श्रीरामपूर:-बालसंगोपनला शंभर कोटींचा बुस्टर मिलिंदकुमार साळवे यांच्या पाठपुराव्यास यश …..
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
पत्रकार संजय पगारे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष
RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )
बालसंगोपनला शंभर कोटींचा बुस्टर मिलिंदकुमार साळवे यांच्या पाठपुराव्यास यश …..
माळेवाडी ( प्रतिनिधी ) वर्षभरापासून अनुदानासाठी असुसलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या महाराष्ट्रातील लाभार्थी लाखभर लेकरांची नवीन आर्थिक वर्षात अखेर प्रतीक्षा संपली आहे . या लेकरांसाठी महायुती सरकारने शंभर कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याची माहिती मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे यांनी दिली सन 2024 – 25 या वर्षाखेरीस 100 कोटी 33 हजार रु . मंत्रालयातून महिला व बालविकास आयुक्तालय हस्तांतरित केले होते . त्यामुळे सन २०२४ – २5 या वर्षखेरीस १०० कोटी 33 हजार रु . मंत्रालयातून महिला व बालविकास आयुक्तालयात हस्तांतरित केले आहेत . यापूर्वी १०१ कोटी ४६ लाख रु आयुक्तालयास वर्ग केले होते त्यामुळे सन २० २४ – २५ या आताच संपलेल्या आर्थिक वर्षात योजनेसाठी २०१ कोटी ४६ लाख 33 हजार रु प्राप्त झाले आहेत . या सर्व निधीतून सुमारे १ लाख १० हजार बालकांना सन २०२४ – २५ या आर्थिक वर्षातील थकीत लाभ मिळू शकणार आहे यंदा सुरर्ण महोत्सव साजरा करीत असलेली क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपान योजना महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत १९७५ पासून राबवली जात आहे आजारपण व इतर विविध कारणांमुळे आई किंवा वडील गमावलेल्या शून्य ते अठरा वयोगटातील पात्र मुला -मुलींसाठी राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभाग मार्फत बालसंगोपन योजना राबविण्यात येत आहे . अनाथ निराश्रित . बेघर व अन्य आपत्तीत असलेल्या बालकांचे संस्थाबाहय व कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे . या दृष्टीने या बालकांना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करून देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्याचे संगोपन व विकास घडवून आणण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे २०१३ मध्ये १८ हजार बालकांना दरमहा ४२५ रुपये अनुदान मिळत होते . कोरोनाच्या महा संकटात मोठ्या प्रमाणात बालकांना आई-वडील अथवा दोघांचेही छत्र गमवावे लागले त्यामुळे अनाथ अथवा एकल बालकांची संख्याही वाढली या बालकांना बालसंगोपान योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी व योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र साऊ एकल महिला पुनर्वसन समितीचे निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी . समन्वयक व भाजपचे श्रीरामपुर शहर उपाध्यक्ष मिलिंद कुमार साळवे व इतरांनी विविध पातळीवर पाठपुरावा सुरु ठेवला होता . समितीच्या माध्यमातून योजनाचा प्रचार ‘ प्रसार झाल्याने लाभार्थी संस्था एक लाखापार झाली आहे . यशोयती ठाकुर महिला व करण्यास आले यात आणखी वाढ करण्याबाबत साळवे यांची तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी यांच्या समवेत बैठक देखील झाली . तसेच विधिमंडळ अधिवेशनातही चर्चा झाली त्यानंतर २०१३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना तात्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्रीअसलेले विद्यमान के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी बालसंगोपन योजनेचे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना नामकरण करून दरमहा अनुदान अकराशे रुपयांवरून २ हजार २५० रु करण्याचा निर्णय जाहीर केला त्याची दोन वर्षापासून १ एप्रिल २०२३ पासून अंमलबजावणी सुरू आहे
मात्र हा निधी आयुक्तालयातील गोंधळामुळे सहा महिने ते दीड . दोन वर्षांपर्यंत लाभार्थ्यांना मिळत नाही ‘ याकडे साळवे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस ‘ पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील . महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे वेळोवेळी लक्ष वेधत अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरू ठेवला होता .
डी . डी . टी च्या प्रायोगिक चाचणीसाठी एप्रिल २०२3 या एका महिन्याचे २२ ५० रुपयांप्रमाने लाभ राज्यातील लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले एप्रिल 23 या एकाच महिन्याचे2250 रुपयाप्रमाणे अनुदान राज्यातील 72 हजार 211 बालकांच्या खात्यात जमा केल्याचा दावा महिला व बाल विकास आयुक्तालयाकडून केला होता . दुसरीकडे या सन २०23 – २४ पासून देखील राज्यातील ७२ हजार २११ बालकांच्या खात्यात जमा केल्याचा दावा महिला व बाल विकास आयुक्तालाकडून केला होता दुसरीकडे या सण २०२३ – २४ पासून देखील राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील विविध जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थी लाभापासून वंचित असल्याचे बाल संगोपन योजनेच्या डीबीटी वाजवण्यासाठी आग्रही असणारे महाराष्ट्र एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक व कोरोना एकल पुनर्वसनासाठी शासनाने गठीत केलेल्या मिशन वासल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंद कुमार साळवे यांनी सांगितले . राज्यातील जिल्हा बालकल्याण समिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय मध्ये एक दोन वर्षापासून प्रस्ताव प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात धूळ खात पडून आहेत असेही साळवे यांनी निदर्शनात आणून दिले.
