ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483

 ज्येष्ठ पत्रकार अजित जगताप सातारा

RPS STAR NEWS ( माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत )

साताऱ्यात आंदोलनानंतर ठेकेदार काळ्या यादीत, वन विभागाची चौकशी.

सातारा दि: सातारा शहरातील
सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरणप्रेमी सुशांत मोरे यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवार दि.२३ पासून विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करत श्री. मोरे यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेतला. कायद्याच्या रक्षणकर्त्यांकडूनच दुर्लक्ष होत असल्याने सामाजिक कार्यकर्त्यांना आंदोलन करावे लागते. अशी ही साताऱ्याची तऱ्हा जग जाहीर झाली आहे.

नेहमीच आंदोलन केल्याशिवाय साताऱ्यात न्याय मिळत नाही. ही एक प्रथा झालेली आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार राज्यकर्ते व अधिकारी आहेत. हे सुद्धा या निमित्त अधोरेखित झालेले आहे.सातारा नगरपालिकेच्या ठेकेदारास खोटी कागदपत्रे दिल्याने काळ्या यादीत टाकण्यात आले. वन विभागातील गैरकारभाराची ४५ दिवसात चौकशी होऊन कारवाई केल्याचा अहवाल देणे, झाडाणी येथील विद्युत कनेक्शनबाबतही तातडीने कारवाई करण्यात येणार आहे. तर महसूल, नगरविकास, जि.प.सह विविध विभागातील मागण्यांबाबत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन दिल्याने श्री. मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले. उपजिल्हाधिकारी श्री विक्रांत चव्हाण यांच्या हस्ते सरबत घेऊन श्री. मोरे यांनी उपोषण सोडले. कार्यकर्त्याला उपोषण का करावे लागते ? याबाबत मात्र कुणीच खुलासा केला नसल्याने जिल्हा प्रशासनाचे खाजगीकरण झाल्यास नवल वाटणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
श्री. मोरे यांनी विविध प्रकरणातील माहिती अधिकारानुसार कागदपत्रे मिळाल्यानंतर दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. माहिती सुद्धा दिली पण कारवाई होत नाही. त्याला प्रशासन तरी कसे म्हणावे ? संबंधित यंत्रणेला जनाची नाही पण मनाची ही वाटत नाही. प्रामुख्याने जावळी वर्गातील वन अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीचा गैरवापर केला आहे. जर जिल्हा नियोजन अधिकारी जर कामवाटप समितीचे निगराणी करत असेल तरी इतरांबद्दल न बोललेलं बरे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लवकरच त्यांची उचल बांगडी होण्याची संकेत मिळत आहे.
झाडाणी येथील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात वीज कनेक्शन घेऊन वीज मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी चांगलाच उजेड पाडला आहे. नगरपालिकेचा ठेका घेताना ठेकेदाराने दिलेली खोटी कागदपत्रे सादर केली त्याची पडताळणी करण्याची तसदी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी घेतली नाही.
वन विभागाच्या तक्रारीबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीस सहाय्यक उपवनसंरक्षक झांझुर्णे, श्री. रौधंळ उपस्थित होते. यावेळी वन विभागाने केलेल्या कामांची ४५ दिवसात चौकशी करुन त्याबाबत काय कारवाई केली ? याचा अहवाल देण्याच्या सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. नागेश पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
सातारा नगरपालिकेच्या दलित वस्तीच्या कामातील निविदा घेताना ठेकेदार कुणाल गायकवाड, पुणे यांनी निविदेसोबत खोटी कागदपत्रे जोडल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रानुसार स्पष्ट झाले होते. याबाबत मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी कुणाल गायकवाड यांना यापुढे निविदे प्रक्रियेत सहभाग घेण्यास मनाई करत काळ्या यादीत टाकले आहे. त्याचप्रमाणे झाडाणी येथील पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्रात देण्यात आलेल्या वीज कनेक्शनबाबत कारवाई करण्याची मागणी श्री. मोरे यांनी केली होती. याबाबत महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता यांनी याबाबत चौकशी सुरु असून लवकरच दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे ठोस आश्वासन दिले. तसेच इतर विविध मागण्यांबाबत विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठोस कारवाई करण्याचे आश्वास दिल्याने श्री. मोरे यांनी उपोषण स्थगित केले.
उपोषण सोडल्यानंतर बोलताना श्री. मोरे यांनी प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाही बद्दल आभार मानले. त्याचप्रमाणे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना २००५ च्या कायद्यानुसार दोन पेक्षा अपत्य असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी यासाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बालकल्याण रोहिणी ढवळे आणि सर्व तालुक्यांचे बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे माहिती मागितली होती परंतु त्यांनी खोटी माहिती दिल्याचे पडताळणी अंती स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात पुणे येथील महिला व बालकल्याण आयुक्त यांच्या दालनासमोर दि. ३ मार्च २०२५ पासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशाराही श्री. मोरे यांनी यावेळी दिला.
कोयना धरण शिवसागर जलाशयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून मुनावळे ता. जावळी येथे जागतिक दर्जाचा जलपर्यटन प्रकल्प विकसित करताना बांधकाम व पायाभूत सुविधांच्या तसेच बोटी व जलपर्यटन संबंधित कामांच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. तो आता वर्षभरानंतर उघड झालेले आहे त्यामुळे खरे लाभार्थी यांचे शोध घेणे गरजेचे असल्याची चर्चा मुनावळे परिसरात सुरू झालेली आहे.

RPS STAR NEWS YOUTUBE चॅनेल ला LIKE, FOLLOW, SUBSCRIBE आणि COMMENT करा.

ACLS इंटरनॅशनल प्रेस रिपोर्टर असोसिएशन

फोटो सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना कार्यकर्ते (छाया- अजित जगताप सातारा)