नवी दिल्ली:-भारतात ८१६ खासदारांच्या खर्चासाठी करदात्यांची मानसिक तयारी सुरू…
ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा
राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण – 8208717483
1) भारतात ८१६ खासदारांच्या खर्चासाठी करदात्यांची मानसिक तयारी सुरू…
(अजित जगताप)
नवी दिल्ली दि: कडक उन्हाळ्यामध्ये अधिक तापमान वाढावे अशी बातमी धडकली आहे.सध्या भारत देशामध्ये संसद भवन मधील संसद सदस्यांची संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंतची वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहे. यासाठी १५ एप्रिल ते १७ एप्रिल तीन दिवसांच्या विशेष संसदीय अधिवेशनात *मतदारसंघ सीमांकन विधेयक* सादर करत आहे. यामुळे सर्वच राज्यातील आमदारांची संख्याही वाढणार आहे. आरक्षण जागेवर आता घुसखोरी सुरू आहे. राजकीय पक्षाशी बांधिलकी मानणारे होय बा वर्गाचे लोकप्रतिनिधी होणार आहेत. हाच लोकशाही मधील मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. यावर आवाज उठवण्यापेक्षा कर्जाच्या नागरिकांनी आपली मानसिक तयारी सुरू केल्याचे चित्र दिसत आहे. लाभार्थींची संख्या वाढणार असल्याने खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा आकार कमी होत असल्याचे दिसून येणार आहे.
सध्या भारतात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून ४,१२३ आमदार आहेत. त्यामध्ये भर होणार आहे. या सर्वांची निवासस्थानाची सोय, भत्ते व निवृत्तीवेतन हा सर्व खर्च कराच्या रूपाने आपल्यालाच द्यावा लागणार आहे. म्हणजे भारतीय नागरिकांना आता हा नवीन जिजाया कर द्यावाच लागेल. आतापासूनच चर्चा सुरू झालेली आहे. राजकीय पक्षाच्या पुरोगामी अथवा प्रतिगामी विचारांची पाठ राखण करणाऱ्यांना आरक्षण जागेतून निवडून देण्याची मानसिकता मतदारांची झालेली आहे. अशांना त्याबाबत काही फरक पडणार नाही. परंतु सामान्य करदात्यांना अधिक कर भरण्यास भाग पाडले जाणार आहे.
भारत देशामध्ये एका खासदारामुळे सरकारी तिजोरीवर पडणारा भार: ₹४.२९ कोटी/वर्ष (पगार + भत्ते + सुविधा + संपूर्ण कुटुंबासाठी प्रीमियम प्रवास भत्ता)नवीन लोकसभा खासदारांची भर: २७३ फक्त नवीन खासदारांचा वार्षिक खर्च: ₹१,१७१ कोटी/वर्ष एका ५ वर्षांच्या कार्यकाळासाठी: ~₹५,८५५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. संपूर्ण ८१६ खासदारांच्या लोकसभेचा वार्षिक खर्च: ~₹३,५०० कोटी/वर्ष+ राज्य विधानसभा विस्तार (४०००+ नवीन आमदार): अंदाजे ₹५,०००–८,००० कोटी/वर्ष+ नवीन संसद पायाभूत सुविधा, कर्मचारी, सुरक्षा व्यवस्थेतील वाढ असा सुमारे ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयाचा बोजा भारतीयांवर लादला जाणार आहे. डाव्या विचारसरणीचा पराभव करणाऱ्या आणि स्वातंत्ररित्या निवडणूक लढवणाऱ्या सर्वच पक्षांना आता पाल समजणाऱ्या भाजपचा डायनासोर स्वरूप दिसून आलेले आहे. अशी आता विरोधक टीका करू लागलेले आहेत. तरीही स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची खुमखुमी जात नाही. समाज माध्यमावर याची सविस्तर चर्चा होती. मात्र, रस्त्यावर आंदोलनासाठी कोणी उतरत नाही. जे आंदोलन करतात त्यांना पाठिंबा देण्याचे धाडस कोण करत नाही. उलट सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळामध्ये आपापल्या खुरड्यामध्ये निर्धास्त बसलेले असतात. याचाही या विधेयकाने विचार केलेला दिसत आहे. असे खेदाने नमूद करत आहे.
भारत देशामध्ये निवडून आलेल्या लोकसभेतील व राजकीय पक्ष कृपेने लाभलेल्या राज्यसभेतील एका खासदाराला विमान प्रवास, बंगला, स्वीय सहाय्यक वेतन, कार्यालयीन साहित्य व इतर भत्ते दिले जातात. मात्र त्यांच्या संसदेमधील कामगिरी बाबत कधीही उघड चर्चा मतदारसंघात होत नाही. काही खासदार अधिवेशनातही उपस्थित नसतात. संसदेत प्रश्न विचारल्याचे दिसत नाहीत. चर्चेत भाग घेत नाहीत. अशांना सुविधा न देण्याचाही विधेयक मंजूर होणे आवश्यक आहे. तरच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीला बळकटी मिळणार आहे. वास्तविक पाहता वाढ जर करायची असेल तर ती नागरी सुविधांबाबत वाढ करणे हे अत्यंत योग्य असे पाऊल आहे. परंतु आता झाड तोडून मोठमोठे रस्ते झाले जेवढा मोठा रस्ता तेवढं त्या रस्त्याच्या खड्डे व गैरसोयी लोकांना भोगावे लागत आहेत. याबाबत कधीही खासदार रस्त्यावर उतरले नाहीत. उलट अशा काही खासदारांनी आपल्या बगलबच्चांना ठेका मिळवून दिल्याची घटना अनेकदा उघड झालेली आहे. आता खासदारांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने गैरसोयी मध्ये वाढ होईल का? याची आता चिंता लागलेली आहे.
पूर्वी कम्युनिस्ट पक्षाचे व डाव्या पक्षाचे लोक चुकीच्या विधेयकाबाबत आंदोलन करत होते. आता चळवळ संपत चाललेली असून भांडवलदार व पक्ष बदलूंच्या हाती सत्ता गेलेले आहे. त्याचीच ही फळे असल्याचे बोलले जात आहे. अच्छे दिनच्या नादाने करदात्यांना खिसा रिकामा करण्याची वेळ आली आहे पण त्याबद्दल कोणीही बोलत नाही. एवढा मानसिक दबाव देशामध्ये कधी नव्हता. आता सर्वांना भोगाव लागत आहे. हे मात्र खरे.
2) साताऱ्यात राधिका रस्त्यावर दारू दुकानासमोरच पाण्याच्या टँकर झाला आडवा….
(अजित जगताप)
दि: सातारा शहरातील गजबजलेल्या राधिका रस्त्यावर सध्या उन्हाची तीव्रता वाढली आहे. तरीही वार्षिक यात्रा आणि इतर कारणांमुळे दारूच्या दुकानासमोर गर्दी होत आहे. या गर्दीतून वाट काढत पुढे जात असतानाच दारूच्या दुकानात समोर पाणीदार टँकर आडवा झाल्याने काही काळ वाहतूक व्यवस्था कोलमडून पडली होती. अखेर अर्ध्या तासाने ट्रेनच्या साह्याने टँकर बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.
याबाबत माहिती गारांनी सांगितले की, सध्या वार्षिक यात्रा असल्यामुळे या भागातील दोन दारूच्या दुकानातून मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागामध्ये दारू घेऊन जाण्यासाठी अनेकांची वाहने रस्त्यात लावली जातात. दारू सोबत चकना लागतो. तशा पद्धतीने अनधिकृत टपऱ्या रस्त्यावरच आहे. या ठिकाणी नेहमी वाहतूक अडथळे होतात. आज सकाळी एक खाजगी पिण्याच्या पाण्याचा टँकर वाहतूक करणारा टॅंकरच आडवा झाला. त्यामुळे दारू दुकानासमोर पाण्याचा टँकर आडवा झाल्याने ही गंमत जंमत चांगलीच चर्चेचा विषय झालेली आहे. वाहतूक पोलिसांच्या विशाल मनामुळे या ठिकाणी कधीही यंत्रणा कार्यरत राहत नाही. एखाद्या व्यक्ती रस्त्यात वाहन लावून दुकानात गेली तर त्याच्यावर कारवाई होत नाही. मात्र मात्र, एखादी व्यक्ती दूध घेण्यास किंवा देवीच्या दर्शनासाठी रस्त्यावर वाहन लावून गेल्यास हे वाण उचलले जाते. अशी ही चर्चा अनेकदा ऐकण्यात आलेली आहे.
प्रत्यक्षात मात्र सातारा शहरातील अनेक दारू दुकानासमोर वाहन पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे याबाबत कोणी चर्चाही करत नाही. वाहतूक पोलीस व्यवस्था येथील वाहने उचलून घेऊन जात नाहीत. असा दयाळूपणा इतर ठिकाणी दाखवावा. अशी मागणी होऊ लागलेली आहे.
राधिका रोडवर पाण्याचा टँकर आडवा झाला असला तरी सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. कडक उन्हाळ्यमुळे टँकर चाकाचा टायर शुक्रवारी सकाळी साडेदहा वाजताच रस्त्यावरच फुटल्यामुळे चालकाचा वाहनांवरील ताबा सुटल्या असे प्रथमदर्शनेने सांगितले. दारू दुकानासमोरच पाण्याचा टँकर आडवा होण्याचे हा योगायोग समजावा. परंतु दारूपेक्षा पाणी सुद्धा उन्हाळ्यात महत्त्वाचे आहे हा मात्र संदेश देण्यात आला आहे.
