पुणे:-आजचे कायदेशीर ज्ञान “रिमांड”

राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण:-८२०८७१७४८३.

आजचे कायदेशीर ज्ञान “रिमांड”
रिमांड म्हणजे अटक झालेल्या व्यक्तीला पुढील चौकशी साठी न्यायाधीशाच्या परवानगीने पुन्हा ताब्यात घेऊन कोठडीत टाकणे होय, याला कायदेशीर स्थानबद्धता असेही म्हणतात.
संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने आरोपीला न्यायालयासमोर हजर केल्यानंतर न्यायाधीश आरोपीला पोलीस कोठडीत (PCR) किंवा न्यायालयीन कोठडीत (MCR) पाठविण्याचे चे आदेश करतात.
1) पोलीस कोठडी (PCR)
एखाद्या व्यक्तीस पोलिसांनी अटक केल्यावर फौजदारी दंड संहितेच्या कलम 56 व 57 प्रमाणे अटक केल्यापासून 24 तासाच्या आत अटक केलेल्या व्यक्तीस न्यायदंडअधिकाऱ्यासमोर हजर करावयाचे असते, जेव्हा 24 तासाच्या नंतर ही पोलीस कोठडीत सदर आरोपीची पुढील चौकशी करण्यासाठी किंवा काही राहिलेला तपास करण्यासाठी किंवा काही रिकव्हरी असेल तर ती जमा करून घेण्यासाठी त्या आरोपीची पोलिसांना गरज असते तेव्हा पोलीस न्यायालयासमोर त्या आरोपीची पोलीस कोठडी मागत असतात, ती न्यायालयाला योग्य वाटली तर दिली जाते याला पोलीस कोठडी (PCR) म्हणतात.. ती साधारण 15 दिवसापर्यंत देता येते. नाहीतर आरोपीला न्यायालयीन कोठडी दिली जाते.
2) न्यायालयीन कोठडी (MCR)
आरोपीला न्यायालयात 24 तासाच्या आत हजर केल्यानंतर पोलीस त्याची पोलीस कोठडी मागत असतील किंवा आरोपची गरज नसेल तर मागत नसतील मात्र न्यायालयाला असे वाटले की आरोपीला पोलीस कोठडीची गरज नाही, काही तपास बाकी राहिलेला नसेल किंवा रिकव्हरी नसेल तर न्यायालय संबंधित आरोपीला न्यायालयीन कोठडी म्हणजे (MCR) चा आदेश करतात. हा आदेश झाल्यानंतर संबंधित आरोपीचा जामीन अर्ज न्यायालयासमोर लगेचच ठेवू शकतो..
अॅड. अविनाश चिकटे,
जिल्हा व सत्र न्यायालय पुणे,
Whatsapp-9923237287
Call- 8530760999