पुणे पिंपरी:-नर्सिंग होम नोंदणी शुल्कात वाढ.

मुख्य संपादक प्रल्हाद चव्हाण:-8208717483.

नर्सिंग होम नोंदणी शुल्कात वाढ
पिंपरी, दि. 28 (शफिक शेख):- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील नर्सिंग होम किंवा रुग्णालयांना नोंदणी देताना व दिलेल्या नोंदणीचे विहित मुदतीनंतर नुतनीकरण करताना वाढीव दराने होम परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली.
महाराष्ट्र सुश्रृषागृह नोंदणी नियम २०२१ शासन अधिसूचनेच्या नियम क्रमांक ७ मध्ये राज्यातील महानगरपालिका वर्गवारीनुसार खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालये यांच्या खाटांच्या संख्येनुसार सुधारित दराने शुल्क आकारण्याबाबत शुल्क रचना नमूद केली आहे. ‘ब’ वर्गातील महानगरपालिका क्षेत्रातील सुश्रृषागृहांना १ ते ५ खाटांसाठी ४५०० रुपये तर ५ पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या सुश्रृषागृहांना पुढील प्रत्येकी ५ वाढीव खाटांच्या टप्प्यासाठी प्रति ५ खाटांप्रमाणे ४५०० रुपये वाढीव शुल्क भरावे लागणार आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ‘ब’ वर्गात असून याप्रमाणे दर येथील कार्यक्षेत्राकरिता लागू असणार आहे, असे सहायक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे म्हणाले.
महापालिका क्षेत्रातील खाजगी नर्सिंग होम किंवा रुग्णालय व्यावसायिकांनी त्यांच्या व्यवसायाची परवाना फी महापालिकेकडे नियमित जमा करून नूतनीकरण करणे अपेक्षित आहे. नर्सिंग होम किंवा रुग्णालय या व्यवसायांचे परवाना नूतनीकरण वेळेत करून घेण्यास प्रवृत्त होण्याच्या दृष्टीने विलंब फी आकारण्यात येणार आहे. परवाना नुतनीकरण करण्यासाठी विलंब झाल्यास सबंधित व्यवसायधारकाकडून विलंब फी आकारण्यात येणार आहे. ५ खाटांपर्यंत ५० रुपये तर ६ खाटांपासून पुढे १०० रुपये विलंब फी आकारण्यात येणार आहे.
यापूर्वी सन २०२१ च्या पुढील कालावधीसाठी जुन्या दराने परवाना फी स्विकारून नर्सिंग होम परवाना नोंदणी व नूतनीकरण करून दिलेल्या व्यवसायधारकांकडून शासन अधिसूचनेत नमूद केलेल्या सुधारित दराने होणारी परवाना फी ची फरक रक्कम घेतली जाणार आहे. नुतनीकरण परवान्याची मुदत संपुष्टात आलेल्या वर्षाच्या पुढील तीन वर्षासाठी नुतनीकरण परवाना करून मिळेल. सुश्रृषागृहाच्या १ एप्रिल २०२१ पासून पुढील कालावधीच्या नूतनीकरण कालावधीसाठी लगतचे मागील नुतनीकरण करून देतेवेळी आकारण्यात आलेले परवाना शुल्क आणि त्यावर २५ टक्के वाढीव शुल्कासह पुढील प्रत्येकी तीन वर्षीय नूतनीकरणासाठी फक्त शुल्क किंवा परवाना फी आकारण्यात येणार आहे. नव्याने प्रथम परवाना देतेवेळी ज्या आर्थिक वर्षात संबधित व्यवसायधारकाचा प्रस्ताव दाखल होऊन मान्यता मिळेल ते आर्थिक वर्ष धरून एकूण तीन वर्ष कालावधीसाठी परवाना मिळेल, असे डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी सांगितले.