महाबळेश्वर: कोट्रोशी गावातील ‘तारांगण प्रकल्प ‘ अडचणीत ; हरीद लवाद विभागाकडे तक्रार, कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा तक्रारकर्त्याचा इशारा.
पत्रकार उत्तम भालेराव महाबळेश्वर तालुका अध्यक्ष
ACLS INTERNATIONAL PRESS REPORTER ASSOCIATION राष्ट्रीय अध्यक्ष संपादक प्रल्हाद चव्हाण-8208717483
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय दिल्ली नोंदणीकृत
महाबळेश्वर: कोट्रोशी गावातील ‘तारांगण प्रकल्प ‘
अडचणीत ; हरीद लवाद विभागाकडे तक्रार, कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा तक्रारकर्त्याचा इशारा.
महाबळेश्वर तालुका हा केंद्र सरकारने इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित केला आहे .या संरक्षित भागात मौजे कोट्रोशी गाव हद्दीत सर्वे नंबर ६३/१ या मिळकतीवर प्रकल्प धारक कंपनीने उभारलेल्या अम्युजमेंट मशिनरी, केबल कार, दुर्बीण व विज्ञान प्रदर्शन प्रकल्प, तारांगण प्रकल्प (विज्ञान गड) हा सर्व पर्यावरणीय व शासकीय नियमाचे उल्लंघन करून उभारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप एका स्थानिक नागरिकांनी केला आहे त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे .
जबाबदार व जागृत नागरिक म्हणून ओळखले जाणारे उत्तम यदुनाथ भालेराव यांनी यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) कडे औपचारिक तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी या प्रकल्पाची सखोल चौकशी करून दोषीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकल्पावरील आरोपात त्यांची म्हणणे आहे की मागील दोन दशकांत (२०-२२ वर्षात) कंपनीने सुमारे १८/ते २० एकर क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केले आहेत. यात डोंगर माथ्यावर सहा मजली प्रशस्त इमारत , कृत्रिम तलाव, पवन चक्की व विविध स्वरूपाची विकास कामे रस्त्यालगत तीन ते चार इमारती. तसेच डोंगरावर जाण्यासाठी रेल्वे रुळासारखा लोहमार्ग आणि त्यावर आधारित केबल कार व्यवस्था अशा स्वरूपाची कामे करण्यात आले आहेत.
या सर्व बांधकामांसाठी शासनाची अंतिम मंजुरी घेतल्याचा दावा केला जातो, परंतु प्रत्यक्षात आवश्यक आराखडे, परवानग्या व संबंधित विभागाची हरकत मंजुरी कंपनीने घेतलेली नसल्याचा भालेराव यांचा आरोप आहे.
उत्तम भालेराव यांनी दि.१९ नोव्हेंबर २०२१रोजी नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभाग, सातारा येथे माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत या प्रकल्पासंबंधीत कागदपत्राची मागणी केली होती . मात्र, मागणी केलेली कागदपत्रे आजवर उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत.
नगररचना कार्यालयाकडून जाणून बुजून टाळाटाळ होत असुन , माहिती नाकारली जात आहे. याच कारणास्तव मला माहिती आयोगाकडे अपील दाखल करावे लागले; असे सांगितले.
सादर केलेल्या तक्रार अर्जात खालील मुद्द्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
प्रकल्प धारक कंपनीने मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम केलेले नाही.तसेच आवश्यक शासकीय विभागांची हरकत – मंजुरी घेतली नाही.
या प्रकल्पाची स्थळ परिक्षण करुन पंचनामा अहवाल तयार करण्यासाठी संयुक्त शासकीय विभागांची समिती नेमावी.
शासनाची अंतिम मान्यता न घेता जर प्रकल्प सुरू केला असेल,तर संबंधित कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करुन प्रकल्प स्थगित करावा.
“सदर प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारण्याचा पर्याय आमच्यासमोर राहील”असा इशारा उत्तम भालेराव यांनी दिला आहे.
या तक्रारीची प्रत मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई, सचिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई सचिव वन व पर्यावरण विभाग ,मंत्रालय मुंबई विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, विधान भवन पुणे विभागीय अधिकारी वाई ,माननीय तहसीलदार महाबळेश्वर, चेअरमन बॉम्बे एन्व्हायरमेंट ग्रुप मुंबई यांनाही देण्यात आले आहे.
या गंभीर तक्रारीवर राष्ट्रीय हरित न्याय (NGT) तसेच संबंधित शासकीय विभाग काय निर्णय घेतात, याकडे स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरण प्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
पर्यटन प्रधान पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील महाबळेश्वर भागात मोठ्या प्रकल्पामुळे नैसर्गिक संतुलन धोक्यात येणार की शासन नियमाचे पालन होणार? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
