ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )

साताऱ्यात विभागीय चौकशीचे अधिकारीच पाहतात कामकाज ?

सातारा दि: केंद्र व राज्य सरकार बदललं की काही अधिकाऱ्यांची सत्तेशी जुळवून घेणाऱ्या नेत्यांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न होतो. याला सातारा जिल्हा अपवाद नाही. आता तर महायुतीमुळे विरोधक शिल्लक नाहीत. त्यामुळे विभागीय चौकशी सुरू असलेले दोन डझन अधिकारी व कर्मचारी चौकशी सुरू असूनही नियमितपणाने कामकाज पाहतात.? असे काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी माहिती दिली आहे.
याबाबत आता सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये बऱ्याचदा तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर संबंधिताची समजूत काढण्यासाठी भ्रष्ट अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. आपण आपले आंदोलन मागे घ्यावे. असे दोन ओळीचे पत्र दिले जाते.महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम-१९७९, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम-१९७९ व विभागीय चौकशी नियम पुस्तीका चौथी आवृत्ती १९९१ यानुसार नियमानुसार विभागीय चौकशी केली जाते. शासकीय कामकाज करतांना किंवा कर्तव्य बजवितांना प्रशासकीय नियम, मार्गदर्शक तत्वे यांचा भंग झाल्यास अशी कृती गैरवर्तनात मोडते. तरीसुद्धा या चौकशी पासून वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यामध्ये अर्थकारण ही महत्त्वाची भूमिका बजावत असते.
मात्र, कुणावरही कारवाई होत नाही. उलट ,सातारा जिल्ह्यात दोन डझन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी गेले अनेक वर्ष सुरूच आहे. परंतु, ते चौकशीच्या फेऱ्यात अडकून सुद्धा शासकीय जबाबदारी दिली जाते .क्रीम पोस्टची कामे नियमितपणे कामकाज करत आहेत. काहीजण सेवानिवृत्त होऊन सुद्धा आजही त्या अधिकाराचा वापर करतात. तर काहींना सेवानिवृत्ती वेतनासाठी झगडावे लागत आहे.
याबाबत नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव सेनेचे आमदार वरुण सरदेसाई यांच्या अधिकारी कर्मचारी विभागीय चौकशीच्या प्रश्नाबाबत आपले भूमिका मांडली होती. कारण, निलंबनाच्या काळात अर्धे वेतन दिले जाते. त्यानंतर निलंबन काही महिन्यानंतर मागे घेतले जाते व विभागीय चौकशी काही वर्ष लांबवली जाते. त्यातून कारवाईचे गांभीर्य निघून जाते. हे आता नव्याने सांगण्याची गरज राहिलेली नाही. याचाच नेमका फायदा घेऊन राजकीय पक्षाच्या काही जणांचे चांगलेच फावले जाते.
सध्या सातारा जिल्ह्यात चार मंत्री व चार आमदार असल्यामुळे अधिकारी वर्ग विभागीय चौकशी सुरू असताना सुद्धा सत्तेशी जुळवून घेत आहे. याउलट आंदोलकांवर मॅनेज झाल्याचा आरोप केला जातो. परंतु बदल्यासाठी प्रचलित धोरणानुसार करावे लागणारी धावपळ अधिकारी आजही करत आहेत. मंत्रालयामध्ये बदलीचे आदेश काढण्यासाठी कक्ष अधिकारी ते सचिव उपसचिव पातळीपर्यंत अशा अधिकाऱ्यांची ओळख वाढवणे. कार्यकर्त्यांसाठी एक जबाबदारी झाली आहे.
मंत्री महोदयांकडे शिफारस करण्यासाठी आजी-माजी आमदार सुद्धा पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना सुद्धा काम करण्यामध्ये चैतन्य येते . ही बाब सुद्धा नाकारता येत नाही .काही अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत आमदार पेक्षाही जास्त धावपळ ही त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांचे असते. मंत्रालय पातळीवर मंत्री व आजी – माजी आमदारांसोबत नियमित दिसणारे हे कार्यकर्ते याला अपवाद नाहीत. यामध्ये काही कार्यकर्ते तर स्थानिक सहकारी मजूर संस्थेचे अध्यक्ष असतात. पण ते मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर वाहनातून प्रवास करतात . याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुद्धा माहिती मागवलेली आहे. वास्तविक पाहता मजूर संस्थेच्या कामकाजाचे वाटप करताना संस्थेचा दुरुपयोग होणार नाही. आणि खऱ्या मजुरांना मजूर संस्थांना काम मिळावेत. असा नियम आहे. पण, हा नियम धाब्यावर बसवून कोणाचा बचाव केला जात आहे. याची मंत्री महोदय यांना सुद्धा माहिती आहे.
आता याबाबत महायुती सरकारने नवीन नियमावली केल्यामुळे लवकरच अनेकांचा मुखवट्या मागचे चेहरे दिसणार आहेत. अशी आशा आहे.
किमान तीन महिन्यांमध्ये संपूर्ण विभागीय चौकशीची माहिती पुढे आली पाहिजे. कारण, यामध्ये खोट्या तक्रारीचा पण ,समावेश आहे.खोट्या तक्रारी करण्यामध्ये काही कार्यालयातील मतभेदामुळे शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सुद्धा हात असल्याचे उघड झाले आहे. याकडे आता लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे.
याबाबत मंत्रालय पातळीवर सुद्धा शुद्धीकरण मोहीम सुरू करण्यासाठी अनुकूल वातावरण दिसून येत आहे.

RPS STAR NEWS YOUTUBE चॅनेल ला LIKE, FOLLOW, SUBSCRIBE आणि COMMENT करा.

ACLS इंटरनॅशनल प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन

—————————————–
फोटो- शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी प्रतिनिधी स्वरूपात