर्षात तब्बल ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले असून, हा देशातील विक्रमी टप्पा आहे. पुढील वर्षी आणखी १५ लाख लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून घरकुलांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
कार्यक्रमाला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री Shivraj Singh Chouhan, पालकमंत्री Shambhuraj Desai, ग्रामविकास मंत्री Jaykumar Gore यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी लाभार्थ्यांना सौर ऊर्जेसाठी अनुदान, मोफत वीज तसेच भूमिहीन कुटुंबांना घरासाठी जागा खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जात असल्याची माहिती देण्यात आली. शेतकरी कर्जमाफी, कांदा खरेदी आणि साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवरही सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
कार्यक्रमात “महाआवास अभियान गौरव गाथा” आणि “महाआवास त्रैमासिक” या पुस्तिकांचे प्रकाशन करण्यात आले. विविध जिल्हे, तालुके आणि ग्रामपंचायतींना राज्यस्तरीय पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले.
2) “शेतकरी बनणार ऊर्जादाता; १००% इथेनॉल वाहनांचे गडकरींचे मोठे संकेत”
सातारा | प्रतिनिधी
देशाचे भविष्य हायड्रोजन आणि बायो-इंधनामध्ये असून, शेतकरी आता केवळ अन्नदाता नव्हे तर ‘ऊर्जादाता’ आणि ‘इंधनदाता’ बनला पाहिजे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari यांनी केले. भुईंज येथे आयोजित सोहळ्यात त्यांना मानाचा ‘आबासाहेब वीर सामाजिक पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला.
किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रांगणात झालेल्या कार्यक्रमात माजी विधान परिषद सभापती Ramraje Naik Nimbalkar यांच्या हस्ते गडकरी यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की, लवकरच देशात १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने रस्त्यावर धावतील. इथेनॉल आणि बायो-इंधनामुळे इंधन आयात खर्च कमी होऊन पर्यावरण संवर्धनाला चालना मिळणार आहे. भविष्यात भारत इंधन निर्यातदार देश बनेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
वाहतूक क्षेत्रातील विकासाबाबत बोलताना त्यांनी पुणे-सातारा प्रवास अवघ्या एका तासात, तर पुणे-छत्रपती संभाजीनगर प्रवास साडेतीन तासांत पूर्ण होईल, अशी माहिती दिली. पुढील तीन वर्षांत देशातील प्रमुख रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जलसंधारण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वेस्ट प्लास्टिकपासून रस्ते निर्मिती यावर भर देत शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक असल्याचे गडकरी यांनी नमूद केले.
कार्यक्रमाला मंत्री Makarand Patil, Shivendrasinhraje Bhosale, खासदार Udayanraje Bhosale यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
3) कराड:-“साखर निर्यात बंदी म्हणजे ऊस उत्पादकांची सरळ लूट!” – अशोकराव थोरात
“केंद्राच्या धोरणामुळे शेतकरी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर; एफआरपी वाढवूनही कारखानदारांकडून थकबाकीची भीती”
कराड प्रतिनिधी
कराड, दि. १६ : केंद्र सरकारने पुढील पाच महिन्यांसाठी लागू केलेली साखर निर्यात बंदी ही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी असल्याचा घणाघात ‘शेती मित्र’ अशोकराव थोरात यांनी केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचतील, अशी तीव्र चिंता त्यांनी व्यक्त केली.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात थोरात यांनी म्हटले आहे की, गेल्या सात वर्षांपासून साखरेची किमान आधारभूत किंमत ३१ ते ३२ रुपये किलोवरच स्थिर आहे. मात्र दुसरीकडे ऊस उत्पादनाचा खर्च, मशागत, खते, औषधे, मजुरी आणि पाणी यांचा खर्च तिपटीने वाढला आहे. केंद्र सरकारने उसाची एफआरपी ३६० रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली असली तरी, निर्यात बंदीमुळे साखर कारखान्यांकडे मोठ्या प्रमाणात साठा पडून राहणार असून त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“कारखाने वेळेवर एफआरपी देणार नाहीत किंवा थकबाकी वाढेल, ही परिस्थिती आता अटळ दिसत आहे,” असा इशाराही थोरात यांनी दिला.
यावेळी त्यांनी राज्यातील साखर कारखान्यांच्या कारभारावरही गंभीर आरोप केले. “महाराष्ट्रातील ७० टक्के साखर कारखाने भाजपचे मंत्री, आमदार आणि खासदारांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे एफआरपी थकवणाऱ्या कारखान्यांवर कोणतीही कठोर कारवाई होत नाही,” असा थेट आरोप त्यांनी केला.
ऊस शेती करताना शेतकऱ्याला तोडणीपासून वाहतुकीपर्यंत मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत असल्याचे सांगत त्यांनी मुकादम आणि टोळ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त पैशांमुळे शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडत असल्याची खंत व्यक्त केली.
कारखाना स्तरावरही शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप करत थोरात म्हणाले, “वजन काट्यातील अनियमितता आणि उसाच्या उताऱ्यातील अपारदर्शकता यामुळे सामान्य शेतकरी भरडला जात आहे. केंद्र सरकारचे अस्थिर निर्यात धोरण आणि इथेनॉल निर्मितीबाबतची धरसोड भूमिका यामुळे ऊस शेती आता तोट्याची ठरत आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित ‘काटकसरी धोरणा’चा फटका थेट शेतकऱ्यांच्या चुलीपर्यंत पोहोचणार असल्याचा आरोप करत, राज्यातील महायुती सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून साखर निर्यात बंदी तातडीने उठवावी आणि ऊस उत्पादकांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही अशोकराव थोरात यांनी केली.
